गोव्याला राज्याचा दर्जा मिळण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांनी केंद्र सरकारला खोटी कागदपत्रे पुरविली होती, असा गंभीर आरोप गोव्याचे माजी मुख्य सचिव जे. सी. अल्मेडा यांनी गुरुवारी येथे केला. एका उपग्रह वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी हा सनसनाटी आरोप केला. गोव्याच्या ५२व्या मुक्तिदिनाच्या दुसऱ्याच दिवशी हा आरोप झाल्यानंतर गोव्याच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. राणे यांनी मात्र हा आरोप बिनबुडाचा असल्याचे म्हटले आहे.
१९६१ मध्ये पोर्तुगिजांच्या तावडीतून मुक्त झालेल्या गोव्याला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला होता. १९८७ मध्ये गोव्याला स्वतंत्र राज्याच्या दर्जा मिळाला. या घडामोडींवर अल्मेडा यांनी हा आरोप केला. ते म्हणाले, ‘राणे यांनी सांख्यिकी विभागातील आपल्या काही माणसांना हाताशी धरून केंद्र सरकारला खोटी कागदपत्रे सादर केली. या कागदपत्रांमधून पुरविण्यात आलेली अर्थविषयक माहिती खोटी व अवास्तव होती. त्या वेळी केंद्रात सत्तेत असलेल्या राजीव गांधी यांच्या सरकारने त्या कागदपत्रांच्या आधारे गोव्याला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा बहाल केला. राणे यांचा हा निर्णय पूर्णपणे राजकीय हेतूने प्रेरित होता. गोव्याला राज्याचा दर्जा मिळविण्यासाठी खरे तर आणखी १० वर्षे थांबण्याची आवश्यकता होती, त्या कालावधीत केंद्र सरकारच्या निधीच्या आधारे सुरू असलेले विकास प्रकल्प व्यवस्थित पूर्ण झाले असते.’
ती तर लोकभावना!
गोवा विधानसभेत सध्या विरोधी पक्षेनेते असणारे प्रतापसिंह राणे यांनी मात्र या आरोपांचे खंडन केले. अल्मेडा यांनी एवढय़ा वर्षांनंतर हे आरोप का केले, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. गोव्याला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळावा, ही तर लोकभावना होती, यात राजकीय स्वार्थ काहीच नव्हता, शिवाय, स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळाल्यानंतर गेल्या २६ वर्षांत गोव्याने सर्व क्षेत्रांत चांगली प्रगती साधली आहे, असे ते म्हणाले.