सीबीआयचे माजी संचालक आलोक वर्मा यांच्याशी झालेल्या वादातून आख्ख्या देशाला राकेश अस्थाना यांचं नाव परिचित झालं आहे. गुजरात काडरचे राकेश अस्थाना ३१ जुलै रोजी म्हणजेच आजच निवृत्त होणार होते. मात्र, त्यांना दिल्लीच्या पोलीस आयुक्तपदी नियुक्ती देऊन त्यांचा कार्यकाळ एका वर्षाने वाढवण्यात आला आहे. या मुद्द्यावरून पोलीस प्रशासनातूनच नाराजी व्यक्त होत असतानाच माजी पोलीस अधिकाऱ्यांकडून देखील परखड शब्दांत टीका होत आहे. पंजाबमधील आपल्या कारकिर्दीत गुन्हेगारीचा कणा मोडून ठेवणारे माजी पोलीस अधिकारी ज्युलिओ रिबेरो यांनी अस्थाना यांच्या नियुक्तीवरून थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्यावर परखड शब्दांमध्ये निशाणा साधला आहे.
पोलीस व्यवस्था उद्ध्वस्त करण्याचा मानस
ज्युलिओ रिबेरो यांनी स्क्रोल या संकेतस्थळासाठी लिहिलेल्या लेखामध्ये त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. “नुकत्याच घडलेल्या घडामोडींमुळे (अस्थाना यांची नियुक्ती) नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांचा देशाच्या पोलीस यंत्रणेतील कित्येक वर्षांपासून चालत आलेल्या जुन्या नियमांना अस्थिर करण्याचाच मानस उघड होत आहे. या पोलीस व्यवस्थेमध्ये राज्य पोलीस काडर हे स्वतंत्र असायचे, त्यांचं पालन केलं जायचं. अर्थात, याला अगदीच न टाळता येण्यासारखे अपवाद होतेच”, असं रिबेरो या लेखात म्हणाले आहेत.
“नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली असलेलं प्रशासन हे सध्या देशातील प्रस्थापित व्यवस्थेला उधळून लावून त्या ठिकाणी त्यांना आवडणारी व्यवस्था प्रस्थापित करू पाहात आहे. एक असं पोलीस दल ते करू पाहात आहेत, जे लोकांची सेवा न करता लोकांना झोंबीसारखी वागणूक देतील. ही परिस्थिती नक्कीच आवडेल अशी नाहीये”, अशा शब्दांत रिबेरो यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर तीव्र शब्दांत टीका केली आहे.
राकेश अस्थाना दिल्लीचे नवे पोलीस आयुक्त
नेमके नियम कुठे वाकवले?
ज्युलिओ रिबेरो यांनी आस्थाना यांच्या नियुक्तीमध्ये नेमके नियम कुठे वाकवले गेले, हे देखील सांगितलं आहे. “आयपीएस काडरचे अधिकारी राकेश अस्थाना यांची २७ जुलै रोजी दिल्लीच्या पोलीस आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली. ते निवृत्त होण्याच्या (३१ जुलै) फक्त काही दिवस आधी. प्रकाश सिंह प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामध्ये हे स्पष्ट केलं होतं, की सेवानिवृत्ती काळ सुरू होण्याला किमान ६ महिने शिल्लक असलेल्या अधिकाऱ्यांनाच राज्याच्या पोलीस दलाचं नेतृत्व करता येऊ शकतं. पण हा नियम एखाद्या वापरलेल्या रुमालाप्रमाणे फेकून देण्यात आला”, असं रिबेरो यांनी या लेखात म्हटलं आहे.
न्यायालयात याचिका दाखल केली तरी…
दरम्यान, यासंदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल केली, तरी तिचा निकाल अस्थाना निवृत्त झाल्यानंतर एक किंवा दोन वर्षांनी लागेल. तोपर्यंत जे काही नुकसान करण्याचं नियोजन आहे, ते तोपर्यंत झालेलं असेल, असं देखील रिबेरो या लेखात म्हणतात.
अस्थाना यांची नियुक्ती ‘घटनाबाह्य’
सीमा सुरक्षा दलाचे महासंचालक म्हणून काम पाहणारे राकेश अस्थाना हे तत्काळ प्रभावाने दिल्लीच्या पोलीस आयुक्तपदी रुजू होतील, असे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने मंगळवारी जारी केलेल्या आदेशात सांगितले. अस्थाना हे ३१ जुलैला निवृत्त होणार असताना काही दिवसांपूर्वी ही नियुक्ती करण्यात आली. त्यांचा कार्यकाळ १ वर्षांचा राहणार आहे. अस्थाना यांनी यापूर्वी केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे (सीबीआय) विशेष संचालक म्हणून काम पाहिले आहे. सीबीआयचे तत्कालीन संचालक आलोक वर्मा यांच्याशी त्यांचा अप्रिय असा वाद होऊन दोघांनीही एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले
पोलीस व्यवस्था उद्ध्वस्त करण्याचा मानस
ज्युलिओ रिबेरो यांनी स्क्रोल या संकेतस्थळासाठी लिहिलेल्या लेखामध्ये त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. “नुकत्याच घडलेल्या घडामोडींमुळे (अस्थाना यांची नियुक्ती) नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांचा देशाच्या पोलीस यंत्रणेतील कित्येक वर्षांपासून चालत आलेल्या जुन्या नियमांना अस्थिर करण्याचाच मानस उघड होत आहे. या पोलीस व्यवस्थेमध्ये राज्य पोलीस काडर हे स्वतंत्र असायचे, त्यांचं पालन केलं जायचं. अर्थात, याला अगदीच न टाळता येण्यासारखे अपवाद होतेच”, असं रिबेरो या लेखात म्हणाले आहेत.
“नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली असलेलं प्रशासन हे सध्या देशातील प्रस्थापित व्यवस्थेला उधळून लावून त्या ठिकाणी त्यांना आवडणारी व्यवस्था प्रस्थापित करू पाहात आहे. एक असं पोलीस दल ते करू पाहात आहेत, जे लोकांची सेवा न करता लोकांना झोंबीसारखी वागणूक देतील. ही परिस्थिती नक्कीच आवडेल अशी नाहीये”, अशा शब्दांत रिबेरो यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर तीव्र शब्दांत टीका केली आहे.
राकेश अस्थाना दिल्लीचे नवे पोलीस आयुक्त
नेमके नियम कुठे वाकवले?
ज्युलिओ रिबेरो यांनी आस्थाना यांच्या नियुक्तीमध्ये नेमके नियम कुठे वाकवले गेले, हे देखील सांगितलं आहे. “आयपीएस काडरचे अधिकारी राकेश अस्थाना यांची २७ जुलै रोजी दिल्लीच्या पोलीस आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली. ते निवृत्त होण्याच्या (३१ जुलै) फक्त काही दिवस आधी. प्रकाश सिंह प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामध्ये हे स्पष्ट केलं होतं, की सेवानिवृत्ती काळ सुरू होण्याला किमान ६ महिने शिल्लक असलेल्या अधिकाऱ्यांनाच राज्याच्या पोलीस दलाचं नेतृत्व करता येऊ शकतं. पण हा नियम एखाद्या वापरलेल्या रुमालाप्रमाणे फेकून देण्यात आला”, असं रिबेरो यांनी या लेखात म्हटलं आहे.
न्यायालयात याचिका दाखल केली तरी…
दरम्यान, यासंदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल केली, तरी तिचा निकाल अस्थाना निवृत्त झाल्यानंतर एक किंवा दोन वर्षांनी लागेल. तोपर्यंत जे काही नुकसान करण्याचं नियोजन आहे, ते तोपर्यंत झालेलं असेल, असं देखील रिबेरो या लेखात म्हणतात.
अस्थाना यांची नियुक्ती ‘घटनाबाह्य’
सीमा सुरक्षा दलाचे महासंचालक म्हणून काम पाहणारे राकेश अस्थाना हे तत्काळ प्रभावाने दिल्लीच्या पोलीस आयुक्तपदी रुजू होतील, असे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने मंगळवारी जारी केलेल्या आदेशात सांगितले. अस्थाना हे ३१ जुलैला निवृत्त होणार असताना काही दिवसांपूर्वी ही नियुक्ती करण्यात आली. त्यांचा कार्यकाळ १ वर्षांचा राहणार आहे. अस्थाना यांनी यापूर्वी केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे (सीबीआय) विशेष संचालक म्हणून काम पाहिले आहे. सीबीआयचे तत्कालीन संचालक आलोक वर्मा यांच्याशी त्यांचा अप्रिय असा वाद होऊन दोघांनीही एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले
