पृथ्वीराज चव्हाण, माजी राज्यमंत्री, पंतप्रधान कार्यालय
देशासमोर कितीही संकटे आली तरी त्याला निर्धाराने सामोरे जाणे हे डॉ. मनमोहन सिंग यांचे वैशिष्ट्य होते. १९९१ च्या आर्थिक संकटातून त्यांनी देशाला सहजपणे बाहेर काढले होते तर २००८ मध्ये आर्थिक मंदीचा जगातील अनेक राष्ट्रांना फटका बसला असताना भारतात त्याचे काहीही परिणाम जाणवले नव्हते. देशाच्या आर्थिक विकासाचे ते खरे शिल्पकार होते. १९९१ मध्ये मी प्रथमच लोकसभेत निवडून आलो. तेव्हा देशाची आर्थिक स्थिती गंभीर होती. सोने परदेशात गहाण ठेवण्याची नामुष्की आली होती. तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी विनंती केली व डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अर्थमंत्रीपद स्वीकारले. आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण राबवून देशाला प्रगतीच्या मार्गावर नेले. आर्थिक आघाडीवर तेव्हा चित्र गंभीर होते. त्यांनी न डगमगता त्या परिस्थितीला तोंड दिले. खासदार म्हणून तेव्हा डॉ. मनमोहन सिंग यांची कार्यपद्धती मी जवळून बघितली होती. आर्थिक स्थिती सुधारत सोने देशात परत आणण्यात आले. आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणामुळे देशात विदेशी गुंतवणूक वाढली. त्यांच्या आर्थिक धोरणांमुळे रोजगाराच्या संधी वाढल्या. २००४ मध्ये काँग्रेसप्रणित यूपीए सरकारमध्ये डॉ. मनमोहन सिंग यांनी माझ्यावर पंतप्रधान कार्यालयाच्या राज्यमंत्रीपदाची महत्त्वाची जबाबदारी सोपविली होती. तेव्हा मला पुढे सहा वर्षे त्यांच्याबरोबर जवळून काम करण्याची संधी मिळाली.
आर्थिक आघाडीवर देशाची प्रगती झाली पाहिजे ही त्यांची स्पष्ट भूमिका होती. यूपीएमध्ये अनेक पक्ष सहभागी होते. सर्व मित्रपक्षांना बरोबर घेऊन जाण्याचे त्यांचे कौशल्य कौतुकास्पद होते. डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान तर सोनिया गांधी या काँग्रेस अध्यक्ष. या दोन्ही नेत्यांमध्ये चांगला समन्वय होता. कधीही कोणत्याही नेत्याचा उपमर्द त्यांनी केला नाही. २००८ मध्ये जागतिक पातळीवर मंदीचे फटके जगाला बसू लागले. पाश्चात्य राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्था कमकुवत झाल्या. बलाढ्य राष्ट्रांना त्याचा फटका बसला. पण डॉ. मनमोहन सिंग यांची दूरदृष्टी आणि आर्थिक विषयांचा सखोल अभ्यास यातून भारताला त्याचे चटके जाणवले नाहीत. जगात मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी वाढली. पण भारतात डॉ. सिंग यांच्या कठोर आर्थिक धोरणांमुळे त्याचे परिणाम जाणवले नाहीत. १९९१ प्रमाणेच २००८ मधील आर्थिक संकटे त्यांनी लिलया पार केली होती.
हेही वाचा >>> वेदनाविरहित वैद्यकीय उपचारासाठी सुई विरहित शॉक सिरिंज; आयआयटी मुंबईचे संशोधन
राज्याला भरघोस मदत
महाराष्ट्र व मुंबईला त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात भरीव मदत मिळाली. मुंबईचे आर्थिक महत्त्व लक्षात घेता मुंबईत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र स्थापन करण्याची त्यांची मुूळ योजना होती. यानुसार अर्थसंकल्पात तशी घोषणा करण्यात आली होती. मुंबईला २६ जुलैला अतिवृष्टीचा फटका बसल्यावर मुंबईतील पाण्याचा निचरा होणारी यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी डॉ.सिंग यांनीच मुंबईसाठी विशेष मदत दिली होती. राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्यावर विदर्भ व मराठावाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी विशेष पॅकेज डॉ. मनमोहन सिंग यांनीच जाहीर केले होते. मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर सुरक्षा व्यवस्थेत सुधारणा करण्याकरिता पंतप्रधान म्हणून मनमोहन सिंग यांनीच सर्व प्रकारची मदत केली होती. अमेरिकेबरोबरील अणू करार कसा महत्त्वाचा आहे यासाठी त्यांनी सर्व विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना विश्वासात घेतले होते. शिक्षणाचा अधिकार, माहितीचा अधिकार, मनरेगा, अन्न सुरक्षा असे काही दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय त्यांच्याच कार्यकाळात झाले होते. अशा या दूरदृष्टी असलेल्या नेत्याला माझी श्रद्धांजली .
