न्यायालये म्हणजे राजकीय आखाडा नाही अशा शब्दांत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने काँग्रेसचे सरचिटणीस दिग्विजय सिंग यांना फटकारले आहे. दिग्विजय सिंग यांची एमपीपीइबी घोटाळाप्रकरणी पत्रयाचिका फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले आहे, की त्यांनी याचिका योग्य प्रकारे दाखल करावी.
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर व न्या. अशोक आराधे यांनी सिंग यांची याचिका फेटाळताना सांगितले, की न्यायालयाला पत्र पाठवून एखाद्या गोष्टीची मागणी करण्याने चुकीचा पायंडा पडू शकतो, कारण न्यायालयाच्या काही प्रक्रिया, नियम असतात. याचिका दाखल करण्याची काही कायदेशीर प्रक्रिया असते.सिंग यांनी न्यायालयाला पाठवलेल्या पत्रात एमपीपीइबी घोटाळय़ातील चौकशीत असलेल्या उणिवा सांगितल्या होत्या. मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडळाच्या घोटाळय़ाची विशेष चौकशी पथकामार्फत चौकशी सुरू असून आपले पत्र हीच याचिका समजून कारवाई करण्यात यावी असे म्हटले होते. विद्यार्थी व पालकांना मध्यरात्री अटक करण्यात आली. या प्रकरणात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या लोकांचा हात असताना त्यांचे मात्र जाबजबाब घेण्यात आले नाहीत. हितसंघर्षांचा मुद्दा उपस्थित करताना त्यांनी अतिरिक्त वकील पुरुषेंद्र कौरव यांनी अ.भा.वि.प.चे माजी नेते व्ही. डी. शर्मा यांच्या वतीने याचिका दाखल केली आहे व तेच आता एमपीपीइबी प्रकरणात राज्याची बाजू मांडत आहेत. एमपीपीइबी घोटाळय़ात वैद्यक अभ्यासक्रमपूर्व परीक्षेत तर घोटाळा झाला आहे, पण शिक्षक, कॉन्स्टेबल, अन्ननिरीक्षक यांची पदे भरण्याच्या परीक्षेतही घोटाळा झाला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा