जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत ४० लाखांपर्यंत उलाढाल असलेल्या व्यवसायांवर आता जीएसटी लागू करण्यात येणार आहे. जीएसटी परिषदेची ही ३२ वी बैठक होती. निवडणुकांच्या तोंडावर छोट्या व्यापाऱ्यांना खुश करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला आहे. व्यापाऱ्यांची जीएसटीची मर्यादा ४० लाखांपर्यंत करण्यात आली आहे. ही मर्यादा आधी २० लाखांपर्यंत होती आता ती वाढवण्यात आली आहे.

छोट्या व्यावसायिकांना कॉम्पोझिशन स्किमचा फायदाही घेता येणार आहे. त्याची मर्यादा वाढवून आता दीड कोटी करण्यात आली आह. या योजनेत सहभागी असलेल्या आता दर तीन महिन्याला कर भरावा लागणार आहे. मात्र रिटर्न्स हे वर्षातून एकदाच भरावे लागतील. १ एप्रिल २०१९ पासून हा नवा नियम लागू होणार आहे. या नियमामुळे व्यापाऱ्यांचा त्रास कमी होण्यास मदत होणार आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्रातले दर ठरवण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्याचाही निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. महसुलात वाढ झाल्यावर आणखी सूट दिली जाईल असेही जेटली यांनी स्पष्ट केले.

Story img Loader