छोटय़ा उद्योगांना सरकारचा मोठा दिलासा

निश्चलनीकरण आणि अप्रत्यक्ष कर अंमलबजावणीचा फटका बसलेल्या देशातील लघु उद्योगांना ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर मोठा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने गुरुवारी केला. मात्र याचा फटका वित्तीय समतोलाचे आव्हान असलेल्या सरकारच्या तिजोरीलाही बसणार आहे.

वस्तू व सेवा कर प्रणालीकरिता (जीएसटी) नोंदणी व कर वजावटीसाठी उलाढाल मर्यादा दुपटीपर्यंत शिथिल करतानाच एक टक्का कर देणारी सध्याची वार्षिक उलाढाल मर्यादाही विस्तारण्यात आली आहे. याशिवाय केरळ राज्याला दोन वर्षांपर्यंत अतिरिक्त एक टक्का कर आकारणीस मुभा देण्यात आली आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या ३२ व्या बैठकीतील गुरुवारी झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी नव्या वित्त वर्षांच्या पहिल्या दिवसापासून होणार आहे. लघु उद्योजकांबाबत घेतलेल्या दोन सवलत निर्णयांमुळे सरकारला ८,२०० कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे.

वस्तू व सेवा करकरिता (जीएसटी) नोंदणी व कर भरण्यासाठी छोटय़ा व्यावसायिकांना असलेली सध्याची वार्षिक २० लाख रुपयांची उलाढाल मर्यादा ४० लाख रुपये करण्यात आली आहे. तर ईशान्येकडील छोटय़ा राज्यांसाठी असलेली याबाबतची मर्यादाही दुपटीने वाढवताना सध्याच्या वार्षिक १० लाख रुपये उलाढीवरून २० लाख रुपये करण्यात आली आहे.

त्याचबरोबर विहित मर्यादेतील अतिरिक्त उलाढाल (कम्पोझिट स्कीम) असणाऱ्या व्यापाऱ्यांना सद्यस्थितीत भरावे लागत असलेल्या एक टक्के करांमध्ये आता वार्षिक एक कोटीऐवजी १.५० कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना समाविष्ट करण्यात आले आहे. वस्तू व सेवा अशा दोन्ही क्षेत्रातील वार्षिक ५० लाख रुपये उलाढाल असलेल्यांना ‘कम्पोझिट स्कीम’चा लाभ घेता येणार असून त्यांना ६ टक्के कर भरावा लागेल.

प्रतीक्षित स्थावर मालमत्तासारख्या काही क्षेत्रातील सेवा तसेच सिमेंटसारख्या काही उत्पादनावरील अप्रत्यक्ष कर दर कमी करण्याबाबतच्या निर्णयासाठी सात मंत्रीसदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. २५ कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज थकविणाऱ्यांना छोटय़ा व्यावसायिकांना कर्ज पुनर्बाधणी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे पाऊल रिझव्‍‌र्ह बँकेने गेल्या आठवडय़ात घेतले होते.

• जून २०१७: जीएसटीची अंमलबजावणी
• १.१७ कोटी: नोंदणीकृत करदाते लघु उद्योग
• १०.९३ लाख: छोटे करदाते व्यावसायिक