सामाजिक सुरक्षा लाभाचा विस्तार

बांधकाम मजुरांसह सर्व अस्थायी कामगारांची माहिती गोळा करण्यासाठी लवकरच संकेतस्थळ सुरू करण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. या माहितीच्या आधारे संबंधित कामगारांना आरोग्य, आर्थिक लाभ आणि अन्य सुविधा पुरवण्यात येणार आहेत.

उबर-ओला, स्विगी-झोमॅटो अशा आस्थापनांत कार्यरत असलेल्या अस्थायी कामगारांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी, आरोग्य विमा किंवा अन्य सुविधा पुरवल्या जात नाहीत. ही बाब लक्षात घेऊन त्यांना सामाजिक सुरक्षा लाभ देण्यात येत असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. कामगारांच्या हितासाठी केंद्र सरकारने अलीकडेच कामगार कायद्यांत दुरुस्ती केली. त्यात कामगारांच्या वेतनासंदर्भातील तरतुदी, नोकरीतील सुरक्षा, आरोग्य सुविधा आणि सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे बदल केल्याचे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले.

..जेमतेम तरतूद

* केंद्राने सामाजिक क्षेत्रासाठी जेमतेम तरतूद केल्याचे दिसते. सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण खात्यासाठी १०,५१६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात गेल्या अर्थसंकल्पापेक्षा ४१४ कोटींची वाढ करण्यात आली आहे.

* अल्पसंख्याक मंत्रालयासाठी ४,८१० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वेळी ती  ५,०२९ कोटी होती. म्हणजेच यावेळी त्यात चार टक्के घट करण्यात आली आहे.

* आदिवासी विकास मंत्रालयासाठी ७,५२५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वेळेच्या तुलनेत त्यात किंचित वाढ करण्यात आली आहे.

* महिला व बालकल्याण मंत्रालयाच्या तरतुदीतही मोठी कपात करण्यात आली आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात या विभागासाठी ३०००० कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. यावेळी ती केवळ २४,४३५ कोटी इतकी आहे.

कामगार खात्याच्या निधीत कपात

कामगार मंत्रालयाच्या आर्थिक तरतुदीस कात्री लावण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी (२०२०-२१)कामगार मंत्रालयासाठी १३,७२० कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. यंदा (२०२१-२२) त्यात घट करून ती १३,३०६ कोटी करण्यात आली.  कामगार कायद्यांचे सुसूत्रीकरण करण्यात आले आहे. देशात ५० कोटी इतके मनुष्यबळ असून, त्यातील ४० कोटी असंघटित क्षेत्रातील आहेत. ‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ योजना राबविण्यात येत आहे, असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.