नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या आणि बदलीसंबंधी सर्वोच्च न्यायालाच्या न्यायवृंदाने केलेल्या शिफारसीनुसार केंद्र सरकारने जास्तीत जास्त अपेक्षा पूर्ण करण्याची खबरदारी घ्यावी, असा शेरा सर्वोच्च न्यायालयाने मारला आहे. याप्रकरणी सोमवारी न्यायालयात सुनावणी झाली. मात्र, महाधिवक्ता उपस्थित नसल्यामुळे आता पुढील सुनावणी २ मार्च रोजी होणार आहे. या मुद्दय़ावर न्यायालयाला काही चिंता आहेत असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्या. एस के कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने नोंदवले.

केंद्र सरकार काही न्यायमूर्तीच्या नियुक्तीला मान्यता देते तर काही प्रलंबित ठेवते याकडे  याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च् न्यायालयाचे लक्ष वेधले. न्यायालयाने या मुद्दय़ावर कठोर भूमिका घ्यावी, अन्यथा या वादाला अंत नाही असे ते म्हणाले. त्यावर आम्हालाही तुमच्याइतकीच चिंता वाटते असे न्या. कौल म्हणाले. दरम्यान, सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी न्या. राजेश बिंदल आणि न्या. अरविंद कुमार यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदाची शपथ दिली.

congress rajya sabha mp abhishek manu singhvi at loksatta loksamvad event
आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालय विरुद्ध सारे राजकीय पक्ष
Daily Horoscope 18 November 2024 in Marathi
१८ नोव्हेंबर पंचांग: संकष्टी चतुर्थी १२ पैकी कोणत्या…
Supreme Court On NCP :
Supreme Court : “स्वत:च्या पायावर उभे राहा”, शरद पवारांचे फोटो न वापरण्याची अजित पवारांना सर्वोच्च न्यायालयाची ताकीद
Public sector recruitment process, marks, transparency,
सार्वजनिक क्षेत्रातील भरती प्रक्रिया पारदर्शक असणे आवश्यक, गुण रोखून धरणे पारदर्शकतेवर प्रश्न निर्माण करणारे, उच्च न्यायालयाची टिप्पणी
supreme court rejects sebi penalty on mukesh ambani In rpl shares case
सर्वोच्च न्यायालयाचा मुकेश अंबानींना दिलासा; ‘आरपीएल शेअर्स’प्रकरणी ‘सॅट’च्या आदेशाला सेबीचे आव्हान फेटाळले!
bombay high court slams bmc officer over cm order
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला महत्व नाही का? उच्च न्यायालयाची महापालिका प्रशासानाला विचारणा
Ajit Pawar lashed out at the group over the issue of disclaimer regarding the clock symbol print politics news
घड्याळाबाबत अस्वीकरणाच्या मुद्द्यावरून अजित पवार गटाला फटकारले
Delhi High Court
Delhi High Court : वकिलाकडून न्यायमूर्तीवर अपमानास्पद टिप्पणी; दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुनावली चार महिन्यांची शिक्षा