नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या आणि बदलीसंबंधी सर्वोच्च न्यायालाच्या न्यायवृंदाने केलेल्या शिफारसीनुसार केंद्र सरकारने जास्तीत जास्त अपेक्षा पूर्ण करण्याची खबरदारी घ्यावी, असा शेरा सर्वोच्च न्यायालयाने मारला आहे. याप्रकरणी सोमवारी न्यायालयात सुनावणी झाली. मात्र, महाधिवक्ता उपस्थित नसल्यामुळे आता पुढील सुनावणी २ मार्च रोजी होणार आहे. या मुद्दय़ावर न्यायालयाला काही चिंता आहेत असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्या. एस के कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने नोंदवले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

केंद्र सरकार काही न्यायमूर्तीच्या नियुक्तीला मान्यता देते तर काही प्रलंबित ठेवते याकडे  याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च् न्यायालयाचे लक्ष वेधले. न्यायालयाने या मुद्दय़ावर कठोर भूमिका घ्यावी, अन्यथा या वादाला अंत नाही असे ते म्हणाले. त्यावर आम्हालाही तुमच्याइतकीच चिंता वाटते असे न्या. कौल म्हणाले. दरम्यान, सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी न्या. राजेश बिंदल आणि न्या. अरविंद कुमार यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदाची शपथ दिली.

आणखी वाचा

केंद्र सरकार काही न्यायमूर्तीच्या नियुक्तीला मान्यता देते तर काही प्रलंबित ठेवते याकडे  याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च् न्यायालयाचे लक्ष वेधले. न्यायालयाने या मुद्दय़ावर कठोर भूमिका घ्यावी, अन्यथा या वादाला अंत नाही असे ते म्हणाले. त्यावर आम्हालाही तुमच्याइतकीच चिंता वाटते असे न्या. कौल म्हणाले. दरम्यान, सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी न्या. राजेश बिंदल आणि न्या. अरविंद कुमार यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदाची शपथ दिली.

आणखी वाचा