उभ्या देशाला हादरवणाऱ्या उत्तराखंडातील जलप्रलयासारखी नैसर्गिक आपत्ती देशावर पुन्हा एकदा ओढवू शकते. पश्चिम घाट परिसरात अशा नैसर्गिक आपत्तींची सर्वाधिक शक्यता असून तातडीने या परिसरातील जैवविविधतेचे संरक्षण करण्यासाठी पावले उचलावीत, अन्यथा हा धोका अटळ आहे, असा इशारा पर्यावरणवाद्यांनी दिला आहे. माधव गाडगीळ समितीने दिलेल्या ‘पश्चिम घाट परिसंस्थे’विषयक अहवालाची अंमलबजावणी करायची किंवा कसे, याबाबत केरळ सरकारमध्ये मंथन सुरू असतानाच पर्यावरणवाद्यांकडून हा इशारा दिला गेला आहे.
गाडगीळ समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी करायची म्हटली तर बांधकाम व्यावसायिक, लाकूड उद्योग, पर्यटन आणि ग्रेनाइट विक्रेते यांच्या ‘हितसंबंधांना’ बाधा येणार आणि न करायची म्हटली तर नैसर्गिक आपत्ती ओढवण्याची शक्यता अशा दुहेरी कात्रीत केरळ सरकार अडकले आहे.
धोक्याचा इशारा
केरळच्या जैवविविधता मंडळाचे माजी अध्यक्ष आणि गाडगीळ समितीचे सदस्य प्रा. व्ही. एस. विजयन् यांनी याबाबत अधिक माहिती दिली. ‘निसर्गाच्या नियमांचा भंग करणे नेहमीच घातक असते. त्यातच पश्चिम घाट परिसर हा अशा नैसर्गिक आपत्तींसाठी अत्यंत संवेदनशील आहे. नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा अन्याय्य पद्धतीने केला जाणारा उपसा आणि अशास्त्रीय पद्धतीने केले जाणारे बांधकाम यामुळे या भागास धोका निर्माण झाला आहे. त्याकडे जनतेचे लक्ष जाऊ नये म्हणून विविध व्यावसायिक आणि राजकारणी यांनी संगनमत करून गाडगीळ समितीच्या अहवालाविरोधात अपप्रचार केला. त्यामुळे असे करणाऱ्यांनी किमान वस्तुस्थिती तपासण्याची तसदी घ्यायला हवी होती’, असे प्रा. विजयन् यांनी सांगितले.
धोक्याची कारणे
* वनांच्या नैसर्गिक प्रमाणात सात टक्क्यांनी घट
* जवळजवळ सर्व नद्या कोरडय़ा किंवा प्रदूषित
* अनेक टेकडय़ा उपशामुळे भुईसपाट
* परिसराच्या शाश्वत विकासास अडथळे
समितीच्या अहवालाची वैशिष्टय़े
* पश्चिम घाटाचा सहा राज्यांना पाणीपुरवठा करणारा प्रमुख स्रोत म्हणून विचार.
* भूगर्भशास्त्रीय आणि जैवविविधतेच्या निकषांनुसार या परिसराची १४ भागांत विभागणी.
* विकासाचा विचार करताना शाश्वततेचा विचार करून, अनेक ग्रामसभांना विश्वासात घेऊनच अहवाल तयार करण्यात आला.
