केंद्र सरकारने प्रकाशित केलेल्या ‘भारत वनस्थिती अहवाल २०२३’मध्ये (आयएसएफआर) बांबू, नारळाच्या बागा आणि फळबागाही वनक्षेत्रात गणल्या असून त्यामुळे वाढीव वनक्षेत्राचे आकडे फुगवल्याचा दावा या क्षेत्रातील अनेक तज्ज्ञांनी केला आहे. २०२१पासून देशातील जंगलाचे क्षेत्र १४४५ चौरस किलोमीटरने वाढल्याचा दावा अहवालात करण्यात आला असला, तरी प्रत्यक्षात केवळ १५६ चौरस किलोमीटरनेच वनक्षेत्र वाढल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
जवळजवळ वर्षभराच्या विलंबानंतर केंद्र सरकारने शनिवारी ‘आयएसएफआर’ जाहीर केला. यामध्ये दोन वर्षांत देशाचे वनक्षेत्र मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे दाखविण्यात आले आहे. मात्र प्रत्यक्षात या अहवालात बांबूची बेटे, नारळीच्या बागा, फळबागा तसेच कमी व्यासाचा बुंधा आणि खुरट्या झाडांचे क्षेत्रही वन म्हणून गणल्याचे तज्ज्ञांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. केरळच्या माजी वनसंरक्षण सचिव प्रकृती श्रीवास्तव, संशोधक कृत्तिका संपत तसेच राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या माजी सदस्य प्रेरणा सिंग बिंद्रा यांनी या अहवालातील त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. अहवालात वनक्षेत्र म्हणून गणल्या गेलेल्या या प्रदेशाचा जैवविविधता आणि वन्यजीव संवर्धनासाठी कोणताही उपयोग नसतो, असे या तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा >>> सहज, स्वस्त तंत्रज्ञानाची गरज ; इंडियन एक्सप्रेसच्या ‘थिंक – सिटीज’ परिसंवादात तज्ज्ञांचे मत
अहवालात १४४५ चौरस किलोमीटरने वनक्षेत्र वाढल्याचा दावा करण्यात आला असला, तरी बांबू, नारळ तसेच फळबागाही वनक्षेत्रात गणल्या तर ही वाढ कितीतरी अधिक हवी होती, असे या अभ्यासकांनी स्पष्ट केले. किंबहुना आधीच्या अहवालातील ६३६च्या तुलनेत २०२३च्या अहवालात ७५१ जिल्ह्यांचा समावेश होता. प्रत्यक्षात वाढलेल्या १५६ चौ. किमी क्षेत्रापैकी १४९ चौ. किमी वाढ ही नोंदणीकृत वनक्षेत्राच्या बाहेर झाल्याचेही निदर्शनास आले आहे.
अहवालात वृक्षलागवडीच्या क्षेत्रातही १२८९ चौ. किमीची वाढ दर्शविण्यात आली असली, तरी ही वाढ प्रामुख्याने रबर, निलगिरी, बाभूळ, आंबा, नारळी-पोफळी तसेच चहा आणि कॉफीच्या मळ्यांमध्ये सावलीसाठी लावल्या गेलेल्या वृक्षांमुळे असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. एकूण वृक्षलागवड क्षेत्राच्या १३.२५ टक्के वाटा एकट्या आमराईंचा आहे.
देशभरात ३० हजार ८०८ चौ. किमी वनक्षेत्रामध्ये विविध कारणांमुळे घट झाली आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे अहवालात नमूद असलेल्या बहुतांश वनक्षेत्रांत खाणकाम, महामार्ग यासह देशातील सर्वांत मोठे अभियांत्रिकी प्रकल्प होत आहेत. तसेच वनसंवर्धन कायद्यातील ताज्या दुरुस्तीनंतर अनेक प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे किंवा तशी प्रक्रिया सुरू आहे. – देबादित्य सिन्हा, पर्यावरणतज्ज्ञ, विधि सेंटर फॉर लिगल पॉलिसी
