बाबरी मशीद पाडल्याप्रकरणी भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी आणि अन्य नेत्यांवरील कट रचल्याचा आरोप काढून टाकण्याच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात तातडीने फेरयाचिका दाखल का केली नाही, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे गुरुवारी केली.
या प्रकरणी सीबीआयने न्यायालयात नव्याने दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र स्वीकारण्यास न्यायालयाने नकार दिला. तसेच बाबरी मशीद पाडणे हा राष्ट्रीय गुन्हा होता, असा सीबीआयने केलेल्या उल्लेखावर न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. आम्ही जोपर्यंत तसा निकाल देत नाही, तोपर्यंत हा राष्ट्रीय गुन्हा होता, असे तुम्ही म्हणू शकणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
बाबरी मशीद पाडल्याच्या प्रकरणात भारतीय दंडविधान संहितेच्या कलम १२० ब नुसार काही व्यक्तींवर कट रचल्याचा गुन्हा दाखल करावा, असे सीबीआयचे म्हणणे आहे. त्या व्यक्तींमध्ये कल्याणसिंह, उमाभारती, सतीश प्रधान, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, अशोक सिंघल, गिरीराज किशोर, साध्वी ऋतंभरा यांचा समावेश आहे.