मागच्या आठवडयात दोन वेळा इराणने दिल्ली हिंसाचाराच्या मुद्दावरुन भारताला लक्ष्य केले. इराणचे परराष्ट्रमंत्री जावद झारीफ यांनी भारतात संघटित पद्धतीने मुस्लिमांविरोधात हिंसाचार करण्यात आला असे टि्वट केले होते. खरंतर झारीफ यांना आंतरराष्ट्रीय वर्तुळात आदराचे स्थान आहे. ते शब्द जपून वापरण्यासाठी ओळखले जातात. पण भारताबद्दल त्यांनी अशा पद्धतीचे टि्वट करणे आश्चर्यकारक होते.
झारीफ यांच्या टि्वटनंतर लगेचच दुसऱ्या दिवशी भारताने इराणचे नवी दिल्लीतील राजदूत अली छेगेनी यांना हजर होण्यास सांगितले व आपला निषेध नोंदवला. अशा प्रकारची टीका सहन करणार नाही असे भारताने बजावले सुद्धा. पण त्यानंतर तीनच दिवसांनी दिल्लीत झालेल्या हिंसाचारावरुन इराणचे सर्वोच्च नेते आयातुल्ला अली खामेनी यांनी भारतावर जोरदार टीका केली. ‘कट्टर हिंदूंचा सामना करा व मुस्लिमांचे हत्याकांड थांबवा, अन्यथा इस्लामिक जगापासून दूर जाऊन एकटे पडाल’ असा इशारा खामेनी यांनी भारताला दिला. “भारतात मुस्लिमांबरोबर जे झाले, त्यामुळे जगभरातील मुस्लिम दु:खी आहेत. भारत सरकारने कट्टर हिंदू आणि त्यांच्या पक्षांचा मुकाबला करुन मुस्लिमांचे हत्याकांड थांबवावे. अन्यथा इस्लामिक जगापासून भारत दूर जाऊन एकटा पडेल” असे खामेनी यांनी आपल्या टि्वटमध्ये म्हटले होते.
यापूर्वी १९९२ साली भारतातील घटनेवर इराणने अशीच प्रतक्रिया दिली होती. अयोध्येत बाबरी मशीद पाडल्यानंतर सात डिसेंबर १९९२ रोजी इराण सरकारने भारताचे तत्कालिन राजदूत हमीद अन्सारी यांना हजर होण्यासाठी समन्स बजावले. आयातुल्ला अली खामेनी खामेनी यांची नाराजीची भावना अन्सारी यांच्या कानावर घातली. १९९२ साली तेहरानमधील भारतीय दूतावासाबाहेर जोरदार आंदोलन झाले होते. यावेळी दगडफेकही करण्यात आली होती. “मशीद पाडणे हा फक्त स्थानिक मुद्दा नाही. शत्रूची अशी कृत्ये भारतातील मुस्लिमांनी सहन करु नये” असे खामेनी त्यावेळी म्हणाल्याचे वृत्त तेहरान रेडिओने दिले होते.
हमीद अन्सारी यांनी इराणीयन वाहिनीला मुलाखत दिली होती. त्यात त्यांनी “जे चुकीचे घडले ते बरोबर करु. मशीद पुन्हा बांधली जाईल” असे त्यावेळी अन्सारी म्हणाले होते. त्यावर इराणने समाधान व्यक्त केले होते. इराणच्या या भूमिकेनंतरही दिवंगत पंतप्रधान पी.व्ही.नरसिम्हा राव यांनी सप्टेंबर १९९३ मध्ये इराणचा दौरा केला होता. १९७९ साली इराणमध्ये झालेल्या इस्लामिक क्रांतीनंतर इराणला भेट देणारे ते पहिले भारतीय पंतप्रधान होते.
त्यानंतर मार्च १९९४ मध्ये संयुक्त राष्ट्र मानवी हक्क आयोगात काश्मीरसंबंधीच्या एका ठरावावर इराणने भारताची मदत केली होती. इराणचे आताचे राष्ट्राध्यक्ष हसन रुहानी ऑगस्ट १९९४ साली भारतात आले होते. त्यावेळी ते इराणच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे सचिव होते. वर्षभरापासून भारत-इराण संबंध बळकट करण्यासाठी जे प्रयत्न सुरु होते. त्यावर त्यांनी पाणी फिरवले होते. भारतात अल्पसंख्यांकांना कशी वागणूक दिली जाते यापासून ते हुरियत कॉन्फरसन्सचे महत्व त्यांनी अधोरेखित केले होते. त्यामुळे रुहानी यांचा भारत दौरा निष्फळ ठरला होता.
२०२० मध्ये इराणच्या भूमिकेत झालेला बदल वेगळा?
याआधी इराणने केलेली टीका आणि आता खामेनी यांनी वापरलेले शब्द यात फरक आहे. भारताने इराणच्या राजदूताला पाचारणकरुन आपली नाराजी कळवल्यानंतरही खामेनी यांनी टीका केली आहे. दिल्ली हिंसाचारावरुन टि्वट करताना खामेनी यांनी अत्यंत कठोर भाषा वापरल्याचे आंतरराष्ट्रीय अभ्यासकांचे मत आहे.
काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द केल्यानंतर २१ ऑगस्टला खामेनी यांनी टि्वट केले होते. त्यात त्यांनी “भारताबरोबर आमचे चांगले संबंध आहेत. काश्मीरबद्दल भारताने चांगले धोरण राबवावे. तिथल्या लोकांचा आवाज दडपू नये” असे टि्वटमध्ये म्हटले होते.
इराण भारतावर इतका नाराज ?
भारताने अमेरिकेच्या दबावाखाली इराणकडून तेल खरेदी बंद केली आहे. ते इराणच्या नाराजीचे मूळ कारण आहे. इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी मध्यंतरी भारताचा दौरा केला होता. त्यावेळी भारताने इराणकडून तेल खरेदी पुन्हा सुरु करावी यासाठी प्रयत्न केले होते. पण भारताला अमेरिकेची नाराजी ओढवून घ्यायची नसल्याने भारताची इराणकडून तेल खरेदी बंद आहे. तेल हे इराणच्या आर्थिक उत्पन्नाचे मुख्य साधन आहे. पण भारतासह अनेक देशांनी इराणकडून तेल खरेदी थांबवली आहे. अमेरिकेने घातलेल्या निर्बंधांमुळे त्यांची अर्थव्यवस्था डळमळीत झाली आहे. अशी परिस्थितीत इराणला भारताकडून मदतीची अपेक्षा आहे. पण भारत अमेरिकेला दुखावणारी भूमिका घ्यायला तयार नाही. तेच इराणच्या नाराजीमागचे मुख्य कारण आहे. यापूर्वी २००२ गुजरात दंगलीनंतरही इराणने इतकी आक्रमक भाषा वापरली नव्हती.
२०१३-१४ मध्ये निर्बंध असताना भारताने इराणकडून ११ मिलियन टन कच्चा तेलाचीआयात केली. २०१८-१९ साली निर्बंधामधून सवलत असताना भारताने इराणकडून २४ मिलियन टन कच्चा तेलाची आयात केली होती.
भारतालाही इराणची गरज
भारताने अमेरिकेबरोबर आपले संबंध अधिकाधिक बळकट करण्यावर भर दिला आहे. पण त्याचवेळी अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाई देशांमध्ये पोहोचण्यासाठी भारताला आपली गरज लागणार हे इराणला सुद्धा ठाऊक आहे. इराणमधील चाबहार बंदर प्रकल्पात भारताने मोठी गुंतवणूक केली आहे. अमेरिका-तालिबान करारनंतर भारतासाठी इराण सुद्धा तितकाच महत्वाचा आहे. अफगाणिस्तानात पाकिस्तान आणि तालिबानचा प्रभाव लक्षात घेता भारताला इराण आपल्या बाजूला हवा आहे.
झारीफ यांच्या टि्वटनंतर लगेचच दुसऱ्या दिवशी भारताने इराणचे नवी दिल्लीतील राजदूत अली छेगेनी यांना हजर होण्यास सांगितले व आपला निषेध नोंदवला. अशा प्रकारची टीका सहन करणार नाही असे भारताने बजावले सुद्धा. पण त्यानंतर तीनच दिवसांनी दिल्लीत झालेल्या हिंसाचारावरुन इराणचे सर्वोच्च नेते आयातुल्ला अली खामेनी यांनी भारतावर जोरदार टीका केली. ‘कट्टर हिंदूंचा सामना करा व मुस्लिमांचे हत्याकांड थांबवा, अन्यथा इस्लामिक जगापासून दूर जाऊन एकटे पडाल’ असा इशारा खामेनी यांनी भारताला दिला. “भारतात मुस्लिमांबरोबर जे झाले, त्यामुळे जगभरातील मुस्लिम दु:खी आहेत. भारत सरकारने कट्टर हिंदू आणि त्यांच्या पक्षांचा मुकाबला करुन मुस्लिमांचे हत्याकांड थांबवावे. अन्यथा इस्लामिक जगापासून भारत दूर जाऊन एकटा पडेल” असे खामेनी यांनी आपल्या टि्वटमध्ये म्हटले होते.
यापूर्वी १९९२ साली भारतातील घटनेवर इराणने अशीच प्रतक्रिया दिली होती. अयोध्येत बाबरी मशीद पाडल्यानंतर सात डिसेंबर १९९२ रोजी इराण सरकारने भारताचे तत्कालिन राजदूत हमीद अन्सारी यांना हजर होण्यासाठी समन्स बजावले. आयातुल्ला अली खामेनी खामेनी यांची नाराजीची भावना अन्सारी यांच्या कानावर घातली. १९९२ साली तेहरानमधील भारतीय दूतावासाबाहेर जोरदार आंदोलन झाले होते. यावेळी दगडफेकही करण्यात आली होती. “मशीद पाडणे हा फक्त स्थानिक मुद्दा नाही. शत्रूची अशी कृत्ये भारतातील मुस्लिमांनी सहन करु नये” असे खामेनी त्यावेळी म्हणाल्याचे वृत्त तेहरान रेडिओने दिले होते.
हमीद अन्सारी यांनी इराणीयन वाहिनीला मुलाखत दिली होती. त्यात त्यांनी “जे चुकीचे घडले ते बरोबर करु. मशीद पुन्हा बांधली जाईल” असे त्यावेळी अन्सारी म्हणाले होते. त्यावर इराणने समाधान व्यक्त केले होते. इराणच्या या भूमिकेनंतरही दिवंगत पंतप्रधान पी.व्ही.नरसिम्हा राव यांनी सप्टेंबर १९९३ मध्ये इराणचा दौरा केला होता. १९७९ साली इराणमध्ये झालेल्या इस्लामिक क्रांतीनंतर इराणला भेट देणारे ते पहिले भारतीय पंतप्रधान होते.
त्यानंतर मार्च १९९४ मध्ये संयुक्त राष्ट्र मानवी हक्क आयोगात काश्मीरसंबंधीच्या एका ठरावावर इराणने भारताची मदत केली होती. इराणचे आताचे राष्ट्राध्यक्ष हसन रुहानी ऑगस्ट १९९४ साली भारतात आले होते. त्यावेळी ते इराणच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे सचिव होते. वर्षभरापासून भारत-इराण संबंध बळकट करण्यासाठी जे प्रयत्न सुरु होते. त्यावर त्यांनी पाणी फिरवले होते. भारतात अल्पसंख्यांकांना कशी वागणूक दिली जाते यापासून ते हुरियत कॉन्फरसन्सचे महत्व त्यांनी अधोरेखित केले होते. त्यामुळे रुहानी यांचा भारत दौरा निष्फळ ठरला होता.
२०२० मध्ये इराणच्या भूमिकेत झालेला बदल वेगळा?
याआधी इराणने केलेली टीका आणि आता खामेनी यांनी वापरलेले शब्द यात फरक आहे. भारताने इराणच्या राजदूताला पाचारणकरुन आपली नाराजी कळवल्यानंतरही खामेनी यांनी टीका केली आहे. दिल्ली हिंसाचारावरुन टि्वट करताना खामेनी यांनी अत्यंत कठोर भाषा वापरल्याचे आंतरराष्ट्रीय अभ्यासकांचे मत आहे.
काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द केल्यानंतर २१ ऑगस्टला खामेनी यांनी टि्वट केले होते. त्यात त्यांनी “भारताबरोबर आमचे चांगले संबंध आहेत. काश्मीरबद्दल भारताने चांगले धोरण राबवावे. तिथल्या लोकांचा आवाज दडपू नये” असे टि्वटमध्ये म्हटले होते.
इराण भारतावर इतका नाराज ?
भारताने अमेरिकेच्या दबावाखाली इराणकडून तेल खरेदी बंद केली आहे. ते इराणच्या नाराजीचे मूळ कारण आहे. इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी मध्यंतरी भारताचा दौरा केला होता. त्यावेळी भारताने इराणकडून तेल खरेदी पुन्हा सुरु करावी यासाठी प्रयत्न केले होते. पण भारताला अमेरिकेची नाराजी ओढवून घ्यायची नसल्याने भारताची इराणकडून तेल खरेदी बंद आहे. तेल हे इराणच्या आर्थिक उत्पन्नाचे मुख्य साधन आहे. पण भारतासह अनेक देशांनी इराणकडून तेल खरेदी थांबवली आहे. अमेरिकेने घातलेल्या निर्बंधांमुळे त्यांची अर्थव्यवस्था डळमळीत झाली आहे. अशी परिस्थितीत इराणला भारताकडून मदतीची अपेक्षा आहे. पण भारत अमेरिकेला दुखावणारी भूमिका घ्यायला तयार नाही. तेच इराणच्या नाराजीमागचे मुख्य कारण आहे. यापूर्वी २००२ गुजरात दंगलीनंतरही इराणने इतकी आक्रमक भाषा वापरली नव्हती.
२०१३-१४ मध्ये निर्बंध असताना भारताने इराणकडून ११ मिलियन टन कच्चा तेलाचीआयात केली. २०१८-१९ साली निर्बंधामधून सवलत असताना भारताने इराणकडून २४ मिलियन टन कच्चा तेलाची आयात केली होती.
भारतालाही इराणची गरज
भारताने अमेरिकेबरोबर आपले संबंध अधिकाधिक बळकट करण्यावर भर दिला आहे. पण त्याचवेळी अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाई देशांमध्ये पोहोचण्यासाठी भारताला आपली गरज लागणार हे इराणला सुद्धा ठाऊक आहे. इराणमधील चाबहार बंदर प्रकल्पात भारताने मोठी गुंतवणूक केली आहे. अमेरिका-तालिबान करारनंतर भारतासाठी इराण सुद्धा तितकाच महत्वाचा आहे. अफगाणिस्तानात पाकिस्तान आणि तालिबानचा प्रभाव लक्षात घेता भारताला इराण आपल्या बाजूला हवा आहे.
