Corporation Elections Conflict in Supreme Court : महापालिकांसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सदस्य संख्या किती असावी, प्रभाग रचना कशी असावी आणि प्रभाग रचना, सदस्यांची संख्या राज्य निवडणूक आयोगाने ठरवावी की राज्य सरकारने आणि ओबीसी आरक्षणासहित निवडणुका व्हाव्यात की नाही आदी विविध विषयांवर सर्वोच्च न्यायालयात प्रश्न प्रलंबित असताना आजची सुनावणीही संपली आहे. आता या प्रकरणी २५ फेब्रुवारीला पुढची सुनावणी होणार असून यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर पडल्या आहेत. याप्रकरणी पालिकेचे वकिल देवदत्त यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली.
अॅड. देवदत्त म्हणाले, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयाला आव्हान आलं आहे. या प्रकरणी सुनावणीला वेळ लागेल. ओबीसीच्या राजकारणातील आरक्षणाचा विषय पूर्णपणे क्लिअर झाला आहे. त्या विषयावर कोणत्याही पक्षात मतभेद नाहीत. सुरुवातीला कोर्टाने ५ फेब्रुवारी तारीख दिली होती. पण त्यादिवशी दिल्लीच्या निवडणुका आहेत, त्यामुळे २५ फेब्रुवारीला आता पुढील सुनावणी होणार आहे.
“ओबीसी आरक्षणाठी जो गुंता झाला होता तो सोडवण्यात आला आहे. राज्य सरकारचे वकील तुषार मेहता यांनीही स्पष्ट केलं की आम्हालाही लवकरात लवकर निवडणुका घ्यायच्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालायने दोन्ही पक्षांना विचारलं की सुनावणी घेण्याकरता किती वेळ लागेल. आमच्या बाजूने सर्व मुद्दे संकलित झाले आहेत, त्यामुळे अर्ध्या तासापेक्षा जास्त वेळ लागणार नाही. तर जनरल सॉलिसिटर तुषार मेहता यांनीही सांगितलं की तासाभरापेक्षा जास्त वेळ लागणार नाही”, असा संवाद न्यायालयात झाला असल्याचं अॅड. देवदत्त म्हणाले.
एप्रिल-मेनंतर निवडणुका?
“आता २५ फेब्रुवारीला निर्णय आला आणि जैसे थे स्थिती उठवली तरच एप्रिल मेपर्यंत निवडणुका होऊ शकतील. पुढच्या सुनावणीवेळी हे प्रकरण लवकर ऐकण्यात येईल, असं आश्वासनही कोर्टाने दिलं असल्याचं अॅड. सिद्धार्थ शिंदे म्हणाले.
