पीटीआय, नवी दिल्ली
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कावड यात्रेच्या मार्गावरील खाणावळी, ढाबे आणि खाद्यापदार्थांची विक्री करणाऱ्या इतर आस्थापनांवर मालकाचे व कर्मचाऱ्यांचे नाव आणि इतर तपशील टाकण्याच्या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व मध्य प्रदेश सरकारच्या आदेशांना दिलेल्या स्थगितीला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मुदतवाढ दिली. तर, राज्यात शांतता कायम राखण्यासाठी आणि कोणताही गोंधळ टाळण्यासाठी वरीलप्रमाणे आदेश दिले होते अशी माहिती उत्तर प्रदेश सरकारने न्यायालयाला दिली. न्यायालयाने २२ जुलैला या तीन राज्यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती.
या आदेशाविरोधात तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा, ‘असोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हील राइट्स’ (एपीसीआर) ही स्वयंसेवी संस्था तसेच राजकीय निरीक्षक व अभ्यासक अपूर्वानंद झा व आकार पटेल यांनी स्वतंत्रपणे तीन याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यावर न्या. हृषिकेश रॉय आणि न्या. एस व्ही एन भट्टी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. ‘‘कोणालाही नाव जाहीर करण्याची सक्ती करता येणार नाही,’’ या आपल्या २२ जुलैच्या आदेशासंबंधी कोणताही खुलासा जारी करणार नाही असे खंडपीठाने शुक्रवारी स्पष्ट केले. तसेच उत्तराखंड सरकार आणि मध्य प्रदेश सरकारला याचिकांना उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. तसेच याचिकाकर्त्यांनाही तिन्ही राज्यांचा प्रतिसादाला उत्तर देण्याची परवानगी दिली. उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये संपूर्ण राज्यात तर मध्य प्रदेशात उज्जैनमध्ये खाणावळींच्या मालकांना नाव व अन्य तपशील जाहीर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ५ ऑगस्टला होणार आहे.
दरम्यान, उत्तर प्रदेश सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, हे आदेश कायद्यानुसारच देण्यात आले आहेत. तसेच श्रावण सोमवारी शिवमंदिरांमधील होणारी गर्दी विचारात घेऊन या प्रकरणी पुढील सुनावणी येत्या सोमवारी, म्हणजे २९ जुलैला घ्यावी अशी विनंती त्यांनी केली. त्यावर असा काही कायदा असेल तर शासनाने तो संपूर्ण राज्यात लागू केला पाहिजे असे न्यायालयाने सुचवले. तसेच यासंबंधी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास न्या. रॉय यांनी सांगितले. तर, मोइत्रा यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला की, जर नाव व इतर तपशील जाहीर करणे अनिवार्य असल्याचा कायदा गेल्या ६० वर्षांमध्ये लागू केला नसेल तर हा मुद्दा नंतर निकाली काढता येईल. या आदेशाच्या अंमलबजावणी शिवाय यात्रा सुरू राहू द्यावी. तर उत्तराखंड सरकारने केवळ कावड यात्रेसाठी कोणतेही आदेश दिलेले नसून केवळ सर्व सणांदरम्यान खाणावळींवर नाव टाकण्यासंबंधी कायद्याचे पालन केले जात आहे असे त्यांची बाजू मांडणारे राज्याचे उपमहाअधिवक्ता जतिंदर कुमार सेठी यांनी सांगितले. तर उज्जैन महापालिकेने अशा प्रकारे कोणतेही आदेश नसल्याचे मध्य प्रदेशच्या वकिलांनी सांगितले.
उत्तर प्रदेशकडून आदेशाचे समर्थन
कावड यात्रेदरम्यान पारदर्शकता आणण्यासाठी, संभाव्य गोंधळ टाळण्यासाठी आणि यात्रा शांततेत होण्याची खबरदारी घेण्यासाठी खाणावळींवर मालक व कर्मचाऱ्यांची नावे टाकण्याचा आदेश देण्यात आला असे सांगत उत्तर प्रदेश सरकारने न्यायालयात आपल्या निर्णयाचे समर्थन केले. कावडियांच्या धार्मिक भावना लक्षात घेऊन ते खात असलेल्या अन्नासंबंधी खबरदारी घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
कावड यात्रेच्या मार्गावरील खाणावळी, ढाबे आणि खाद्यापदार्थांची विक्री करणाऱ्या इतर आस्थापनांवर मालकाचे व कर्मचाऱ्यांचे नाव आणि इतर तपशील टाकण्याच्या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व मध्य प्रदेश सरकारच्या आदेशांना दिलेल्या स्थगितीला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मुदतवाढ दिली. तर, राज्यात शांतता कायम राखण्यासाठी आणि कोणताही गोंधळ टाळण्यासाठी वरीलप्रमाणे आदेश दिले होते अशी माहिती उत्तर प्रदेश सरकारने न्यायालयाला दिली. न्यायालयाने २२ जुलैला या तीन राज्यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती.
या आदेशाविरोधात तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा, ‘असोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हील राइट्स’ (एपीसीआर) ही स्वयंसेवी संस्था तसेच राजकीय निरीक्षक व अभ्यासक अपूर्वानंद झा व आकार पटेल यांनी स्वतंत्रपणे तीन याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यावर न्या. हृषिकेश रॉय आणि न्या. एस व्ही एन भट्टी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. ‘‘कोणालाही नाव जाहीर करण्याची सक्ती करता येणार नाही,’’ या आपल्या २२ जुलैच्या आदेशासंबंधी कोणताही खुलासा जारी करणार नाही असे खंडपीठाने शुक्रवारी स्पष्ट केले. तसेच उत्तराखंड सरकार आणि मध्य प्रदेश सरकारला याचिकांना उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. तसेच याचिकाकर्त्यांनाही तिन्ही राज्यांचा प्रतिसादाला उत्तर देण्याची परवानगी दिली. उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये संपूर्ण राज्यात तर मध्य प्रदेशात उज्जैनमध्ये खाणावळींच्या मालकांना नाव व अन्य तपशील जाहीर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ५ ऑगस्टला होणार आहे.
दरम्यान, उत्तर प्रदेश सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, हे आदेश कायद्यानुसारच देण्यात आले आहेत. तसेच श्रावण सोमवारी शिवमंदिरांमधील होणारी गर्दी विचारात घेऊन या प्रकरणी पुढील सुनावणी येत्या सोमवारी, म्हणजे २९ जुलैला घ्यावी अशी विनंती त्यांनी केली. त्यावर असा काही कायदा असेल तर शासनाने तो संपूर्ण राज्यात लागू केला पाहिजे असे न्यायालयाने सुचवले. तसेच यासंबंधी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास न्या. रॉय यांनी सांगितले. तर, मोइत्रा यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला की, जर नाव व इतर तपशील जाहीर करणे अनिवार्य असल्याचा कायदा गेल्या ६० वर्षांमध्ये लागू केला नसेल तर हा मुद्दा नंतर निकाली काढता येईल. या आदेशाच्या अंमलबजावणी शिवाय यात्रा सुरू राहू द्यावी. तर उत्तराखंड सरकारने केवळ कावड यात्रेसाठी कोणतेही आदेश दिलेले नसून केवळ सर्व सणांदरम्यान खाणावळींवर नाव टाकण्यासंबंधी कायद्याचे पालन केले जात आहे असे त्यांची बाजू मांडणारे राज्याचे उपमहाअधिवक्ता जतिंदर कुमार सेठी यांनी सांगितले. तर उज्जैन महापालिकेने अशा प्रकारे कोणतेही आदेश नसल्याचे मध्य प्रदेशच्या वकिलांनी सांगितले.
उत्तर प्रदेशकडून आदेशाचे समर्थन
कावड यात्रेदरम्यान पारदर्शकता आणण्यासाठी, संभाव्य गोंधळ टाळण्यासाठी आणि यात्रा शांततेत होण्याची खबरदारी घेण्यासाठी खाणावळींवर मालक व कर्मचाऱ्यांची नावे टाकण्याचा आदेश देण्यात आला असे सांगत उत्तर प्रदेश सरकारने न्यायालयात आपल्या निर्णयाचे समर्थन केले. कावडियांच्या धार्मिक भावना लक्षात घेऊन ते खात असलेल्या अन्नासंबंधी खबरदारी घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
