नेपाळने शुक्रवारी लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानी या वादग्रस्त प्रदेशांना दर्शविणाऱ्या नकाशासह १०० रुपयांची नवीन नोट छापण्याची घोषणा केली आहे. नेपाळच्या या निर्णयानंतर आता दोन्ही देशांचे संबंध आणखी ताणले जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, याप्रकरणावर आता भारताने भूमिका स्पष्ट केली असून परराष्ट्र मंत्री एस.जयशंकर यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली आहे. ते भुवनेश्वरमध्ये माध्यमांशी बोलत होते.
नेपाळ सरकारचा नेमका निर्णय काय?
शुक्रवारी नेपाळच्या सरकारमधील मंत्री रेखा शर्मा यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना १०० रुपयांच्या नव्या नोटेवरील नकाशात लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानी हे तीन प्रदेश दाखवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. “पंतप्रधान पुष्पकमल दहल उर्फ प्रचंड यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १०० रुपयांच्या नोटांमध्ये लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानी यांचा समावेश असलेल्या नेपाळचा नवा नकाशा छापण्याचा निर्णय घेण्यात आला”, असे त्या म्हणाल्या. यावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे.
हेही वाचा – ‘मिस्टर गे नेपाळ २०२४’ चा किताब लक्ष्मण मगर यांनी जिंकला; आता लंडनमध्ये करणार प्रतिनिधित्व
भारतानेही स्पष्ट केली भूमिका :
दरम्यान, नेपाळ सरकारच्या या निर्णयानंतर भारतानेही यावर भूमिका स्पष्ट केली आहे. यासंदर्भात बोलताना परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर म्हणाले, “नेपाळ सरकारच्या या निर्णयाने वास्तविक परिस्थिती बदलणार नाही. मुळात या प्रकरणावर भारताची भूमिका स्पष्ट आहे. या तिन्ही प्रदेशांवरून दोन्ही देशांत चर्चा सुरू आहे. असे असतानाही नेपाळने त्यांच्या नोटांवरील नकाशात हे प्रदेश दाखवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय पूर्णपणे एकतर्फी आहे.”
दोन्ही देशातील संबंध का ताणले गेले?
भारताने लिपूलेख पासपर्यंत रस्ता बांधला आहे. त्यावरुन सध्या भारत आणि नेपाळमध्ये शाब्दिक लढाई सुरू आहे. उत्तराखंडच्या घाटियाबागढ ते लिपूलेख हा ८० किलोमीटरचा मार्ग आठ मे २०२० रोजी सुरू झाला. भारत, नेपाळ आणि चीन या तीन देशांच्या सीमा जिथे मिळतात त्या ट्रायजंक्शनजवळ हा मार्ग आहे. लिपूलेख पास मार्गामुळे कैलाश मानसरोवरला जाणाऱ्या भारतीय यात्रेकरुंचा वेळ वाचणार आहे. यावरुनच आता कालापानी-लिंपियाधुरा-लिपुलेक हे प्रदेश कोणत्याही परिस्थितीत नेपाळच्या नकाशामध्ये परत आणले जातील, अशा इशारा नेपाळचे माजी पंतप्रधान के.पी.ओली यांनी दिला होता. तेव्हापासून या दोन्ही देशांत वाद सुरू आहे.
हेही वाचा – भारताच्या ‘यूपीआय’चा नेपाळमध्ये विस्तार
कालापानी प्रदेश नेमका काय आहे?
कालापानी हा उत्तराखंडमधील पिथोरागड जिल्ह्यामधील ३५ चौरस किमी आकाराचा प्रदेश आहे. या भागामध्ये भारताने इंडो-तिबेटीयन बॉर्डर पोलिसांचे जवान तैनात केले आहेत. उत्तराखंड आणि नेपाळची ८० किमीहून थोड्या अधिक लांबीची सीमा एकमेकांना लागून आहे. तर उत्तराखंड आणि चीनची ३४४ किमी लांबीची सीमा एकमेकांना लागून आहे. काली नदीचा उगम कालापानी भागात होतो. भारताने या नदीला आपल्या नकाशामध्ये दाखवले आहे. १९६२ साली भारत आणि चीनदरम्यान झालेल्या युद्धानंतर भारतीय सैन्याने कालापानीमध्ये चौकी उभारली. १९६२ आधी नेपाळने या भागामध्ये जनगणना केल्याचा दावा केला आहे. त्यावेळी भारताने कोणताही आक्षेप नोंदवला नव्हता असंही नेपाळने म्हटलं आहे. कालापानीसंदर्भात भारताने सुगौली कराराचे उल्लंघन केलं आहे असा आरोपही नेपाळने केला आहे.
नेपाळ सरकारचा नेमका निर्णय काय?
शुक्रवारी नेपाळच्या सरकारमधील मंत्री रेखा शर्मा यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना १०० रुपयांच्या नव्या नोटेवरील नकाशात लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानी हे तीन प्रदेश दाखवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. “पंतप्रधान पुष्पकमल दहल उर्फ प्रचंड यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १०० रुपयांच्या नोटांमध्ये लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानी यांचा समावेश असलेल्या नेपाळचा नवा नकाशा छापण्याचा निर्णय घेण्यात आला”, असे त्या म्हणाल्या. यावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे.
हेही वाचा – ‘मिस्टर गे नेपाळ २०२४’ चा किताब लक्ष्मण मगर यांनी जिंकला; आता लंडनमध्ये करणार प्रतिनिधित्व
भारतानेही स्पष्ट केली भूमिका :
दरम्यान, नेपाळ सरकारच्या या निर्णयानंतर भारतानेही यावर भूमिका स्पष्ट केली आहे. यासंदर्भात बोलताना परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर म्हणाले, “नेपाळ सरकारच्या या निर्णयाने वास्तविक परिस्थिती बदलणार नाही. मुळात या प्रकरणावर भारताची भूमिका स्पष्ट आहे. या तिन्ही प्रदेशांवरून दोन्ही देशांत चर्चा सुरू आहे. असे असतानाही नेपाळने त्यांच्या नोटांवरील नकाशात हे प्रदेश दाखवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय पूर्णपणे एकतर्फी आहे.”
दोन्ही देशातील संबंध का ताणले गेले?
भारताने लिपूलेख पासपर्यंत रस्ता बांधला आहे. त्यावरुन सध्या भारत आणि नेपाळमध्ये शाब्दिक लढाई सुरू आहे. उत्तराखंडच्या घाटियाबागढ ते लिपूलेख हा ८० किलोमीटरचा मार्ग आठ मे २०२० रोजी सुरू झाला. भारत, नेपाळ आणि चीन या तीन देशांच्या सीमा जिथे मिळतात त्या ट्रायजंक्शनजवळ हा मार्ग आहे. लिपूलेख पास मार्गामुळे कैलाश मानसरोवरला जाणाऱ्या भारतीय यात्रेकरुंचा वेळ वाचणार आहे. यावरुनच आता कालापानी-लिंपियाधुरा-लिपुलेक हे प्रदेश कोणत्याही परिस्थितीत नेपाळच्या नकाशामध्ये परत आणले जातील, अशा इशारा नेपाळचे माजी पंतप्रधान के.पी.ओली यांनी दिला होता. तेव्हापासून या दोन्ही देशांत वाद सुरू आहे.
हेही वाचा – भारताच्या ‘यूपीआय’चा नेपाळमध्ये विस्तार
कालापानी प्रदेश नेमका काय आहे?
कालापानी हा उत्तराखंडमधील पिथोरागड जिल्ह्यामधील ३५ चौरस किमी आकाराचा प्रदेश आहे. या भागामध्ये भारताने इंडो-तिबेटीयन बॉर्डर पोलिसांचे जवान तैनात केले आहेत. उत्तराखंड आणि नेपाळची ८० किमीहून थोड्या अधिक लांबीची सीमा एकमेकांना लागून आहे. तर उत्तराखंड आणि चीनची ३४४ किमी लांबीची सीमा एकमेकांना लागून आहे. काली नदीचा उगम कालापानी भागात होतो. भारताने या नदीला आपल्या नकाशामध्ये दाखवले आहे. १९६२ साली भारत आणि चीनदरम्यान झालेल्या युद्धानंतर भारतीय सैन्याने कालापानीमध्ये चौकी उभारली. १९६२ आधी नेपाळने या भागामध्ये जनगणना केल्याचा दावा केला आहे. त्यावेळी भारताने कोणताही आक्षेप नोंदवला नव्हता असंही नेपाळने म्हटलं आहे. कालापानीसंदर्भात भारताने सुगौली कराराचे उल्लंघन केलं आहे असा आरोपही नेपाळने केला आहे.
