लोकसभा निवडणुकीला आता अवघे काही दिवस उरले असताना सर्वच पक्षांनी जोरदार तयारी सुरू केली आहे. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसची गॅरंटी या नावाने पाच आश्वासने दिली होती. त्यानंतर कर्नाटक विधानसभेत त्यांना विजय मिळाला. आता लोकसभेसाठीही राहुल गांधी यांनी पाच आश्वासने देऊ केली आहेत. राजस्थानच्या बंसवारा येथे भारत जोडो न्याय यात्रेला संबोधित करत असताना राहुल गांधींनी आश्वासनांबद्दल माहिती दिली. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या उपस्थितीत राहुल गांधी म्हणाले, “आम्ही गणना केल्याप्रमाणे सध्या केंद्र सरकारची ३० लाख पदे रिक्त आहेत. पंतप्रधान मोदी आणि भाजपाने ही रिक्त पदे भरली नाहीत. जर काँग्रेस पक्ष सत्तेत आला तर आम्ही सर्वात आधी रिक्त पदांपैकी ९० टक्के पदे तात्काळ भरू.”

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी कलम ३७० बाबत जम्मू-काश्मीरची दिशाभूल केली; पंतप्रधान मोदींची टीका

आणखी वाचा

प्रत्येक पदवीधराला एक वर्षांचे प्रशिक्षण

दुसरं आश्वासन असे की, आम्ही रोजगार हमी योजना आणली होती. त्याप्रमाणेच आता युवकांसाठी ‘राइट टू अप्रेटिंशिप’ची योजना आणू. प्रत्येक पदवीधर किंवा डिप्लोमा धारक युवक या योजनेचा लाभार्थी ठरू शकतो. या योजनेनुसार, महाविद्यालय किंवा विद्यापीठातून पदवी घेऊन बाहेर पडताच प्रत्येक उमेदवाराला एका वर्षासाठी खासगी किंवा सरकारी आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवार म्हणून काम करण्याची संधी मिळेल. यासाठी त्याला एक लाख रुपयांचे मानधनही देण्यात येईल. रोजगार हमी योजनेसाठी ज्याप्रकारे कायदा करण्यात आला, त्याचप्रमाणे या योजनेसाठीही कायदा केला जाईल. या योनजेचा देशातील कोट्यवधी युवकांना लाभ मिळले, असेही ते म्हणाले.

सरकारी यंत्रणेमार्फतच परीक्षा

तिसरं आश्वासन, पेपरफुटीवर नियंत्रण आणण्यासाठी कायदा करण्यात येईल. तसेच परीक्षा घेण्यासाठी एक प्रमाणित पद्धत आणली जाईल. हे करत असताा कोणत्याही खासगी कंपन्यांना परिक्षा घेण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

‘माझा मुलगा जिवंत परत यावा’, रशिया-युक्रेन युद्धभूमीवर गेलेल्या युवकाच्या वडिलांची आर्त हाक

असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांना सामाजिक सुरक्षा

चौथे आश्वासन असे की, राजस्थानच्या अशोक गेहलोत सरकारने अकुशल-असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांसाठी जो कायदा मंजूर केला होता, तो कायदा राष्ट्रीय पातळीवर लागू करणार. राजस्थानने केलेल्या कायद्यानुसार, अकुशल-असंघटीत कामगारांना काही अधिकार प्रदान करण्यात आले होते. या योजनेअंतर्गत असे कामगार स्वतःची नोंदणी करून सामाजिक सुरक्षेसंदर्भातील सरकारी योजनांचा लाभ घेऊ शकत होते, तसेच कामासंबंधी त्यांच्या काही तक्रारी असतील तर त्याचे निवारण करण्यासाठी सरकार एक मंच उपलब्ध करून देत होते. या कायद्याद्वारे अकुशल-असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांना सुरक्षा देणे आणि त्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण करता येते.

स्टार्टअपसाठी पाच हजार कोटींचा निधी

पाचवे आश्वासन देत असताना राहुल गांधी म्हणाले की, मोदी सरकारची स्टार्ट अप इंडिया आणि मेक इन इंडियाचा लाभ केवळ दोन ते तीन अब्जाधीशांना झाला. आमचे सरकार आल्यास आम्ही ५००० कोटी रुपये स्टार्ट अप निधीसाठी बाजूला काढू. देशातील प्रत्येक जिल्ह्यासाठी हा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल आणि या योजनेचे नाव युवा रोषणी असेल, असेही राहुल गांधी म्हणाले.

भारत जोडो यात्रेच्या दोन्ही पर्वात देशभरातून बेरोजगारी हा सर्वात मोठा मुद्दा असल्याचे समोर आले आहे. तसेच युवकांनी सरकारी भरतीच्या परीक्षांमध्ये होणारी अनागोंदी लक्षात आणून दिली. त्यामुळे पेपरफुटी प्रकरणावर आम्ही अधिक लक्ष देणार आहोत, असेही राहुल गांधी म्हणाले.

काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी कलम ३७० बाबत जम्मू-काश्मीरची दिशाभूल केली; पंतप्रधान मोदींची टीका

आणखी वाचा

प्रत्येक पदवीधराला एक वर्षांचे प्रशिक्षण

दुसरं आश्वासन असे की, आम्ही रोजगार हमी योजना आणली होती. त्याप्रमाणेच आता युवकांसाठी ‘राइट टू अप्रेटिंशिप’ची योजना आणू. प्रत्येक पदवीधर किंवा डिप्लोमा धारक युवक या योजनेचा लाभार्थी ठरू शकतो. या योजनेनुसार, महाविद्यालय किंवा विद्यापीठातून पदवी घेऊन बाहेर पडताच प्रत्येक उमेदवाराला एका वर्षासाठी खासगी किंवा सरकारी आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवार म्हणून काम करण्याची संधी मिळेल. यासाठी त्याला एक लाख रुपयांचे मानधनही देण्यात येईल. रोजगार हमी योजनेसाठी ज्याप्रकारे कायदा करण्यात आला, त्याचप्रमाणे या योजनेसाठीही कायदा केला जाईल. या योनजेचा देशातील कोट्यवधी युवकांना लाभ मिळले, असेही ते म्हणाले.

सरकारी यंत्रणेमार्फतच परीक्षा

तिसरं आश्वासन, पेपरफुटीवर नियंत्रण आणण्यासाठी कायदा करण्यात येईल. तसेच परीक्षा घेण्यासाठी एक प्रमाणित पद्धत आणली जाईल. हे करत असताा कोणत्याही खासगी कंपन्यांना परिक्षा घेण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

‘माझा मुलगा जिवंत परत यावा’, रशिया-युक्रेन युद्धभूमीवर गेलेल्या युवकाच्या वडिलांची आर्त हाक

असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांना सामाजिक सुरक्षा

चौथे आश्वासन असे की, राजस्थानच्या अशोक गेहलोत सरकारने अकुशल-असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांसाठी जो कायदा मंजूर केला होता, तो कायदा राष्ट्रीय पातळीवर लागू करणार. राजस्थानने केलेल्या कायद्यानुसार, अकुशल-असंघटीत कामगारांना काही अधिकार प्रदान करण्यात आले होते. या योजनेअंतर्गत असे कामगार स्वतःची नोंदणी करून सामाजिक सुरक्षेसंदर्भातील सरकारी योजनांचा लाभ घेऊ शकत होते, तसेच कामासंबंधी त्यांच्या काही तक्रारी असतील तर त्याचे निवारण करण्यासाठी सरकार एक मंच उपलब्ध करून देत होते. या कायद्याद्वारे अकुशल-असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांना सुरक्षा देणे आणि त्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण करता येते.

स्टार्टअपसाठी पाच हजार कोटींचा निधी

पाचवे आश्वासन देत असताना राहुल गांधी म्हणाले की, मोदी सरकारची स्टार्ट अप इंडिया आणि मेक इन इंडियाचा लाभ केवळ दोन ते तीन अब्जाधीशांना झाला. आमचे सरकार आल्यास आम्ही ५००० कोटी रुपये स्टार्ट अप निधीसाठी बाजूला काढू. देशातील प्रत्येक जिल्ह्यासाठी हा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल आणि या योजनेचे नाव युवा रोषणी असेल, असेही राहुल गांधी म्हणाले.

भारत जोडो यात्रेच्या दोन्ही पर्वात देशभरातून बेरोजगारी हा सर्वात मोठा मुद्दा असल्याचे समोर आले आहे. तसेच युवकांनी सरकारी भरतीच्या परीक्षांमध्ये होणारी अनागोंदी लक्षात आणून दिली. त्यामुळे पेपरफुटी प्रकरणावर आम्ही अधिक लक्ष देणार आहोत, असेही राहुल गांधी म्हणाले.