मोदींच्या ‘उद्योगां’ मुळे गुजरातचा घाटा!

एकहाती व झटपट निर्णय घेत औद्योगिकरणास चालना देणारे गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी या घडीला भले ‘उद्योजकप्रिय’ ठरले असले तरी मोदी सरकारने उद्योजकांना अवास्तव झुकते माप दिल्याने सरकारी महसुलात ५८० कोटी रुपयांची तूट झाल्याचा ठपका महालेखापालांनी अर्थात ‘कॅग’ने आपल्या अहवालात ठेवला आहे. ‘कॅग’चा हा अहवाल मंगळवारी गुजरात विधानसभेत पटलावर ठेवण्यात आला.
ज्या उद्योजकांच्या हितासाठी नरेंद्र मोदी सरकारने महसुलातील कपात सोसली त्या उद्योगांत रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआयएल) आणि एस्सार स्टील अ‍ॅण्ड अदानी पॉवर लिमिटेड (एपीएल) आदी अग्रभागी आहेत, असे ‘कॅग’ने  नमूद केले आहे.
वाहन उत्पादक ‘फोर्ड इंडिया’ तसेच अभियांत्रिकी व बांधकाम क्षेत्रातील अग्रगण्य ‘लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो’ यांना भूखंड वाटप करताना राज्य सरकारने अनेक नियमांना मुरड घातली. त्यामुळेही महसुलात तूट झाली, असे या अहवालात म्हटले आहे. गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड (जीएसपीएल) या कंपनीला रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडकडून वायूवहन शुल्क मिळणे करारानुसार बंधनकारक होते. मात्र ही अट नंतर रद्द केली गेली. त्यामुळे रिलायन्सचा ५२ कोटी २७ लाख रुपयांचा फायदा झाला. गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेडनेही ऊर्जाखरेदी करारातील अटी शिथिल केल्याने अदानी पॉवर लिमिटेडचा १६० कोटी २६ लाख रुपयांचा दंड कमी झाला, याकडेही या अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे.
एस्सार स्टील कंपनी लिमिटेडने सुरतमधील हाजिरा येथे सुमारे सव्वासात लाख चौरस मीटर जागेत अतिक्रमण केले होते. सरकारने ते अत्यल्प शुल्क आकारून नियमित करून दिल्याने २३८ कोटी ५० लाख रुपयांचा तोटा झाल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे. ७०० रुपये प्रतिचौरस मीटर दर गृहित धरून ढोबळ किंमतीच्या अडीचपट दंड या नियमिततेसाठी आकारला गेला होता. या भूखंडालगतच ‘लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो’ चा भूखंड त्याच दराने पूर्वी विकला गेला होता त्यामुळे ही किंमत ढोबळ किंमतीसाठी सरकारने ग्राह्य़ धरल्याचे सांगितले गेले. तरी आताच्या जागेच्या भावाच्या तुलनेत ते समर्थनीय नाही, असे कॅगने स्पष्ट केले आहे.
‘लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो’ला भूखंड विकतानाही गैरव्यवहार झाला आहे. अणुऊर्जा प्रकल्पाला लागणाऱ्या जनरेटर्सच्या उत्पादनासाठी ‘एल अ‍ॅण्ड टी’ला ही जमीन विकताना तिची किंमत राज्य पातळीवरील मूल्यांकन समितीऐवजी जिल्हा पातळीवरील मूल्यांकन समितीने ठरविल्याने सरकारी महसूलात १२८ कोटी ७१ लाख रुपयांचा फटका बसला आहे, असे कॅगने म्हटले आहे. राज्य मूल्यांकन समितीला बाजूला सारून फोर्डलाही ४६० एकरचा भूखंड २०५ कोटी रुपयात असाच विकला गेला होता, असे कॅगने नमूद केले असले तरी त्या व्यवहारापायी किती महसूली हानी झाली, ते नमूद केलेले नाही. सरकारने उद्योगांना भूखंड वाटप करताना समान धोरण आखावे आणि महसूलाचे रक्षण करावे, असे मत या अहवालात मांडण्यात आले आहे.