सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटसारख्या माध्यमाचा वापर जाहिरातींसाठी करून त्याआधारे मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या उमेदवारांना आता ऑनलाइनचा जाहिरातबाजीचा खर्च निवडणूक आयोगाला सादर करावा लागणार आहे.
फेसबुक, ट्विटर, यू टय़ूब या माध्यमातून निवडणुकांसाठी जाहिरात करणारे उमेदवार आणि सर्व राजकीय पक्ष यांना त्यांच्या सोशल मीडिया खात्याचा आणि त्यावर करण्यात आलेल्या खर्चाचा तपशील सादर करण्याचे आदेश शुक्रवारी निवडणूक आयोगाने दिले.
सोशल नेटवर्किंगच्या आधारे करण्यात येणाऱ्या जाहिरातींसाठी आयोगाने नियमावली तयार केली असून ऑनलाइन जाहिरात करण्यापूर्वी उमेदवार अथवा राजकीय पक्ष यांना त्याबाबतची पूर्वकल्पना निवडणूक आयोगाला देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
ही जाहिरातबाजी करण्यासाठी राजकीय पक्षांनी ज्या कंपनीला पैसे दिले आहेत त्याचा तपशीलही आयोगाने मागितला असून जाहिराती आणि मजकूर यासाठी किती कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत, त्यासाठी खाते कोणत्या स्वरूपाचे आहे याचाही तपशील आयोगाला सादर करावा लागणार आहे. विकीपिडिया, ट्विटर, यू टय़ूब, फेसबुक आणि विविध अ‍ॅप आदींचा सोशल नेटवर्किंगमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
उमेदवाराने आपला अर्ज सादर करताना त्याबाबतची माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले असून या जाहिराती प्रसिद्ध करण्यापूर्वी अन्य प्रसिद्धीमाध्यमांप्रमाणे त्याची परवानगी घेणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.
