पीटीआय, अहमदाबाद : ‘‘आपल्यावर अत्याचार व आपल्या सात कुटुंबीयांची हत्या करणाऱ्या ११ दोषींच्या जन्मठेपेची शिक्षा शिथिल करत त्यांना मुक्त केल्याने मी सुन्न झाले आहे. न्यायव्यवस्थेवरील माझ्या श्रद्धेस धक्का पोहोचला असून, ती डळमळली आहे,’’ अशी प्रतिक्रिया गोध्रा हिंसाचारानंतर गुजरामध्ये उसळलेल्या दंगलीतील अत्याचारग्रस्त बिल्किस बानो यांनी व्यक्त केली. बिल्किस यांच्या वकील शोभा यांनी त्यांचे हे निवेदन प्रसृत केले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
गुजरात सरकारने हा अन्यायकारक निर्णय बदलावा, असे आवाहन करून बिल्किस म्हणाल्या, की मला भीतीमुक्त आणि शांततापूर्ण वातावरणात राहण्याचा हक्क परत मिळवून द्यावा. मुक्त झालेले ११ जण बिल्किस बानोंवरील सामूहिक बलात्कार आणि त्यांच्या सात कुटुंबीयांच्या हत्येप्रकरणी दोषी असल्याचे सिद्ध झाले होते. त्यांची सोमवारी गोध्रा कारागृहातून मुक्तता करण्यात आली. गुजरातमधील भाजप सरकारने कैद्यांना माफीच्या धोरणांतर्गत हा निर्णय घेतला.
या निर्णयावर टीका करताना बिल्किस बुधवारी म्हणाल्या, की एवढा मोठा आणि माझ्यावरील अन्यायकारक निर्णय घेताना कुणीही माझ्या सुरक्षिततेची, माझे हित कशात आहे, याविषयी साधी विचारणाही केली नाही. १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी या अकरा दोषींना मुक्त केल्याचा निर्णय समजल्यावर २० वर्षांपूर्वी माझ्यावर झालेल्या आघात पुन्हा झाल्यासारखेच वाटले. माझे आणि माझ्या कुटुंबाचे जीवन उद्ध्वस्त करणाऱ्या, माझ्या तीन वर्षांच्या मुलीची हत्या करणाऱ्या ११ दोषी व्यक्ती सध्या मोकळेपणाने वावरत आहेत.
गोध्रा येथे रेल्वेच्या डब्यास आग लावून झालेल्या हिंसाचारानंतर गुजरातमध्ये उसळलेल्या भीषण दंगलीत दाहोद जिल्ह्यातील लिमखेडा तालुक्यातील रणधिक्पूर गावात बिल्किस यांच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला होता. या वेळी त्या पाच महिन्यांच्या गर्भवती होत्या. तसेच त्यांच्या अवघ्या तीन वर्षांच्या मुलीसह सात जण कुटुंबीयांची हत्या करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर गुजरात सरकारचा निर्णय १९९२ च्या माफी धोरणानुसार या दोषींच्या याचिकेवर विचार करावा, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर गुजरात सरकारने या ११ दोषींना मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) विशेष न्यायालयाने या ११ आरोपींना २१ जानेवारी २००८ रोजी दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती. त्यांची ही शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली होती. या दोषींनी १५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ कैदेत व्यतीत केल्यानंतर त्यांच्यापैकी एकाने सर्वोच्च न्यायालयात शिक्षेत सवलतीची याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर गुजरात सरकारने या प्रकरणी एक समिती स्थापन केली. या समितीच्या निर्णयानुसार या अकरा जणांच्या मुक्ततेचा निर्णय झाला होता.
या निर्णयावर तातडीने प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यासाठी मला शब्दच सुचत नव्हते. मी अजूनही सुन्नच आहे. या स्थितीत कोणाही महिलेला न्याय कसा मिळेल? माझा आपल्या देशातील सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेवर विश्वास होता. हा धक्का पचवून, मी पूर्ववत जगू लागले होते. परंतु या दोषींच्या सुटकेने माझी अवघी शांतता हिरावली आणि आता माझा न्यायावरील विश्वास डळमळीत झाला आहे. माझे दु:ख आणि डळमळलेला विश्वास माझ्यापुरता नसून न्यायालयांत न्यायासाठी झगडणाऱ्या प्रत्येक महिलेला अशाने न्याय मिळेल का, याबद्दल शंका निर्माण झाली आहे. त्यांच्याबद्दल मला दु:ख वाटते. या दोषींच्या मुक्ततेनंतर गुजरात सरकारने माझ्या व माझ्या कुटुंबाच्या सुरक्षिततेची हमी द्यावी.
– बिल्किस बानो
गुजरात सरकारने हा अन्यायकारक निर्णय बदलावा, असे आवाहन करून बिल्किस म्हणाल्या, की मला भीतीमुक्त आणि शांततापूर्ण वातावरणात राहण्याचा हक्क परत मिळवून द्यावा. मुक्त झालेले ११ जण बिल्किस बानोंवरील सामूहिक बलात्कार आणि त्यांच्या सात कुटुंबीयांच्या हत्येप्रकरणी दोषी असल्याचे सिद्ध झाले होते. त्यांची सोमवारी गोध्रा कारागृहातून मुक्तता करण्यात आली. गुजरातमधील भाजप सरकारने कैद्यांना माफीच्या धोरणांतर्गत हा निर्णय घेतला.
या निर्णयावर टीका करताना बिल्किस बुधवारी म्हणाल्या, की एवढा मोठा आणि माझ्यावरील अन्यायकारक निर्णय घेताना कुणीही माझ्या सुरक्षिततेची, माझे हित कशात आहे, याविषयी साधी विचारणाही केली नाही. १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी या अकरा दोषींना मुक्त केल्याचा निर्णय समजल्यावर २० वर्षांपूर्वी माझ्यावर झालेल्या आघात पुन्हा झाल्यासारखेच वाटले. माझे आणि माझ्या कुटुंबाचे जीवन उद्ध्वस्त करणाऱ्या, माझ्या तीन वर्षांच्या मुलीची हत्या करणाऱ्या ११ दोषी व्यक्ती सध्या मोकळेपणाने वावरत आहेत.
गोध्रा येथे रेल्वेच्या डब्यास आग लावून झालेल्या हिंसाचारानंतर गुजरातमध्ये उसळलेल्या भीषण दंगलीत दाहोद जिल्ह्यातील लिमखेडा तालुक्यातील रणधिक्पूर गावात बिल्किस यांच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला होता. या वेळी त्या पाच महिन्यांच्या गर्भवती होत्या. तसेच त्यांच्या अवघ्या तीन वर्षांच्या मुलीसह सात जण कुटुंबीयांची हत्या करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर गुजरात सरकारचा निर्णय १९९२ च्या माफी धोरणानुसार या दोषींच्या याचिकेवर विचार करावा, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर गुजरात सरकारने या ११ दोषींना मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) विशेष न्यायालयाने या ११ आरोपींना २१ जानेवारी २००८ रोजी दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती. त्यांची ही शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली होती. या दोषींनी १५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ कैदेत व्यतीत केल्यानंतर त्यांच्यापैकी एकाने सर्वोच्च न्यायालयात शिक्षेत सवलतीची याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर गुजरात सरकारने या प्रकरणी एक समिती स्थापन केली. या समितीच्या निर्णयानुसार या अकरा जणांच्या मुक्ततेचा निर्णय झाला होता.
या निर्णयावर तातडीने प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यासाठी मला शब्दच सुचत नव्हते. मी अजूनही सुन्नच आहे. या स्थितीत कोणाही महिलेला न्याय कसा मिळेल? माझा आपल्या देशातील सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेवर विश्वास होता. हा धक्का पचवून, मी पूर्ववत जगू लागले होते. परंतु या दोषींच्या सुटकेने माझी अवघी शांतता हिरावली आणि आता माझा न्यायावरील विश्वास डळमळीत झाला आहे. माझे दु:ख आणि डळमळलेला विश्वास माझ्यापुरता नसून न्यायालयांत न्यायासाठी झगडणाऱ्या प्रत्येक महिलेला अशाने न्याय मिळेल का, याबद्दल शंका निर्माण झाली आहे. त्यांच्याबद्दल मला दु:ख वाटते. या दोषींच्या मुक्ततेनंतर गुजरात सरकारने माझ्या व माझ्या कुटुंबाच्या सुरक्षिततेची हमी द्यावी.
– बिल्किस बानो
