अहमदाबाद : गुजरात पोलिसांनी गांधीनगर भागातील एका बनावट न्यायालयाचे पितळ उघड केले आहे. या कारवाईत पोलिसांनी २०१९ पासून सुरू असलेल्या एक कारस्थानी योजना उघड केली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी मॉरिस सॅम्युअल ख्रिाश्चन या व्यक्तीला अटक केली आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मॉरिस ख्रिाश्चन स्वत: न्यायाधीश असल्याचे भासवत फसव्या लवादाच्या माध्यमातून विशेषत: जमीन व्यवहाराच्या खटल्यांचा निवाडा करत होता. त्यासाठी त्याने बनावट न्यायालयही अशा पद्धतीने उभारले होते की पक्षकारांना ते अस्सल वाटत. अशा प्रकारे त्याने अनेकांची फसवणूक केली होती.

minister abdul sattar Attempt to grab industrial plots
शिक्षण संस्थेच्या नावाखाली औद्योगिक भूखंडावर डोळा, मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या खेळीस अधिकाऱ्यांच्या सजगतेमुळे चाप
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
court accepts report filed by eow against shiv sena leader ravindra waikar in Jogeshwari land scam mumbai
रवींद्र वायकर यांच्याविरोधातील जोगेश्वरी भूखंड घोटाळा प्रकरण बंद; गुन्हे शाखेने दाखल केलेला अहवाल न्यायालयाने स्वीकारला
Akola Sessions Court sentenced family to death citing Mahabharata High Court disagreed
‘महाभारताचा’ उल्लेख करत फाशीची शिक्षा, उच्च न्यायालयाचे सत्र न्यायालयावर ताशेरे…
Worli hit and run case, High Court, Mihir Shah claim,
वरळी हिट अ‍ॅण्ड रन प्रकरण : गुन्हा करताना सापडल्यानंतरही अटकेचे कारण सांगणे अपरिहार्य ? मिहिर शहाच्या दाव्यावर उच्च न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह
Fraud with Sarafa by pretending to be policeman Steal gold chain
पोलीस असल्याच्या बतावणीने सराफाची फसवणूक; सोनसाखळी चोरून चोरटा पसार
Kissing is not sexual Assault Madras high Court
Madras High Court: “जोडप्याने एकमेकांचे चुंबन घेणे स्वाभाविक,” उच्च न्यायालयाने रद्द केला लैंगिक अत्याचाराचा खटला

हेही वाचा >>> Flight Receives Bomb Threat : २४ तासांत ८० अफवा; नऊ दिवसांत विमान कंपन्यांना ६०० कोटींचे नुकसान

चौकशीमध्ये असे दिसून आले की, ख्रिाश्चन जमिनीच्या वादात अडकलेल्या संशयास्पद व्यक्तींना हेरत असे. त्यानंतर भरपूर शुल्काच्या बदल्यात त्यांच्या खटल्यांचा जलद निपटारा करण्याचे आश्वासन देत असे. अशा प्रकारे त्याने अशिलांच्या बाजूने अनेक निकाल दिले होते. ख्रिाश्चनने सर्वात प्रथम २०१९मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारित असलेल्या सरकारी जमिनीच्या खटल्याचा निकाल दिला. त्यामध्ये त्याच्या अशिलाने संबंधित जमिनीच्या उताऱ्यावर आपले नाव लावण्यासाठी खटला दाखल केला होता अशी माहिती पोलिसांनी दिली.