पती-पत्नीच्या भांडणाची अनेक प्रकरणं कौटुंबिक न्यायालयांत, सत्र किंवा उच्च न्यायालयांही प्रलंबित आहेत. यासंदर्भात समुपदेशनासारखे पर्याय उपलब्ध असूनही ही प्रकरणं न्यायालयापर्यंत पोहोचतात व प्रसंगी घटस्फोटही मंजूर होतो. अशा काही प्रकरणांमध्ये दोन्हींपैकी एका बाजूकडून दुसऱ्या बाजूवर खोटे आरोप केल्याचंही उघड झालं आहे. मात्र, आता असे खोटे आरोप करणं महागात पडू शकतं. पाटणा उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आलेल्या अशाच एका प्रकरणामध्ये न्यायालयाने यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे.
नेमकं काय घडलं?
पाटणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी. बी. बजात्री आणि न्यायमूर्ती रमेश चंद मालवीय यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. या प्रकरणात सासरी कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांच्या नावाखाली जाच होत असल्याची तक्रार एका महिलेनं केली होती. या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने निराधार आरोपांबाबत टिप्पणी केली. तसेच, या महिलेला सासरी जाच झाला असेल तर तिने योग्य त्या मार्गांचा वापर करून त्याविरोधात दाद मागणं अपेक्षित होतं. मात्र, त्याऐवजी त्यांनी पतीवर खोटे आरोप करण्याचा मार्ग स्वीकारला, असंही न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं.
लाईव्ह लॉनं दिलेल्या वृत्तामध्ये या खटल्यासंदर्भात सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. २९ नोव्हेंबर २०१२ रोजी याचिकाकर्त्या महिलेचं पतीशी लग्न पार पडलं होतं. त्यांना एक मुलगाही झाला. जून २०१५ पर्यंत हे दाम्पत्य मुंबईत वास्तव्यास होतं. पण त्यानंतर कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमुळे त्यांना पतीच्या आई-वडिलांच्या घरी बिहारमध्ये स्थलांतरीत व्हावं लागलं. त्यानंतर कौटुंबिक जाचाची समस्या सुरू झाल्याचा दावा महिलेनं याचिकेत केला आहे. “आई-वडिलांची काळजी घेण्यासाठी गावात राहावंच लागेल” असा हट्ट पतीनं धरला. महिलेच्या सासू-सासऱ्यांचंही हेच म्हणणं होतं. यातूनच आपला छळ सुरू झाल्याचं महिलेनं याचिकेत म्हटलं आहे.
सक्तीने वेश्याव्यवसायास लावल्याचा आरोप
यासंदर्भात महिलेनं २०१६ साली पती, सासू-सासरे व इतर सहा नातेवाईकांविरोधात कौटुंबिक छळ आणि क्रूरतेचा आरोप करणारी तक्रार पोलिसांत दाखल केली. यासह मासिक भरपाईचा दावा करतानाच पती व त्याच्या आईने आपल्याला जबरदस्तीने वेश्याव्यवसाय करण्यास भाग पाडल्याचाही आरोप महिलेनं याचिकेत केला. पतीवर प्रतारणा केल्याचाही आरोप महिलेनं केला. मात्र, नंतर हे खोटे आरोप आपल्या वकिलाच्या प्रभावाखाली येऊन केल्याचं महिलेनं मान्य केलं.
न्यायालयानं नोंदवला तीव्र आक्षेप
दरम्यान, या आरोपांमुळे पती व त्याच्या कुटुंबियांना समाजात अवमानाचा सामना करावा लागला असून यातून त्यांचं मानसिक खच्चीकरण झाल्याचा आरोपींचा दावा न्यायालयाने मान्य केला. “या प्रकरणात पत्नीला कौटुंबिक हिंसाचार व हुंड्यासाठी जाच सहन करावा लागलाच आहे. त्यासाठी महिलेनं योग्य त्या मार्गांचा अवलंब करून दाद मागणं आवश्यक होतं. मात्र, त्याऐवजी त्यांनी खोटे आरोप करण्याचा मार्ग पत्करला. हे गंभीर आरोप असून यातून तिचा पती व त्यांच्या कुटुंबियांची प्रतीमा मलीन झाली आहे. त्यांना मानसिक धक्का बसला आहे. हा मानसिक क्रौर्याचाच प्रकार आहे”, असं न्यायमूर्तींनी नमूद केलं.
या टिप्पणीसह न्यायालयाने पतीद्वारे अर्ज करण्यात आलेली घटस्फोटाची याचिका दाखल करून घेतली. ४ जून २०१५ पासून पती व पत्नी वेगळे राहात असल्याची बाब विचारात घेता न्यायालयाने पतीला पत्नीपासून घटस्फोट मंजूर केला. तसेच, पती स्वत: महाराष्ट्र सरकारच्या विद्युत विभागात प्रथम वर्ग अधिकारी पदावर कार्यरत असल्यामुळे पतीची आर्थिक सुबत्ता लक्षात घेता त्याने मुलगा व पत्नीच्या देखभालीसाठी १० लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे अंतरिम आदेश न्यायालयाने यावेळी दिले.