ज्या राज्यांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली आहे त्यांनी आपल्या बळावर कर्जमाफीसाठी निधी उभारावा केंद्रावर अवलंबून राहू नये असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली Arun Jaitley यांनी म्हटले आहे. पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, ही माहिती समोर आलीये. महाराष्ट्र सरकारने रविवारीच शेतकऱ्यांना तत्त्वतः कर्जमाफी दिली आहे. त्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी केलेले हे वक्तव्य विशेष महत्त्वाचे आहे. ज्या राज्यांना शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यायची आहे त्यांनी उत्पन्नाचे मार्गही शोधावेत असेही जेटली यांनी स्पष्ट केले आहे.महाराष्ट्र सरकारच्या बजेटचा विचार केल्यास शेतकरी कर्जमाफीमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर १.१४ लाख कोटी रूपयांचा बोजा पडणार आहे. तर अल्प भू धारक शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी ३० हजार कोटी बँकांना द्यावे लागणार आहेत. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अल्प भू धारक शेतकऱ्याचे कर्ज माफ केले आहे. अल्प भू धारक शेतकऱ्यांचे ३६ हजार कोटींचे कर्ज योगी आदित्यनाथ सरकारने माफ केले आहे. उत्तर प्रदेशात सरकार स्थापन झाल्यावर झालेल्या पहिल्या कॅबिनेटच्या बैठकीतच हा निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी जाहीर केला. या घोषणेनंतर महाराष्ट्र , पंजाब आणि मध्य प्रदेशातल्या शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीसाठी आक्रमक पवित्रा घेतला. १ जूनपासून सुरू झालेल्या आंदोलनानंतर रविवारी महाराष्ट्र सरकारने सरसकट कर्जमाफीला तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. तसेच अल्प भू धारक शेतकऱ्यांचे कर्जही माफ केले आहे. मात्र कर्जमाफीचा निधी देण्याबाबत केंद्र सरकारने हात वर केले आहेत. दरम्यान कर्जमाफीसाठी निधी उभारण्यास आम्ही सक्षम आहोत आम्ही केंद्राची मदत घेणार नाही असे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी एबीपी माझाशी बोलताना स्पष्ट केले आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी आम्ही निधी देणार नाही, हे केंद्राने सुरूवातीपासूनच स्पष्ट केले होते. त्यामुळे आम्ही त्याची तरतूद केली आहे. महाराष्ट्र सरकार निधी उभारण्यासाठी सक्षम आहे असे चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच या कर्जमाफीपासून आम्ही सधन शेतकऱ्यांना दूर ठेवणार आहोत. कॅबिनेट बैठकीसाठी आता हालचाली सुरू झाल्या आहेत. कर्जमाफीचे निकष ठरवण्यासाठी सचिवांकडून आकडेवारीही मागवण्यात आली आहे असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.
