साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्याच्या निर्णयामुळे साखरेची खुल्या बाजारात विक्री करणे, तसेच बाजारातच तिचे दर ठरवणे शक्य झाले आहे. या निर्णयामुळे साखरेचे दर कृत्रिमरित्या वाढवले जाण्याची भीती असली तरी या निर्णयाचा साखर कारखाने व शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
आजवर सरकारकडून साखर कारखान्यांना एक महिना, चार महिने किंवा सहा महिन्यांसाठी खुल्या बाजारात साखर विक्रीचा कोटा निर्धारित करण्यात येत होता. आता साखर कारखान्यांवर हे बंधन उरणार नाही. त्यामुळे साखर कारखान्यांना सोयीनुसार साखरेची विक्री करता येईल.  सरकारने अंशत साखर नियंत्रणमुक्त केले असून रंगराजन समितीच्या अहवालातील अन्य शिफारशींबाबत राज्यांशी सल्लामसलत करून निर्णय घ्यावे लागतील. साखरेवरील सरकारी नियंत्रणामुळे या क्षेत्रात नवे उद्योग येत नव्हते आणि विद्यमान साखर कारखान्यांच्या नफ्याचे प्रमाण नगण्य झाले होते. त्यामुळे कधी उत्पादन घटल्यामुळे साखरेची मोठय़ा प्रमाणावर आयात, तर विक्रमी उत्पादनामुळे साखरेची निर्यात करावी लागून साखरेच्या दरात देशात तसेच जागतिक बाजारात मोठे चढउतार होत होते. हा उद्योग नियंत्रणमुक्त झाल्यामुळे आता शेतकऱ्यांच्या उसाला वेळेवर आणि उचित दर मिळू शकेल.