केंद्र सरकारनं आणणलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीत शेतकऱ्यांचं तीव्र आंदोलन सुरू आहे. मागील काही दिवसांपासून आंदोलनाची धार वाढली असून, संसदेच्या अधिवेशनातही याचे पडसाद उमटण्याची चिन्हं आहेत. दिल्लीत हिंसाचार घडल्यानंतरही मोदींनी भाष्य करणं टाळलं होतं. मात्र, अखरे अधिवेशनाच्या आधी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकरी आंदोलनाबद्दल मौन सोडलं.

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन शुक्रवारपासून सुरू झालं. मात्र, शेतकरी आंदोलनाविषयी सरकारच्या भूमिकेवर टीका करत विरोधी पक्षांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बहिष्कार टाकला होता. त्यानंतर आज पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय बैठक झाली. या बैठकीत पंतप्रधानांनी कृषी कायदे आणि शेतकरी आंदोलनाबद्दल सरकारची भूमिका मांडली.

आणखी वाचा- “…तर १५ ऑगस्ट १९४७ ला RSS ने काळा दिवस साजरा केला होता त्याचं काय?”; राष्ट्रपतींना सवाल

पंतप्रधान म्हणाले,”मी नरेंद्र सिंह तौमर यांनी सांगितलेलाच मुद्दा पुन्हा एकदा सांगू इच्छितो. शेतकरी आणि सरकार यांच्यात अंतिम तोडगा भलेही निघाला नसेल, पण सरकार शेतकऱ्यांसमोर पर्याय ठेवत आहे. शेतकऱ्यांनी यावर चर्चा करावी. त्यांनी शेतकऱ्यांना सांगितलं आहे की, शेतकऱ्यांपासून ते फक्त एका कॉलच्या अंतरावर आहेत,” असं मोदी म्हणाले.

आणखी वाचा- शेतकरी आंदोलन : “अनेक नेते भाजपा सोडण्याच्या तयारीत, पक्षात राहून शेतकऱ्यांवर…”

“सरकार सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास तयार आहे. सर्व विषयांवर चर्चा केली जाईल. सर्व पक्षांना आपली भूमिका मांडण्याची संधी दिली जाईल. कृषीमंत्री नरेद्र सिंह तौमर यांच्याकडून शेतकऱ्यांना देण्यात आलेला प्रस्ताव अजूनही कायम आहे. शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करण्यासाठी सरकार तयार आहे. आपल्या समर्थकांना याबद्दल सांगावं. चर्चेतूनच तोडगा निघायला हवा. आपण सगळ्यांनी देशाबद्दल विचार करावा लागेल,” असं आवाहन मोदी यांनी सर्वपक्षीय बैठकीत केलं.

बैठकीत काँग्रेसचे नेते गुलाम नबी आझाद, तृणमूल काँग्रेसचे नेते सुदीप बंडोपाध्याय, शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत आणि शिरोमणी अकाली दलाचे नेते बलविंदर सिंह भूंदेर यांनी शेतकरी आंदोलनाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी बैठकीबद्दल माहिती दिली. “सर्वपक्षीय बैठकीत १८ पक्ष सहभागी झाले होते. शेतकरी आणि कृषी कायद्यांबद्दल बैठकीत चर्चा करण्यात आली. छोट्या पक्षानाही जास्त वेळ देण्याबद्दल एकमत झालं असून, मोठ्या पक्षानी चर्चेत अडथळा न आणण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे,” असं जोशी यांनी सांगितलं.