१५ लाख कोटींच्या कर्जवाटपाचे लक्ष्य : ‘शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्यास कटिबद्ध’
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आगामी आर्थिक वर्षांत १५ लाख कोटी कृषी कर्जवाटपाचे सरकारचे लक्ष्य असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी अर्थसंकल्प सादर करताना स्पष्ट केले. शेतमालाच्या वेगवान वाहतुकीसाठी विशेष रेल्वे व हवाई वाहतूक सुविधा देण्याचे जाहीर करतानाच अर्थमंत्र्यांनी २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या जुन्या घोषणेचा पुनरुच्चार केला.
अर्थमंत्री सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना कृषी क्षेत्रासाठी १६ कलमी कार्यक्रमासह अनेक योजना जाहीर केल्या. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या ध्येयपूर्तीसाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट करत अर्थमंत्र्यांनी २०२१-२०२२ या वर्षांत १५ लाख कोटी इतके कृषी कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट असल्याचे नमूद केले. ही वाढ ११ टक्के आहे. चालू वर्षांत १३.५ लाख कोटी कृषी कर्जवाटपाचे लक्ष्य होते. सामान्यत: कृषिकर्जावरील व्याजदर ९ टक्के असतो. मात्र, शेतकऱ्यांना तीन लाखांपर्यंतचे अल्पकालीन कृषिकर्ज वार्षिक सात टक्के व्याजदराने मिळावे, यासाठी सरकार दोन टक्के व्याज अनुदान देते.
फळांची निर्यात आणि उत्तम विपणनासाठी ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ योजना सुरू करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. शेतजमीन भाडेपट्टा, पणन आणि करार शेती याबाबत केंद्र सरकारने केलेल्या तीन प्रारूप कायद्यांची राज्य सरकारांनी अंमलबजावणी करावी, असे अर्थमंत्र्यांनी राज्यांना केले.
शेतकऱ्यांच्या भरभराटीसाठी शेतीतील स्पर्धात्मकता वाढायला हवी. त्यासाठी कृषी बाजार उदारीकरणाची गरज आहे. शेतमाल साठा, प्रक्रिया, वित्तपुरपठा, पणन आदींसाठी शेतकऱ्यांना एकात्मिक उपाय हवा आहे. शेतमालाच्या वेगवान वाहतुकीसाठी ‘किसान रेल’ आणि ‘कृषी उडान’ योजना सुरू करण्यात येणार आहेत. दूध, मांस, मत्स्य यांच्यासह नाशवंत मालाच्या वाहतुकीसाठी ‘किसान रेल’ योजना उपयुक्त ठरेल. एक्स्प्रेस आणि मालगाडय़ांमध्ये शीतपेटीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
शेतमाल साठा आणि गोदामांच्या सुविधा वाढविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. भारतीय अन्न महामंडळ आणि केंद्रीय वखार महामंडळ आपल्या जमिनींवर नवी गोदामे उभारतील, असे सीतारामन म्हणाल्या.
गोदामांचे भौगोलिक रेखांकन
देशभरात कृषी मालाची साठवणूक करणारी १६२ दशलक्ष टन क्षमतेची गोदामे आहेत. त्या सर्वाचे नाबार्डमार्फत नकाशे तयार करून भौगोलिक रेखांकन केले जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. भारतीय अन्न महामंडळ आणि भारतीय वखार महामंडळातर्फे आणखी गोदामे बांधली जातील, असेही त्या म्हणाल्या.
११ टक्के वाढ
२०२१-२०२२ या वर्षांत १५ लाख कोटी इतके कृषी कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ही वाढ ११ टक्के आहे. ही वाढ महत्वपूर्ण असल्याचे मानले जाते. चालू वर्षांत १३.५ लाख कोटी कृषी कर्जवाटपाचे लक्ष्य होते. तीन लाखांपर्यंतच्या अल्पकालीन कृषिकर्जासाठी सरकार दोन टक्के व्याज अनुदान देते.
‘कायदे राबवावेत’
शेतजमीन भाडेतत्त्वावर देणे, पणन आणि करार शेती याबाबत तीन प्रारूप कायद्यांची राज्य सरकारांनी अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन राज्यांना करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी दिली.
पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेल्या शंभर जिल्ह्यांसाठी समग्र उपाययोजना सरकारने प्रस्तावित केल्या आहेत. खतांचा समतोल वापर, सेंद्रिय खते आणि पाण्याचे नियोजन यासाठी शेतकऱ्यांना मदत केली जाणार आहे. सध्या रासायनिक खतांच्या वापरासाठी प्रोत्साहन दिले जाते. त्यात बदल घडविता येईल, त्या म्हणाल्या.
‘किसान रेल’
* भारतीय रेल्वेकडून ‘किसान रेल’ योजना राबविण्यात येईल.
* नाशवंत शेतमालाच्या पुरवठय़ासाठी ‘किसान रेल’ सुरू करण्यात येणार आहे. एक्स्प्रेस आणि मालगाडय़ांमध्ये शीतपेटीची सुविधा देण्यात येईल. त्यामुळे नाशवंत शेतमालाची वाहतूक वेगवान होईल, असे सीतारामन यांनी सांगितले.
* रेल्वेच्या सेवेत आधीच अशा नऊ शीतगाडय़ा आहेत.या शीतगाडय़ांची वहन क्षमता प्रत्येकी १७ टनांची आहे, असे रेल्वे मंडळाचे अध्यक्ष व्ही. के. यादव यांनी सांगितले.
‘कृषी उडान’
* शेतमालाला चांगला भाव मिळावा या उद्देशाने शेतमालाच्या वाहतुकीत मदत करण्यासाठी हवाई वाहतूक मंत्रालयातर्फे ‘कृषी उडान योजना’ राबविण्यात येणार आहे.
* नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयातर्फे आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत हवाई मार्गावर ही योजना राबविली जाईल. यातून शेतमालाच्या मूल्यवर्धनासाठी मोठी मदत होईल. विशेषत: देशाचा ईशान्येकडील भाग आणि आदिवासीबहुल जिल्ह्य़ांसाठी ही योजना लाभदायी ठरेल.
* मोदी सरकारने २०१६ मध्ये प्रादेशिक दळणवळण सुधारावे यासाठी उडान योजना सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत दुर्गम, दुर्लक्षित भागांतील विमान वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच त्या मार्गावरील हवाई प्रवास भाडे माफक असावे म्हणून संबंधित विमान कंपन्यांना केंद्र तसेच राज्य सरकार आणि विमानतळ प्राधिकरणाकडून आर्थिक सवलती दिल्या जातात.
२७.५ टक्के कपात
‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजने’त ५४,३७०.१५ कोटींची कपात. पश्चिम बंगालसह काही राज्यांनी लागू न केलेली योजना आणि काही राज्यांकडे योग्य तपशील नसल्याने ही कपात करण्यात आली.
६ कोटी, ११ लाख
पंतप्रधान पीकविमा योजने अंतर्गत सहा कोटी ११ लाख शेतकऱ्यांचा पीकविमा उतरविण्यात आला. मुक्त कृषी बाजारपेठ ही काळाची गरज असून शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्याची सरकारची योजना आहे, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.
किसान संघर्ष समिती नाराज
केंद्रीय अर्थसंकल्पातील भांडवलशाही धार्जिण्या तरतुदी आणि शेतकरी वर्गाच्या समस्या सोडविण्यात सरकारला आलेले अपयश, याच्या निषेधार्थ येत्या १३ फेब्रुवारीला देशव्यापी आंदोलन करण्याचा निर्णय भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीन जाहीर केला आहे. ही संघटना देशातील दोनशेहून अधिक संघटनांचे प्रतिनिधीत्व करते.
कृषी सौरपंपांसाठी २० लाख शेतकऱ्यांना निधी
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी पंतप्रधान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महायोजने (पीएम केयूएसयूएम)च्या विस्ताराची घोषणा केली. त्याअंतर्गत २० लाख शेतकऱ्यांना स्वतंत्र सौरपंप बसविण्यासाठी निधी दिला जाणार आहे. याशिवाय वीजवहन यंत्रणेशी संलग्न सौरपंप बसविण्यासाठी १५ लाख शेतकऱ्यांना आर्थिक साह्य केले जाईल. गतवर्षी फेब्रुवारीत महायोजनेत ३४ हजार ४२२ कोटींचा आराखडा घोषित करण्यात आला होता.
कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी १६ कलमी कार्यक्रम
* कमी पाणीवापर, खतांच्या संतुलित वापराद्वारे उत्पादनवाढीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन
* देशातील पाणीटंचाईग्रस्त १०० जिल्ह्य़ांसाठी समग्र उपाययोजना
* अन्नदाता योजनेचा विस्तार ‘ऊर्जादाता’पर्यंत. सौरऊर्जानिर्मितीद्वारे उत्पन्न मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन
* ‘प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा’ (कुसुम) योजनेचा विस्तार करून २० लाख शेतकऱ्यांना मदत
* नाबार्डद्वारे देशभरातील गोदामांचे सुसूत्रीकरण करण्याबरोबरच नवी गोदामे उभारणार
* ग्रामीण भागांतील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी धान्यलक्ष्मी योजनेंतर्गत ‘मुद्रा’ किंवा नाबार्डकडून अर्थसाहाय्य
* ‘किसान रेल’ आणि ‘कृषी उडान’ योजनांद्वारे वेगवान शेतमालपुरवठा. ईशान्येकडील राज्यांसह आदिवासीबहुल जिल्ह्य़ांवर विशेष लक्ष
* फलोद्यानास चालना. राज्य सरकारच्या मदतीने प्रत्येक जिल्ह्य़ात एका फळ उत्पादनास प्रोत्साहन
* पावसाच्या पाण्यावर शेती अवलंबून असलेल्या भागांत एकात्मिक शेती योजनेचा विस्तार. सौरऊर्जा निर्मिती आणि मधुमक्षिका पालनासाठी प्रोत्साहन
* कृषी उत्पादनांच्या ऑनलाइन पेठांचे बळकटीकरण
* देशाची दुग्ध उत्पादन प्रक्रिया क्षमता २०२५ पर्यंत दुप्पट म्हणजे १०८ दशलक्ष मेट्रिक टनांपर्यंत वाढविण्याचे लक्ष्य
* येत्या २०२१-२२ पर्यंत मत्स्योत्पादन २०० लाख टनांपर्यंत वाढविणार
* २०२१ पर्यंत १५ लाख कोटी इतके कृषी कर्जवाटपाचे लक्ष्य
* लाळ्या-खुरकूत रोगाचे २०२५ पर्यंत निर्मूलन करण्याचा निर्धार. जनावरांच्या रोगनिर्मूलनावरही भर
* सागरी विकासाचा भाग म्हणून समुद्री शैवालवाढीवर भर
* मत्स्य क्षेत्रात युवकांच्या सहभागवाढीसाठी ‘सागरमित्र’ योजना आणि मत्स्य उत्पादकांच्या ५०० संघटना उभारणार
आगामी आर्थिक वर्षांत १५ लाख कोटी कृषी कर्जवाटपाचे सरकारचे लक्ष्य असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी अर्थसंकल्प सादर करताना स्पष्ट केले. शेतमालाच्या वेगवान वाहतुकीसाठी विशेष रेल्वे व हवाई वाहतूक सुविधा देण्याचे जाहीर करतानाच अर्थमंत्र्यांनी २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या जुन्या घोषणेचा पुनरुच्चार केला.
अर्थमंत्री सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना कृषी क्षेत्रासाठी १६ कलमी कार्यक्रमासह अनेक योजना जाहीर केल्या. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या ध्येयपूर्तीसाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट करत अर्थमंत्र्यांनी २०२१-२०२२ या वर्षांत १५ लाख कोटी इतके कृषी कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट असल्याचे नमूद केले. ही वाढ ११ टक्के आहे. चालू वर्षांत १३.५ लाख कोटी कृषी कर्जवाटपाचे लक्ष्य होते. सामान्यत: कृषिकर्जावरील व्याजदर ९ टक्के असतो. मात्र, शेतकऱ्यांना तीन लाखांपर्यंतचे अल्पकालीन कृषिकर्ज वार्षिक सात टक्के व्याजदराने मिळावे, यासाठी सरकार दोन टक्के व्याज अनुदान देते.
फळांची निर्यात आणि उत्तम विपणनासाठी ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ योजना सुरू करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. शेतजमीन भाडेपट्टा, पणन आणि करार शेती याबाबत केंद्र सरकारने केलेल्या तीन प्रारूप कायद्यांची राज्य सरकारांनी अंमलबजावणी करावी, असे अर्थमंत्र्यांनी राज्यांना केले.
शेतकऱ्यांच्या भरभराटीसाठी शेतीतील स्पर्धात्मकता वाढायला हवी. त्यासाठी कृषी बाजार उदारीकरणाची गरज आहे. शेतमाल साठा, प्रक्रिया, वित्तपुरपठा, पणन आदींसाठी शेतकऱ्यांना एकात्मिक उपाय हवा आहे. शेतमालाच्या वेगवान वाहतुकीसाठी ‘किसान रेल’ आणि ‘कृषी उडान’ योजना सुरू करण्यात येणार आहेत. दूध, मांस, मत्स्य यांच्यासह नाशवंत मालाच्या वाहतुकीसाठी ‘किसान रेल’ योजना उपयुक्त ठरेल. एक्स्प्रेस आणि मालगाडय़ांमध्ये शीतपेटीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
शेतमाल साठा आणि गोदामांच्या सुविधा वाढविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. भारतीय अन्न महामंडळ आणि केंद्रीय वखार महामंडळ आपल्या जमिनींवर नवी गोदामे उभारतील, असे सीतारामन म्हणाल्या.
गोदामांचे भौगोलिक रेखांकन
देशभरात कृषी मालाची साठवणूक करणारी १६२ दशलक्ष टन क्षमतेची गोदामे आहेत. त्या सर्वाचे नाबार्डमार्फत नकाशे तयार करून भौगोलिक रेखांकन केले जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. भारतीय अन्न महामंडळ आणि भारतीय वखार महामंडळातर्फे आणखी गोदामे बांधली जातील, असेही त्या म्हणाल्या.
११ टक्के वाढ
२०२१-२०२२ या वर्षांत १५ लाख कोटी इतके कृषी कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ही वाढ ११ टक्के आहे. ही वाढ महत्वपूर्ण असल्याचे मानले जाते. चालू वर्षांत १३.५ लाख कोटी कृषी कर्जवाटपाचे लक्ष्य होते. तीन लाखांपर्यंतच्या अल्पकालीन कृषिकर्जासाठी सरकार दोन टक्के व्याज अनुदान देते.
‘कायदे राबवावेत’
शेतजमीन भाडेतत्त्वावर देणे, पणन आणि करार शेती याबाबत तीन प्रारूप कायद्यांची राज्य सरकारांनी अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन राज्यांना करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी दिली.
पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेल्या शंभर जिल्ह्यांसाठी समग्र उपाययोजना सरकारने प्रस्तावित केल्या आहेत. खतांचा समतोल वापर, सेंद्रिय खते आणि पाण्याचे नियोजन यासाठी शेतकऱ्यांना मदत केली जाणार आहे. सध्या रासायनिक खतांच्या वापरासाठी प्रोत्साहन दिले जाते. त्यात बदल घडविता येईल, त्या म्हणाल्या.
‘किसान रेल’
* भारतीय रेल्वेकडून ‘किसान रेल’ योजना राबविण्यात येईल.
* नाशवंत शेतमालाच्या पुरवठय़ासाठी ‘किसान रेल’ सुरू करण्यात येणार आहे. एक्स्प्रेस आणि मालगाडय़ांमध्ये शीतपेटीची सुविधा देण्यात येईल. त्यामुळे नाशवंत शेतमालाची वाहतूक वेगवान होईल, असे सीतारामन यांनी सांगितले.
* रेल्वेच्या सेवेत आधीच अशा नऊ शीतगाडय़ा आहेत.या शीतगाडय़ांची वहन क्षमता प्रत्येकी १७ टनांची आहे, असे रेल्वे मंडळाचे अध्यक्ष व्ही. के. यादव यांनी सांगितले.
‘कृषी उडान’
* शेतमालाला चांगला भाव मिळावा या उद्देशाने शेतमालाच्या वाहतुकीत मदत करण्यासाठी हवाई वाहतूक मंत्रालयातर्फे ‘कृषी उडान योजना’ राबविण्यात येणार आहे.
* नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयातर्फे आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत हवाई मार्गावर ही योजना राबविली जाईल. यातून शेतमालाच्या मूल्यवर्धनासाठी मोठी मदत होईल. विशेषत: देशाचा ईशान्येकडील भाग आणि आदिवासीबहुल जिल्ह्य़ांसाठी ही योजना लाभदायी ठरेल.
* मोदी सरकारने २०१६ मध्ये प्रादेशिक दळणवळण सुधारावे यासाठी उडान योजना सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत दुर्गम, दुर्लक्षित भागांतील विमान वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच त्या मार्गावरील हवाई प्रवास भाडे माफक असावे म्हणून संबंधित विमान कंपन्यांना केंद्र तसेच राज्य सरकार आणि विमानतळ प्राधिकरणाकडून आर्थिक सवलती दिल्या जातात.
२७.५ टक्के कपात
‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजने’त ५४,३७०.१५ कोटींची कपात. पश्चिम बंगालसह काही राज्यांनी लागू न केलेली योजना आणि काही राज्यांकडे योग्य तपशील नसल्याने ही कपात करण्यात आली.
६ कोटी, ११ लाख
पंतप्रधान पीकविमा योजने अंतर्गत सहा कोटी ११ लाख शेतकऱ्यांचा पीकविमा उतरविण्यात आला. मुक्त कृषी बाजारपेठ ही काळाची गरज असून शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्याची सरकारची योजना आहे, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.
किसान संघर्ष समिती नाराज
केंद्रीय अर्थसंकल्पातील भांडवलशाही धार्जिण्या तरतुदी आणि शेतकरी वर्गाच्या समस्या सोडविण्यात सरकारला आलेले अपयश, याच्या निषेधार्थ येत्या १३ फेब्रुवारीला देशव्यापी आंदोलन करण्याचा निर्णय भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीन जाहीर केला आहे. ही संघटना देशातील दोनशेहून अधिक संघटनांचे प्रतिनिधीत्व करते.
कृषी सौरपंपांसाठी २० लाख शेतकऱ्यांना निधी
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी पंतप्रधान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महायोजने (पीएम केयूएसयूएम)च्या विस्ताराची घोषणा केली. त्याअंतर्गत २० लाख शेतकऱ्यांना स्वतंत्र सौरपंप बसविण्यासाठी निधी दिला जाणार आहे. याशिवाय वीजवहन यंत्रणेशी संलग्न सौरपंप बसविण्यासाठी १५ लाख शेतकऱ्यांना आर्थिक साह्य केले जाईल. गतवर्षी फेब्रुवारीत महायोजनेत ३४ हजार ४२२ कोटींचा आराखडा घोषित करण्यात आला होता.
कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी १६ कलमी कार्यक्रम
* कमी पाणीवापर, खतांच्या संतुलित वापराद्वारे उत्पादनवाढीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन
* देशातील पाणीटंचाईग्रस्त १०० जिल्ह्य़ांसाठी समग्र उपाययोजना
* अन्नदाता योजनेचा विस्तार ‘ऊर्जादाता’पर्यंत. सौरऊर्जानिर्मितीद्वारे उत्पन्न मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन
* ‘प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा’ (कुसुम) योजनेचा विस्तार करून २० लाख शेतकऱ्यांना मदत
* नाबार्डद्वारे देशभरातील गोदामांचे सुसूत्रीकरण करण्याबरोबरच नवी गोदामे उभारणार
* ग्रामीण भागांतील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी धान्यलक्ष्मी योजनेंतर्गत ‘मुद्रा’ किंवा नाबार्डकडून अर्थसाहाय्य
* ‘किसान रेल’ आणि ‘कृषी उडान’ योजनांद्वारे वेगवान शेतमालपुरवठा. ईशान्येकडील राज्यांसह आदिवासीबहुल जिल्ह्य़ांवर विशेष लक्ष
* फलोद्यानास चालना. राज्य सरकारच्या मदतीने प्रत्येक जिल्ह्य़ात एका फळ उत्पादनास प्रोत्साहन
* पावसाच्या पाण्यावर शेती अवलंबून असलेल्या भागांत एकात्मिक शेती योजनेचा विस्तार. सौरऊर्जा निर्मिती आणि मधुमक्षिका पालनासाठी प्रोत्साहन
* कृषी उत्पादनांच्या ऑनलाइन पेठांचे बळकटीकरण
* देशाची दुग्ध उत्पादन प्रक्रिया क्षमता २०२५ पर्यंत दुप्पट म्हणजे १०८ दशलक्ष मेट्रिक टनांपर्यंत वाढविण्याचे लक्ष्य
* येत्या २०२१-२२ पर्यंत मत्स्योत्पादन २०० लाख टनांपर्यंत वाढविणार
* २०२१ पर्यंत १५ लाख कोटी इतके कृषी कर्जवाटपाचे लक्ष्य
* लाळ्या-खुरकूत रोगाचे २०२५ पर्यंत निर्मूलन करण्याचा निर्धार. जनावरांच्या रोगनिर्मूलनावरही भर
* सागरी विकासाचा भाग म्हणून समुद्री शैवालवाढीवर भर
* मत्स्य क्षेत्रात युवकांच्या सहभागवाढीसाठी ‘सागरमित्र’ योजना आणि मत्स्य उत्पादकांच्या ५०० संघटना उभारणार
