संसदेचे अधिवेशन बोलवा! किमान आधारभूत किंमतीच्या कायद्यासाठी शेतकऱ्यांची मागणी

सरकारने रविवारी चर्चेच्या चौथ्या फेरीत धान्य, मैदा आणि कापसाला पाच वर्षे हमीभाव देण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. पण हा प्रस्ताव शेतकऱ्यांच्या हिताचा नसल्याचे सांगत तो सोमवारी आंदोलकांनी फेटाळला आणि ‘दिल्ली चलो’ची हाक दिली. त्यानंतर आज पंधेर यांनी वरील मागणी केली. संयुक्त किसान मोर्चा आणि किसान मजदूर मोर्चा ‘दिल्ली चलो’चे नेतृत्व करत आहेत.

आणखी वाचा

मोठी बातमी! केंद्रीय मंत्रिमंडळाची ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयकाला मंजुरी

सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…

Sadhguru on Adani: ‘उद्योगपतींवरून संसदेत रणकंदन नको’, अदाणींना समर्थन देत सद्गुरुंनी व्यक्त केली नाराजी

“सिंधिया लेडी किलर”, तृणमूलचे खासदार असं का म्हणाले? केंद्रीय मंत्र्याचंही जशास तसं प्रत्युत्तर

Parliament : संसदेत उफाळून आलेला विधेयकांच्या नावांचा वाद काय? विरोधी पक्षांनी नेमकं काय म्हटलं आहे?

मोदी-अदाणीविरोधात काँग्रेस आक्रमक; राहुल गांधींच्या अनोख्य आंदोलनाने वेधले लक्ष

No Confidence Motion : भारताच्या संसदीय इतिहासातील सर्वात मोठी घटना, राज्यसभा सभापतींच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव

MLA Sharad Sonawane : अपक्ष आमदाराची महायुतीकडे मंत्रिपदाची मागणी, विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर बसत झळकावला फलक

हेही वाचा >>> शेखला अद्याप अटक का नाही? संदेशखली प्रकरणी कलकत्ता उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा

‘‘हमीभावाची हमी देणारा कायदा सरकारने आणावा अशी आमची मागणी आहे. पंतप्रधानांनी इच्छाशक्ती दाखवल्यास संसदेचे एकदिवसीय अधिवेशन बोलवता येईल. कोणताही विरोधी पक्ष याला विरोध करणार नाही’’, असे पंधेर म्हणाले. पंजाब आणि हरियाणामधील शंभू सीमेवर ते माध्यमांशी बोलत होते. बुधवारी दिल्लीला कूच करून जाण्याच्या घोषणेवर शेतकरी ठाम असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, शेतकरी आणि केंद्रीय मंत्र्यांमधील चर्चा निष्फळ ठरवण्यात पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यशस्वी झाले, असे म्हणत पंजाब भाजपचे अध्यक्ष सुनील जाखड यांनी मान यांच्यावर निशाणा साधला. रविवारी शेतकरी आणि केंद्र सरकारमध्ये झालेल्या चर्चेच्या चौथ्या फेरीत आपचे नेते मान सहभागी झाले होते. ही चर्चा निष्फळ ठरली.

दुसरीकडे, सरकारचा खोडसाळपणा लक्षात आल्यानेच शेतकऱ्यांनी प्रस्ताव फेटाळला, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसने दिली. तर, ‘एमएसपी’च्या कायदेशीर हमीमुळे अर्थसंकल्पावर ओझे होणार नसून उलट जीडीपीचा विकासच साधला जाईल असा दावा काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी केला. काँग्रेसने हमीभावाचे आश्वासन दिल्यापासून मोदी सरकार एमएसपीविरोधात खोटा प्रचार करत आहे अशी टीका त्यांनी केली. हमीभाव दिल्यास सरकारवर २१ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे, ही रक्कम एकूण अर्थसंकल्पाच्या केवळ ०.४ टक्के आहे. या हमीमुळे कृषी क्षेत्रातली गुंतवणूक वाढेल, ग्रामीण भारतातील मागणी वाढेल आणि शेतकऱ्यांचा विविध प्रकारची पिके घेण्याचा विश्वास दुणावेल. ही देशाच्या समृद्धीची हमी आहे, अशी टिप्पणी त्यांनी ‘एक्स’वर केली.