नवी दिल्ली : हिंसक झालेल्या शेतकरी आंदोलकांना रोखण्यासाठी हरियाणा पोलिसांनी बुधवारी केलेल्या रबरी गोळ्यांच्या माऱ्याने ४० हून अधिक शेतकरी जखमी झाले आहेत. पोलिसांनी ड्रोनद्वारे अश्रुधुराची नळकांडीही फोडली. दरम्यान, आंदोलनाविरोधात केंद्र सरकारने कठोर भूमिका घेतल्यानंतर, बुधवारी शेतकरी नेत्यांनीही आडमुठेपणा सोडून देत चर्चेची तयारी दाखवली. केंद्रीय कृषिमंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल आणि गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय हे मंत्री पथक आज, गुरुवारी शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> “मी भारतमातेचा सर्वात मोठा पुजारी अन् १४० कोटी भारतीय…”, अबू धाबीतील मंदिराच्या उद्घाटनप्रसंगी पंतप्रधान मोदींचे उद्गार

आणखी वाचा

शेतकरी आंदोलकांनी दिल्लीकडे कूच न करता पंजाब-हरियाणा शंभू सीमेवरच ठाण मांडले. त्यामुळे दिवसभर पोलीस आणि आंदोलक यांच्यातील तणाव कायम होता. किमान आधारभूत किमतीचा (एमएसपी) कायदा तातडीने न केल्यास आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका शेतकरी नेत्यांनी घेतली होती. मात्र, मंगळवारी आणि बुधवारी पोलीस कारवाईत शेतकरी जखमी झाल्यानंतर आंदोलन आणखी तीव्र करायचे की केंद्र सरकारशी चर्चा करायची, या मुद्द्यावर शेतकरी नेत्यांमध्ये चर्चा झाली. आंदोलकांचे म्हणणेही विचारात घेण्यात आले. केंद्र सरकार खुल्या मनाने चर्चा करणार असेल तर चर्चा चालू ठेवली पाहिजे, असा निर्णय आंदोलकांनी घेतल्याची माहिती भारतीय किसान युनियनचे (एकता सिंधूपूर) अध्यक्ष जगदीश सिंग दल्लेवाल यांनी दिली.

मोदींनी माफी मागावी : काँग्रेस

नवी दिल्ली : स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यास केंद्र सरकार टाळाटाळ करीत असून हा शेतकऱ्यांचा विश्वासघात आहे, अशी टीका काँग्रेसने केली. शेतकऱ्यांना दिलेले वचन पाळण्यास असमर्थ ठरल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माफी मागावी, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रवक्ते पवन खेरा यांनी केली.

हेही वाचा >>> “मी भारतमातेचा सर्वात मोठा पुजारी अन् १४० कोटी भारतीय…”, अबू धाबीतील मंदिराच्या उद्घाटनप्रसंगी पंतप्रधान मोदींचे उद्गार

आणखी वाचा

शेतकरी आंदोलकांनी दिल्लीकडे कूच न करता पंजाब-हरियाणा शंभू सीमेवरच ठाण मांडले. त्यामुळे दिवसभर पोलीस आणि आंदोलक यांच्यातील तणाव कायम होता. किमान आधारभूत किमतीचा (एमएसपी) कायदा तातडीने न केल्यास आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका शेतकरी नेत्यांनी घेतली होती. मात्र, मंगळवारी आणि बुधवारी पोलीस कारवाईत शेतकरी जखमी झाल्यानंतर आंदोलन आणखी तीव्र करायचे की केंद्र सरकारशी चर्चा करायची, या मुद्द्यावर शेतकरी नेत्यांमध्ये चर्चा झाली. आंदोलकांचे म्हणणेही विचारात घेण्यात आले. केंद्र सरकार खुल्या मनाने चर्चा करणार असेल तर चर्चा चालू ठेवली पाहिजे, असा निर्णय आंदोलकांनी घेतल्याची माहिती भारतीय किसान युनियनचे (एकता सिंधूपूर) अध्यक्ष जगदीश सिंग दल्लेवाल यांनी दिली.

मोदींनी माफी मागावी : काँग्रेस

नवी दिल्ली : स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यास केंद्र सरकार टाळाटाळ करीत असून हा शेतकऱ्यांचा विश्वासघात आहे, अशी टीका काँग्रेसने केली. शेतकऱ्यांना दिलेले वचन पाळण्यास असमर्थ ठरल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माफी मागावी, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रवक्ते पवन खेरा यांनी केली.