जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारं संविधानातील ‘कलम ३७०’ रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय घटनात्मकदृष्टया वैध असल्याचा निर्वाळा सोमवारी (११ डिसेंबर) सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. यावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. जम्मू-काश्मीरमधील नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपीसारख्या पक्षांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून वेगळ्या निकालाची अपेक्षा होती. परंतु, न्यायालयाने केंद्र सरकारचा निर्णय वैध ठरवला आहे. दरम्यान, नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रमुख आणि जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला म्हणाले, हे कलम हटवण्यासाठी यांना (भाजपा) ७० वर्षे लागली. तेच कलम पुन्हा लागू करण्यासाठी कदाचित आम्हाला २०० वर्षे लागतील.
फारुक अब्दुल्ला म्हणाले, याच सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी यापूर्वी निकाल दिला होता की कलम ३७० कायमस्वरुपी आहे. पण आता ते रद्द झालंय. आता बघू पुढे काय होतं. विश्वासावर हे जग उभं आहे. हेही दिवस जातील. यांना कलम ३७० हटवण्यासाठी ७० वर्षे लागली. ते परत आणता येईल, कदाचित त्यासाठी आम्हाला २०० वर्षे लागतील.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर अब्दुल्ला यांनी एनडीटीव्हीशी बातचीत केली. यावेळी ते म्हणाले, गुलाम नबी आझाद यांनी राज्यसभेत जम्मू-काश्मीर आणि गुजरातची तुलना केली होती. ते भाषण आपण एकदा आठवलं पाहिजे. तेव्हा प्रत्येक गोष्टीत जम्मू-काश्मीर गुजरातपेक्षा वरचढ होतं. तसेच तेव्हा ३७० हे कलम लागू होतं. ते हटवून आता चार वर्षे झाली. आपले सैनिक, अधिकारी मारले जात आहेत आणि हे लोक (भाजपा) तेच जुनं रडगाणं गात आहेत. पंडित नेहरूंवर टीका करत आहेत. हे म्हणतात पंडित नेहरूंनी ७० वर्षांमध्ये काहीच केलं नाही. आज जे चांद्रयान आपण पाठवलंय त्याची सुरुवात कोणी केली? कोणी या सगळ्याचा पाया रचला? अणूऊर्जा कार्यक्रमाची सुरुवात कोणी केली? जवाहरलाल नेहरूंनी केली.
हे ही वाचा >> “…तर पश्चिम बंगालही पाकिस्तानला मिळाला असता” तृणमूलच्या खासदारावर अमित शाह संतापले
कलम ३७० रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरवत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राच्या निर्णयाविरोधातील सर्व याचिका फेटाळल्या. तसेच जम्मू-काश्मीरबाबत तीन महत्त्वाचे निकाल दिले. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाचसदस्यीय घटनापीठाने एकमताने काश्मीरला राज्याचा दर्जा लवकरात लवकर बहाल करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. तसेच ३० सप्टेंबर २०२४ पूर्वी काश्मीरमध्ये निवडणुका घेण्याचे आदेशही निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
