बलात्काराच्या खटल्यांची आता जलद सुनावणी

महिलांची योग्य सुरक्षा आणि लिंगभेदाच्या प्रकरणांची तपासणी करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले असून, केंद्र सरकार आणि सर्व राज्य सरकारांना नोटिसा पाठविल्या आहेत. बलात्काराच्या खटल्यांची तातडीने सुनावणी व्हावी, यासाठी शीघ्रगती न्यायालये स्थापन करण्याबाबत करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणी घेण्याचेही न्यायालयाने मान्य केले आहे.
सरन्यायाधीश अल्तमास कबीर यांच्या नेतृत्वाखालील पीठापुढे गुरुवारी, बलात्काराच्या खटल्यांची तातडीने सुनावणी व्हावी, यासाठी शीघ्रगती न्यायालये स्थापन करण्यासंदर्भात करण्यात आलेल्या जनहितार्थ याचिकेवरील सुनावणी होणार आहे. इतकेच नव्हे तर महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्य़ांसाठी आरोपपत्र दाखल करण्यात आलेल्या खासदार आणि आमदारांना त्वरित निलंबित करावे, या मागणीबाबतही सुनावणी होणार आहे. महिलांसाठी सुरक्षेच्या योजना आखाव्यात यासाठी मुकुलकुमार या वकिलाने जनहितार्थ याचिका केली असून, त्याबाबत म्हणणे मांडण्यासाठी न्या. पी. सदाशिवम आणि न्या. रंजन गोगोई यांच्या पीठाने केंद्र सरकार आणि सर्व राज्य सरकारांना नोटिसा पाठविल्या आहेत.