पीटीआय, नवी दिल्ली
दहशतवादी संघटनांना अर्थसहाय्य आणि भ्रष्टाचार रोखण्यात भारताने केलेल्या प्रयत्नांची ‘आर्थिक कृती गटा’ने (फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स – एफएटीएफ) स्तुती केली आहे. मात्र त्याच वेळी अशा प्रकरणांमध्ये खटल्यांची प्रक्रिया अधिक सशक्त करण्याची आवश्यकता संस्थेने गुरुवारी सादर केलेल्या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच जम्मू-काश्मीरमध्ये ‘आयसिस’, अल कायदाशी संबंधित अतिरेकी संघटना कार्यरत असल्याचा इशाराही ‘एफएटीएफ’ने दिला आहे.
गतवर्षी नोव्हेंबरमध्ये भारतातील विविध भागांत प्रत्यक्ष दौरे केल्यानंतर ‘एफएटीएफ’ने हा ३६८ पानी अहवाल तयार केला आहे. २६ ते २८ जून या काळात सिंगापूरमध्ये झालेल्या संस्थेच्या बैठकीत हा अहवाल स्वीकारण्यात आला होता. त्याचे तपशील गुरुवारी उघड करण्यात आले. त्यानुसार भारताला ‘नियमित पाठपुरावा’ (रेग्युलर फॉलो अप) या श्रेणीत ठेवण्यात आले असून जी-२० राष्ट्रसमूहातील भारतासह ब्रिटन, फ्रान्स आणि इटली हे केवळ चार देश या श्रेणीत आहेत. या श्रेणीमुळे भारताला तीन वर्षांनी कृती अहवाल सादर करायचा असला, तरी ते बंधनकारक नाही, तसेच यापुढील आढावा थेट २०३१ साली घेण्यात येणार आहे. अफरातफर विरोधी यंत्रणा (एएमएल) आणि दहशतवादी अर्थपुरवठा विरोधी यंत्रणा (सीएफटी) अनेक अंगांनी प्रभावीपणे राबविण्यात भारताला यश आल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. भारतामध्ये भ्रष्टाचाराचा मुख्य स्राोत देशांतर्गत असल्याचे यात म्हटले असून इस्लामिक स्टेट (आयसिस) आणि अल कायदा या दहशतवादी संबंधित संघटना जम्मू-काश्मीरमध्ये सक्रीय असल्याचेही ‘एफएटीएफ’ने स्पष्ट केले आहे. दुसरीकडे भ्रष्टाचार आणि दहशतवादी अर्थसहाय्याच्या प्रकरणांमध्ये खटले चालण्याचे तसेच निकाली काढण्याचे प्रमाण कमी असून त्यात सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे एफएटीएफने म्हटले आहे. केंद्रीय वित्तसचिव विवेक अग्रवाल यांनीही खटल्यांचा जलद गतीने निपटारा आवश्यक असल्याचे मान्य केले असून अन्य सर्व शिफारशी या पूरक स्वरुपाच्या असल्याचे म्हटले आहे.
हेही वाचा : Kolkata Doctors Strike : कोलकाता येथील संप ४१ दिवसांनी मागे, आर.जी. कर रुग्णालयाचे डॉक्टर कामावर परतणार
आपण ही चाचणी उत्तम गुणांसह उत्तीर्ण झालो आहोत. एकाही मापदंडामध्ये भारताला कनिष्ठ मूल्यांकन मिळालेले नाही. एकतर सर्वोत्तम किंवा मध्यम मूल्यांकन देण्यात आले आहे. – विवेक अग्रवाल, केंद्रीय वित्त सचिव
भारतात भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांच्या तपासाचे प्रमाण वाढले असले, तरी त्या प्रमाणात खटले निकाली काढण्याचे प्रमाण वाढलेले नाही. सरकारी २० टक्के प्रकरणांमध्ये खटले चालले असून तीन टक्के खटले निकाली निघाले आहेत. आढावा काळात सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) प्रकरणांत केवळ एकाला दोषमुक्त करण्यात आले आहे. – एफएटीएफचा अहवाल
हेही वाचा : Lebanon : “ही युद्धाची घोषणा समजा”, लेबनॉनमधील पेजर्सच्या स्फोटानंतर हेझबोलाहच्या प्रमुख नेत्याचं विधान
स्वयंसेवी संस्थांचा ‘बचाव’ आवश्यक
●दहशदवादी अर्थसहाय्यापासून भारतातील स्वयंसेवी संस्थांचे संरक्षण करणे गरजेचे असल्याचे ‘एफएटीएफ’ने आपल्या अहवालात स्पष्ट केले आहे.
●दहशतवादी गटांना आर्थिक मदत मिळू नये, यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय योजण्याची गरज असली तरी भारतातील संस्थांना परदेशी देणग्यांवर मर्यादा असल्याचे विवेक अग्रवाल यांनी म्हटले आहे.
●प्राप्तिकर खात्याने जोखीम असलेल्या स्वयंसेवी संस्था ओळखण्यासाठी यंत्रणा विकसित केली असल्याचेही ते म्हणाले. मात्र भारतात सुमारे ३० लाख स्वयंसेवी संस्था असून त्यातील केवळ २ लाख ७० हजार संस्थांचीच प्राप्तिकर खात्याकडे नोंदणी आहे.
गतवर्षी नोव्हेंबरमध्ये भारतातील विविध भागांत प्रत्यक्ष दौरे केल्यानंतर ‘एफएटीएफ’ने हा ३६८ पानी अहवाल तयार केला आहे. २६ ते २८ जून या काळात सिंगापूरमध्ये झालेल्या संस्थेच्या बैठकीत हा अहवाल स्वीकारण्यात आला होता. त्याचे तपशील गुरुवारी उघड करण्यात आले. त्यानुसार भारताला ‘नियमित पाठपुरावा’ (रेग्युलर फॉलो अप) या श्रेणीत ठेवण्यात आले असून जी-२० राष्ट्रसमूहातील भारतासह ब्रिटन, फ्रान्स आणि इटली हे केवळ चार देश या श्रेणीत आहेत. या श्रेणीमुळे भारताला तीन वर्षांनी कृती अहवाल सादर करायचा असला, तरी ते बंधनकारक नाही, तसेच यापुढील आढावा थेट २०३१ साली घेण्यात येणार आहे. अफरातफर विरोधी यंत्रणा (एएमएल) आणि दहशतवादी अर्थपुरवठा विरोधी यंत्रणा (सीएफटी) अनेक अंगांनी प्रभावीपणे राबविण्यात भारताला यश आल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. भारतामध्ये भ्रष्टाचाराचा मुख्य स्राोत देशांतर्गत असल्याचे यात म्हटले असून इस्लामिक स्टेट (आयसिस) आणि अल कायदा या दहशतवादी संबंधित संघटना जम्मू-काश्मीरमध्ये सक्रीय असल्याचेही ‘एफएटीएफ’ने स्पष्ट केले आहे. दुसरीकडे भ्रष्टाचार आणि दहशतवादी अर्थसहाय्याच्या प्रकरणांमध्ये खटले चालण्याचे तसेच निकाली काढण्याचे प्रमाण कमी असून त्यात सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे एफएटीएफने म्हटले आहे. केंद्रीय वित्तसचिव विवेक अग्रवाल यांनीही खटल्यांचा जलद गतीने निपटारा आवश्यक असल्याचे मान्य केले असून अन्य सर्व शिफारशी या पूरक स्वरुपाच्या असल्याचे म्हटले आहे.
हेही वाचा : Kolkata Doctors Strike : कोलकाता येथील संप ४१ दिवसांनी मागे, आर.जी. कर रुग्णालयाचे डॉक्टर कामावर परतणार
आपण ही चाचणी उत्तम गुणांसह उत्तीर्ण झालो आहोत. एकाही मापदंडामध्ये भारताला कनिष्ठ मूल्यांकन मिळालेले नाही. एकतर सर्वोत्तम किंवा मध्यम मूल्यांकन देण्यात आले आहे. – विवेक अग्रवाल, केंद्रीय वित्त सचिव
भारतात भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांच्या तपासाचे प्रमाण वाढले असले, तरी त्या प्रमाणात खटले निकाली काढण्याचे प्रमाण वाढलेले नाही. सरकारी २० टक्के प्रकरणांमध्ये खटले चालले असून तीन टक्के खटले निकाली निघाले आहेत. आढावा काळात सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) प्रकरणांत केवळ एकाला दोषमुक्त करण्यात आले आहे. – एफएटीएफचा अहवाल
हेही वाचा : Lebanon : “ही युद्धाची घोषणा समजा”, लेबनॉनमधील पेजर्सच्या स्फोटानंतर हेझबोलाहच्या प्रमुख नेत्याचं विधान
स्वयंसेवी संस्थांचा ‘बचाव’ आवश्यक
●दहशदवादी अर्थसहाय्यापासून भारतातील स्वयंसेवी संस्थांचे संरक्षण करणे गरजेचे असल्याचे ‘एफएटीएफ’ने आपल्या अहवालात स्पष्ट केले आहे.
●दहशतवादी गटांना आर्थिक मदत मिळू नये, यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय योजण्याची गरज असली तरी भारतातील संस्थांना परदेशी देणग्यांवर मर्यादा असल्याचे विवेक अग्रवाल यांनी म्हटले आहे.
●प्राप्तिकर खात्याने जोखीम असलेल्या स्वयंसेवी संस्था ओळखण्यासाठी यंत्रणा विकसित केली असल्याचेही ते म्हणाले. मात्र भारतात सुमारे ३० लाख स्वयंसेवी संस्था असून त्यातील केवळ २ लाख ७० हजार संस्थांचीच प्राप्तिकर खात्याकडे नोंदणी आहे.
