सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्त झालेल्या भारताच्या पहिला महिला जज अर्थात जस्टिस एम. फातिमा बिवी यांचं निधन झालं. त्या ९६ वर्षांच्या होत्या. देशातल्या महिलांसाठी त्या आदर्श ठरल्या. तसंच त्यांची वकिली क्षेत्रातली कामगिरीही उल्लेखनीय ठरली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती म्हणून जेव्हा त्या निवृत्त झाल्या त्यानंतर त्या तामिळनाडूच्या राज्यपालपदीही विराजमान झाल्या होत्या. राजकीय क्षेत्रातही त्यांनी त्यांच्या कामाचा ठसा उमटवला होता.
केरळच्या पंडालममध्ये राहणाऱ्या जस्टिस बिवी यांनी तिरुवनंतपुरममधून विज्ञान शाखेची पदवी घेतली. त्याआधी त्या पथनामथिट्टा कॅथलिक शाळेत होत्या. त्यानंतर त्यांनी सरकारी विधी महाविद्यालयातून वकिलीची पदवी घेतली. १४ नोव्हेंबर १९५० या दिवशी त्या वकील झाल्या. १९५० मध्ये केरळच्या कनिष्ठ न्यायालयातून त्यांनी वकील म्हणून आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केली. त्यानंतर त्या वकील म्हणून प्रगती करत गेल्या. मॅजिस्ट्रेट आणि जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशही झाल्या. १९८३ मध्ये त्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती झाल्या तर १९८९ मध्ये सर्वोच न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती म्हणून त्यांनी नियुक्ती करण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिला महिला जज होण्याचा मान त्यांनी मिळवला. आशिया खंडातल्या देशांमधल्याही त्या पहिल्या महिला न्यायमूर्ती ठरल्या. आपल्या निवृत्तीनंतर त्यांनी तामिळनाडूचं राज्यपालपद भुषवलं. तामिळनाडू विद्यापीठाच्या त्या व्हाइस चान्सलरही होत्या. १९९० मध्ये त्यांना डी. लिट या पदवीने आणि महिला शिरोमणी या पुरस्काराने गौरवण्यात आलं. तसंच त्यांना भारत ज्योती पुरस्कारही प्रदान करण्यात आला होता. तामिळनाडू राजभवन यांच्या एक्स खात्यावर ही पोस्ट करण्यात आली आहे.
फातिमा बिवी यांना त्यांच्या वडिलांनी त्यांना कायद्याचे शिक्षण घेण्यासाठी प्रोत्साहन दिले होते. १९५० मध्ये जेव्हा त्यांनी कायद्याची पदवी घेतली, त्यात त्यांना सुवर्ण पदक मिळालं होतं. बार काऊन्सिल ऑफ इंडियाचे सुवर्ण पदक मिळवणाऱ्या त्या पहिल्या महिला ठरल्या होत्या. आता वयाच्या ९६ व्या वर्षी त्यांची प्राणज्योत मालवली आहे.