‘करोनाची लस नाय, तर जॉब नाय’; ‘या’ सरकारनं घेतला कठोर निर्णय

१५ ऑगस्टपर्यंत करोना लसीचा पहिला डोस न घेणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना सक्तीच्या सुट्टीवर पाठवलं जाणार आहे. तर १ नोव्हेंबरपर्यंत करोना लसीचा दुसरा डोस न घेतल्यास त्यांना कामावरून काढण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दुसरीकडे खासगी कंपन्यांनाही ताकीद देण्यात आली आहे. लसीकरण गंभीरतेने न घेतल्यास मोठा दंड भरावा लागेल असं सांगितलं आहे. खासगी कर्मचाऱ्यांसाठी डेडलाइन १ ऑगस्ट निश्चित करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर ज्या कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांनी लस घेतली नसेल. त्या कंपन्या बंद करण्याचा इशारा देखील दिला आहे.

“लस नाही तर जॉब नाही, करोनापासून बचावासाठी लस एकमात्र उपाय आहे. या आधारावर आम्ही नवी नियमावली आखली आहे. लस न घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जॉब गमवावा लागेल”, असं फिजीचे पंतप्रधान फ्रँक बेनीमारामा यांनी सांगितलं. गेल्या वर्षी करोनामुळे देशाची अर्थव्यवस्थेत १९ टक्क्यांनी घट झाली होती. आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांना देशात येण्यास बंदी घालण्यात आली होती. त्यामुळे त्याचा थेट परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झाला होता. फिजीमध्ये अर्ध्याहून अधिक रोजगार हा पर्यटन व्यवसायावर अवलंबून आहे.

“देश राज्यघटनेवर चालतो, शास्त्रांवर नाही”; चारधाम यात्रेच्या थेट प्रक्षेपणावरुन उत्तराखंड हायकोर्टाने सरकारला फटकारले

फिजी या देशात आतापर्यंत ८ हजार ६६१ जणांना करोनाची लागण झाली आहे. त्यापैकी ४८ जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर १ हजार ४५६ जणांना करोनावर मात केली आहे. सध्या देशात ७ हजार १५७ करोनाचे रुग्ण आहेत, ही वर्ल्डोमीटर या संकेतस्थळावर देण्यात आली आहे. मात्र गेल्या दोन महिन्यांपासून करोनाच्या डेल्टा व्हेरियंटने देशात हातपाय पसरण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे सरकारची चिंता वाढली आहे.