पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक प्रकल्प म्हणजे डिजिटल इंडिया. या प्रकल्पांतर्गत भारतातील प्रत्येक गाव इंटरनेट ब्रॉडबँडने जोडण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी १५ ऑगस्टला देशाला केलेल्या संबोधनपर भाषणात केली होती. येत्या १ हजार दिवसांमध्ये अर्थात साधारणपणे ३ वर्षांमध्ये देशाच्या प्रत्येक गावामध्ये इंटरनेट पोहोचवण्याचं लक्ष्य केंद्र सरकारने ठेवलं आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आज केद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी करोनाच्या काळात देशाला आर्थिक पाठबळ मिळण्यासाठीच्या योजना घोषित केल्यानंतर देशातील प्रत्येक गाव इंटरनेटने जोडण्याच्या योजनेसाठी देखील भरीव निधीची तरतूद केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी आज अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांच्यासोबत घेतलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेमध्ये यासंदर्भात घोषणा केली आहे. गावागावात इंटरनेट पोहोचवण्यासाठी २०१७मध्ये केंद्र सरकारने ४२ हजार ०६८ कोटींच्या निधीला मंजुरी दिली होती. मात्र, आता त्यामध्ये अतिरिक्त १९ हजार ०४१ कोटींची तरतूद करण्यात आली असून या प्रकल्पासाठीचा एकूण निधी ता ६१ हजार १०९ कोटींच्या घरात गेला आहे.

 

कशी असेल योजना?

या योजनेअंतर्गत भारतनेट (BharatNet) चे पीपीपी मॉडेल एकूण १६ राज्यांमध्ये पोहोचले आहे. देशातल्या एकूण २ लाख ५० हजार ग्रामपंचायतींपैकी १ लाख ५६ हजार २२३ ग्रामपंचायतींनी भारतनेटच्या ब्रॉडबँड सेवा-सुविधा गावांमध्ये ३१ मार्च २०२१पर्यंत तयार केल्या आहेत. आता नव्या निधीच्या माध्यमातून भारतनेट अपग्रेड करून सर्व ग्रामपंचायती आणि आतल्या भागात असणाऱ्या गावांनाही इंटरनेटच्या माध्यमातून जोडणं शक्य होणार आहे.

पीएफ संदर्भात महत्त्वपूर्ण घोषणा!

गेल्या वेळी आत्मनिर्भर रोजगार योजनेअंतर्गत जाहीर करण्यात आलेल्या घोषणेनुसार ज्या कंपन्यांची कर्मचारी संख्या १००च्या आत आहे आणि नव्याने नोकरीवर ठेवण्यात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा महिना पगार १५ हजारपर्यंत आहे, अशा कर्मचाऱ्यांचा १२ टक्के पीएफचा हिस्सा आणि अशा कंपन्यांचा पीएफमधील १२ टक्के असा एकूण २४ टक्के पीएफचा हिस्सा हा केंद्र सरकारकडून भरला जाईल. आता या योजनेची मर्यादा पुढे वाढवत ३० जून २०२१ पासून ३१ मार्च २०२२ पर्यंत करण्यात आली आहे.

 

पर्यटन व्यवसायाला चालना!

भारतात येणाऱ्या पहिल्या ५ लाख परदेशी व्यक्तींना व्हिसा शुल्क द्यावं लागणार नाही. व्हिसा देण्यास सुरुवात झाल्यानंतर ३१ मार्च २०२२ पर्यंत ही योजना लागू असेल. यामुळे पर्यटन क्षेत्राला मोठा फायदा होईल. एका पर्यटकाला किंवा परदेशी व्यक्तीला एकदाच या योजनेचा फायदा घेता येईल. या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर १०० कोटींचा भार पडणार आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी आज अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांच्यासोबत घेतलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेमध्ये यासंदर्भात घोषणा केली आहे. गावागावात इंटरनेट पोहोचवण्यासाठी २०१७मध्ये केंद्र सरकारने ४२ हजार ०६८ कोटींच्या निधीला मंजुरी दिली होती. मात्र, आता त्यामध्ये अतिरिक्त १९ हजार ०४१ कोटींची तरतूद करण्यात आली असून या प्रकल्पासाठीचा एकूण निधी ता ६१ हजार १०९ कोटींच्या घरात गेला आहे.

 

कशी असेल योजना?

या योजनेअंतर्गत भारतनेट (BharatNet) चे पीपीपी मॉडेल एकूण १६ राज्यांमध्ये पोहोचले आहे. देशातल्या एकूण २ लाख ५० हजार ग्रामपंचायतींपैकी १ लाख ५६ हजार २२३ ग्रामपंचायतींनी भारतनेटच्या ब्रॉडबँड सेवा-सुविधा गावांमध्ये ३१ मार्च २०२१पर्यंत तयार केल्या आहेत. आता नव्या निधीच्या माध्यमातून भारतनेट अपग्रेड करून सर्व ग्रामपंचायती आणि आतल्या भागात असणाऱ्या गावांनाही इंटरनेटच्या माध्यमातून जोडणं शक्य होणार आहे.

पीएफ संदर्भात महत्त्वपूर्ण घोषणा!

गेल्या वेळी आत्मनिर्भर रोजगार योजनेअंतर्गत जाहीर करण्यात आलेल्या घोषणेनुसार ज्या कंपन्यांची कर्मचारी संख्या १००च्या आत आहे आणि नव्याने नोकरीवर ठेवण्यात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा महिना पगार १५ हजारपर्यंत आहे, अशा कर्मचाऱ्यांचा १२ टक्के पीएफचा हिस्सा आणि अशा कंपन्यांचा पीएफमधील १२ टक्के असा एकूण २४ टक्के पीएफचा हिस्सा हा केंद्र सरकारकडून भरला जाईल. आता या योजनेची मर्यादा पुढे वाढवत ३० जून २०२१ पासून ३१ मार्च २०२२ पर्यंत करण्यात आली आहे.

 

पर्यटन व्यवसायाला चालना!

भारतात येणाऱ्या पहिल्या ५ लाख परदेशी व्यक्तींना व्हिसा शुल्क द्यावं लागणार नाही. व्हिसा देण्यास सुरुवात झाल्यानंतर ३१ मार्च २०२२ पर्यंत ही योजना लागू असेल. यामुळे पर्यटन क्षेत्राला मोठा फायदा होईल. एका पर्यटकाला किंवा परदेशी व्यक्तीला एकदाच या योजनेचा फायदा घेता येईल. या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर १०० कोटींचा भार पडणार आहे.