छोटी…छोटी सी बात!

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मध्यमवर्गीय पगारदारांना दिलासा देणारी प्राप्तिकरातून सवलतीची मोठी घोषणा शनिवारी अर्थसंकल्पातून केली. वार्षिक १२ लाख रुपयांचे उत्पन्न हे पूर्णपणे करमुक्त असेल. शिवाय पगारदारांना प्रमाणित वजावटीच्या ७५ हजार रुपयांची अतिरिक्त सवलत जमेस धरल्यास, त्यांना १२.७५ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर शून्य कर भरावा लागेल. मात्र हे फेरबदल नवीन कर प्रणाली स्वीकारणाऱ्या करदात्यांसाठी असून, जुन्या कर प्रणालीनुसार कर भरणाऱ्यांसाठी कोणताही दिलासा नसणे, त्यांच्याकडून होणाऱ्या गुंतवणुकांना करवजावटीचा कोणताही लाभ नसणे आणि १२ लाख रुपयांपर्यंत करसवलतीची घोषणा असूनही, चार ते आठ लाख रुपये उत्पन्नावर पाच टक्के, आठ ते १० लाख रुपयांवर १० टक्के इत्यादी मोठ्या घोषणेतील या ‘छोटी छोटी बात’ अर्थात तपशील हे संभ्रम वाढविणारेही ठरतात.

अर्थसंकल्पाने १२ लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना शून्य प्राप्तिकर लागू केला असला तरी, १२ लाखांपेक्षा एका रुपयानेही अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांना, सुधारित कर टप्प्यांप्रमाणे कर भरावा लागेल. १३ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना कर दायित्वावर २५ हजार रुपयांची बचत होईल. १४ लाख उत्पन्न असलेल्यांना ३० हजार रुपये, १५ लाखांच्या उत्पन्नावर ३५ हजार रुपये, १६ लाखांवर ५० हजार रुपये आणि १७ लाखांवर ६० हजार रुपये लाभ मिळणार आहे. वार्षिक उत्पन्न १८ लाख रुपये असेल तर ही बचत ७० हजार, १९ लाखांवर ८० हजार रुपये, २० लाखांवर ९० हजार रुपये इतकी असेल. तसेच २१ लाखांवर ९५ हजार, २२ लाखांवर १ लाख रुपये, २३ लाखांवर १.०५ लाख इतका लाभ मिळवता येणार आहे. २४ लाख आणि त्यापेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांना १.१० लाख रुपयांचा कर लाभ मिळेल.

गुंतवणूक अनुकूलता निर्देशांक

अर्थसंकल्पात सरकारने राज्यांसाठी गुंतवणूक अनुकूलता निर्देशांक सुरू करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. स्पर्धात्मक, सहकारी संघराज्यवादाची भावना वाढविण्यासाठी २०२५ मध्ये राज्यांचा गुंतवणूक अनुकूलता निर्देशांक सुरू केला जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात सांगितले. राज्यांमध्ये स्पर्धात्मक आणि सहकारी संघराज्यवादाला चालना देण्याबरोबरच, देशातील राज्यांचे गुंतवणूक क्षमतेच्या आधारे मूल्यांकन करणे आणि त्यांना मानांकन प्रदान करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश असेल. नीती आयोग संधी आणि संबंधित जोखमींवर आधारित राज्यांना त्यांच्या गुंतवणूक क्षमतेनुसार मानांकन देण्यासाठी एक निर्देशांक सुरू करणार आहे.

कोणत्याही कर निर्धारण वर्षासाठी अद्यायावत प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्यासाठी मुदत वर्ष वाढवण्याची घोषणा. याआधी दोन वर्षांचे प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करता येत होते, आता ते चार वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव.

कर विवाद सोडवण्यासाठी विशेष प्रयत्न. सुमारे ३३,००० करदात्यांकडून कर विवाद सोडवण्यासाठी ‘विवाद से विश्वास २.०’ योजनेचा लाभ.

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी व्याज उत्पन्नावरील कर कपातीची मर्यादा दुप्पट करून १ लाख रुपये आणि भाड्यावरील टीडीएसची मर्यादा ६ लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव.