मोदी सरकार दुसऱ्यांदा सत्तेवर आलं आहे. दुसऱ्या टर्मचा पहिला अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सादर करणार आहेत. लोकसभा निवडणूक होण्यापूर्वी फेब्रुवारी महिन्यात मोदी सरकारकडून अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. आता आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या काय काय घोषणा करणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. शेतकरी, गरीब जनता, करदाते यांच्यासाठी कोणत्या घोषणा केल्या जाणार, कोणत्या योजना आणल्या जाणार हे आज समजू शकणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

 

टॅक्स स्लॅबमची मर्यादा वाढणार का? सवलत मिळणार का? या सगळ्या गोष्टीही आज स्पष्ट होतील. सकाळी ११ वाजता निर्मला सीतारामन आपल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरूवात करतील. गुरूवारी जो आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्यात आला त्यामध्ये मोदी सरकारने अर्थव्यवस्थेसंदर्भातली सरकारची दिशा आणि धोरण स्पष्ट केलं आहे. जलसंकटाचा सामना करण्याच्या दृष्टीने आणि शेतकऱ्यांसाठी अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा होऊ शकतात असे संकेत देण्यात आले आहेत. तर जीडीपी अर्थात आर्थिक विकास दरात ७ टक्क्यांपर्यंत वृद्धी होऊ शकते असाही अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

गेल्या आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट ६.८ टक्के राहिली. जानेवारी ते मार्च या तिमाही पाच वर्षातील सर्वात कमी म्हणजे ५.८ टक्क्यांवर आली. देशाची आर्थिक घडी नीट बसावी म्हणून करण्यात आलेले प्रयत्न आणि शेती संकट यामुळे तूट वाढल्याचं मत अर्थ तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे. आता निर्मला सीतारामन कसं आणि काय बजेट सादर करणार याकडे देशाचं लक्ष लागलं आहे.

 

टॅक्स स्लॅबमची मर्यादा वाढणार का? सवलत मिळणार का? या सगळ्या गोष्टीही आज स्पष्ट होतील. सकाळी ११ वाजता निर्मला सीतारामन आपल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरूवात करतील. गुरूवारी जो आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्यात आला त्यामध्ये मोदी सरकारने अर्थव्यवस्थेसंदर्भातली सरकारची दिशा आणि धोरण स्पष्ट केलं आहे. जलसंकटाचा सामना करण्याच्या दृष्टीने आणि शेतकऱ्यांसाठी अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा होऊ शकतात असे संकेत देण्यात आले आहेत. तर जीडीपी अर्थात आर्थिक विकास दरात ७ टक्क्यांपर्यंत वृद्धी होऊ शकते असाही अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

गेल्या आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट ६.८ टक्के राहिली. जानेवारी ते मार्च या तिमाही पाच वर्षातील सर्वात कमी म्हणजे ५.८ टक्क्यांवर आली. देशाची आर्थिक घडी नीट बसावी म्हणून करण्यात आलेले प्रयत्न आणि शेती संकट यामुळे तूट वाढल्याचं मत अर्थ तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे. आता निर्मला सीतारामन कसं आणि काय बजेट सादर करणार याकडे देशाचं लक्ष लागलं आहे.