FIR Against Nirmala Sitharaman : बेंगळुरू पोलिसांनी शनिवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, अंमलबजावणी संचालनालय (ED) अधिकारी आणि काही भाजपा नेत्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. रद्द केलेल्या निवडणूक रोख्यांच्या (Electrol Bond) योजनेशी संबंधित तक्रारीच्या संदर्भात हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

विशेष न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कलम ३८४ (खंडणीसाठी शिक्षा) आणि १२०बी (गुन्हेगारी कट) अंतर्गत एफआयआर नोंदवण्यात आला. ‘जनाधिकार संघर्ष परिषद’ (JSP) चे सह-अध्यक्ष आदर्श आर अय्यर यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीत कर्नाटक भाजपाचे प्रमुख आणि बी एस येडियुरप्पा यांचा मुलगा बी वाय विजयेंद्र आणि पक्षाचे नेते नलिंकुमार कटील यांचाही समावेश आहे. पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार तक्रारदाराने आरोप केला आहे की, “आरोपींनी निवडणूक रोख्यांच्या नावाखाली खंडणी उकळली आणि आठ हजारांहून अधिक कोटी रुपयांचा फायदा करून घेतला.”

आणखी वाचा

हेही वाचा >> Nirmala Sitharaman : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करा, विशेष न्यायालयाचे आदेश; कारण काय?

जनाधिकार संघर्ष परिषदेचे (JSP) आदर्श अय्यर यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याविरोधात बेंगळुरूमध्ये तक्रार दाखल केली होती. तसेच निर्मला सीतारमण यांच्याविरोधात कारवाई करण्याची मागणी केली होती. आदर्श अय्यर यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीत निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून वसुली केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने बंगळुरू पोलिसांना एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. आता या प्रकरणावर पुढील सुनावणी १० ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या अवघ्या काही आठवड्यांपूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारीमध्ये नरेंद्र मोदी सरकारच्या २०१८ च्या राजकीय निधीची निवडणूक रोखे योजना “असंवैधानिक, मनमानी आणि अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन करणारी” असल्याचे म्हटले होते.

इलेक्टोरल बाँड म्हणजे काय?

केंद्र सरकारने २०१७ मध्ये निवडणूक रोखे योजना जाहीर केली होती. ही योजना सरकारने २९ जानेवारी २०१८ रोजी कायदेशीररीत्या लागू केली. या निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना निधी दिला जात होता. राजकीय पक्षांना निधी देण्यात येणाऱ्या प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता सुधारण्याचे उद्दिष्ट यामागे होते असं सांगितलं जातं. मात्र, यावरून देशभरातून प्रचंड टीका झाली आणि पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजना रद्द केली. दरम्यान, याच निवडणूक रोखे योजनेच्या माध्यमातून वसुलीच्या आरोपावरून आता निर्मला सीतारमण यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

विशेष न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कलम ३८४ (खंडणीसाठी शिक्षा) आणि १२०बी (गुन्हेगारी कट) अंतर्गत एफआयआर नोंदवण्यात आला. ‘जनाधिकार संघर्ष परिषद’ (JSP) चे सह-अध्यक्ष आदर्श आर अय्यर यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीत कर्नाटक भाजपाचे प्रमुख आणि बी एस येडियुरप्पा यांचा मुलगा बी वाय विजयेंद्र आणि पक्षाचे नेते नलिंकुमार कटील यांचाही समावेश आहे. पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार तक्रारदाराने आरोप केला आहे की, “आरोपींनी निवडणूक रोख्यांच्या नावाखाली खंडणी उकळली आणि आठ हजारांहून अधिक कोटी रुपयांचा फायदा करून घेतला.”

आणखी वाचा

हेही वाचा >> Nirmala Sitharaman : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करा, विशेष न्यायालयाचे आदेश; कारण काय?

जनाधिकार संघर्ष परिषदेचे (JSP) आदर्श अय्यर यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याविरोधात बेंगळुरूमध्ये तक्रार दाखल केली होती. तसेच निर्मला सीतारमण यांच्याविरोधात कारवाई करण्याची मागणी केली होती. आदर्श अय्यर यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीत निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून वसुली केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने बंगळुरू पोलिसांना एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. आता या प्रकरणावर पुढील सुनावणी १० ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या अवघ्या काही आठवड्यांपूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारीमध्ये नरेंद्र मोदी सरकारच्या २०१८ च्या राजकीय निधीची निवडणूक रोखे योजना “असंवैधानिक, मनमानी आणि अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन करणारी” असल्याचे म्हटले होते.

इलेक्टोरल बाँड म्हणजे काय?

केंद्र सरकारने २०१७ मध्ये निवडणूक रोखे योजना जाहीर केली होती. ही योजना सरकारने २९ जानेवारी २०१८ रोजी कायदेशीररीत्या लागू केली. या निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना निधी दिला जात होता. राजकीय पक्षांना निधी देण्यात येणाऱ्या प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता सुधारण्याचे उद्दिष्ट यामागे होते असं सांगितलं जातं. मात्र, यावरून देशभरातून प्रचंड टीका झाली आणि पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजना रद्द केली. दरम्यान, याच निवडणूक रोखे योजनेच्या माध्यमातून वसुलीच्या आरोपावरून आता निर्मला सीतारमण यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.