हंगामी अध्यक्ष निवडीवरून वादाची पहिली ठिणगी

नवी दिल्ली : १८व्या लोकसभेचे पहिले संसद अधिवेशन आज, सोमवारपासून सुरू होणार आहे. पहिले दोन दिवस सदस्यांचा शपथविधी झाल्यानंतर बुधवारी, २६ जून रोजी लोकसभा अध्यक्षांची निवड होणार आहे. ही रालोआ सरकारची पहिली परीक्षा ठरेल. २७ तारखेला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे अभिभाषण होईल. केंद्र सरकारने केलेल्या हंगामी अध्यक्षांच्या निवडीवरून अधिवेशनापूर्वीच वाद उफाळून आला आहे. त्यातच लोकसभेत विरोधकांचे संख्याबळ आधीच्या दोन कार्यकाळांपेक्षा अधिक झाल्याने सरकारची कसोटी लागणार आहे.

सरकारने हंगामी अध्यक्ष म्हणून भाजपचे वरिष्ठ सदस्य भर्तृहरी महताब यांची निवड केली आहे. ते सातव्यांदा लोकसभेवर निवडून आले आहेत. मात्र आठ वेळा निवडून आलेल्या काँग्रेसच्या के. सुरेश यांना डावलण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. महताब यांना सहकार्य करण्यासाठी राष्ट्रपतींनी नेमलेल्या समितीमध्ये काम न करण्याची भूमिका ‘इंडिया’तील पक्षांनी घेतली आहे. या समितीमध्ये भाजपचे राधामोहन सिंह व फग्गनसिंह कुलस्ते यांच्यासह काँग्रेसच्या सुरेश, द्रमुकचे टी. आर. बालू व तृणमूल काँग्रेसच्या सुदीप बंडोपाध्याय यांचा समावेश आहे. रविवारी संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी बंडोपाध्याय यांची भेट घेऊन त्यांना भूमिका समजावून देण्याचा प्रयत्न केला. सुरेश १९९८ आणि २००४ अशा दोन निवडणुकांमध्ये पराभूत झाले होते, तर महताब सलग सातव्यांदा निवडले गेल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. मात्र यावरून विरोधकांचे समाधान झाले नसून त्यांची बहिष्काराची भूमिका कायम राहिली आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी या वादाचे पडसाद उमटण्याची चिन्हे आहेत.

हेही वाचा >>> छत्तीसगडमध्ये स्फोटात दोन ‘कोब्रा’ जवान शहीद

अधिवेशनाचे कामकाज सुरू होण्यापूर्वी, सोमवारी सकाळी महताब यांना राष्ट्रपती भवनावर हंगामी लोकसभा अध्यक्षपदाची शपथ दिली जाईल. सकाळी ११ वाजता लोकसभेचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर सभागृह नेते या नात्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सर्वप्रथम शपथ दिली जाईल. त्यानंतर राष्ट्रपतींनी हंगामी अध्यक्षांच्या मदतीसाठी नेमलेल्या समितीसदस्यांचा शपथविधी होईल. त्यानंतर मंत्रिपरिषदेचे सदस्य आणि शेवटी आद्याक्षरांच्या क्रमानुसार प्रत्येक राज्यातील सदस्याला शपथ दिली जाईल. २६ तारखेला लोकसभा अध्यक्षाची निवड होणार आहे. आधीच्या दोन्ही कार्यकाळांमध्ये उपाध्यक्षपद रिक्त ठेवण्यात आले होते. हे पद विरोधी पक्षांकडे असावे, असा संकेत असल्याने ‘इंडिया’ आघाडीकडून तशी मागणी लावून धरण्यात आली आहे. सरकारने याला सकारात्मक प्रतिसाद दिल्यास अध्यक्ष-उपाध्यक्षांची निवड बिनविरोध होऊ शकेल. मात्र विरोधकांनी उमेदवार देण्याचा निर्णय घेतला तर मोदी सरकारची तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिली मोठी कसोटी ठरेल. नव्या लोकसभेत रालोआचे संख्याबळ २९३ तर ‘इंडिया’ आघाडीचे संख्याबळ २३१ आहे.

बाबूंच्या भूमिकांकडे लक्ष

या लोकसभेत भाजपला स्वत:च्या बळावर बहुमत नाही. त्यामुळे रालोआ आघाडीतील घटक पक्षांना बरोबर घेऊन सरकारला मार्गक्रमण करावे लागणार आहे. त्यातही अनुक्रमे १८ आणि १२ जागा असलेले आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या भूमिका महत्त्वाच्या ठरणार असून सत्ताधाऱ्यांबरोबरच विरोधकांचेही त्यांच्याकडे लक्ष असेल.

२४ जून, सकाळी ११ वा. : संसद अधिवेशनाला सुरुवात

२४ आणि २५ जून : सदस्यांचा शपथविधी

२६ जून : लोकसभा अध्यक्षांची निवड

२७ जून : राष्ट्रपतींचे अभिभाषण

२८ जून : राष्ट्रपतींचे आभार मानणारा प्रस्ताव

२ किंवा ३ जुलै : प्रस्तावाला पंतप्रधान मोदी यांचे उत्तर

त्यानंतर अधिवेशनाला काही दिवसांची सुट्टी असेल. २२ जुलै रोजी अर्थसंकल्पासाठी पुन्हा अधिवेशन सुरू होईल.