अप्रत्यक्ष करांचा बोजा म्हटले तर उत्पादकांवर, पण अंतिमत: ग्राहकांवर असतो. शान्ता शेळके यांच्याच शब्दांत, ‘काटा रुते कुणाला, आक्रंदतात कोणी। मज फूलही रुतावे, हा दैवयोग आहे॥’ असा या करांचा परिणाम होतो आणि शान्ताबाईंनी ‘हे बंध रेशमाचे’ या नाटकासाठी लिहिलेल्या आणि पं. जितेन्द्र अभिषेकींनी स्वरबद्ध केलेल्या या गीतातील पुढल्या ओळींप्रमाणे- ‘काही करू पहातो, रुजतो अनर्थ तेथे’ अशी अर्थसंकल्पकारांची गत होते!
सरकारला प्राप्त होणारा महसूल आणि सरकारकडून केला जाणारा खर्च यातील तफावत अर्थात वित्तीय तूट ही विद्यमान २०२०-२१ आर्थिक वर्षांत ९.५ टक्क्य़ांवर गेली असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी अर्थसंकल्प मांडताना स्पष्ट केले. तुटीचे प्रमाण हे गत वर्षांतील अर्थसंकल्पात सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपीच्या ३.५ टक्के मर्यादेत राखण्याचे उद्दिष्ट होते, तर यंदा करोनाग्रस्त अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी वाढलेला खर्च पाहता ती जीडीपीच्या सात टक्क्य़ांच्या घरात राहू शकेल, अशी सार्वत्रिक अपेक्षा होती.
चालू वर्षांतील या तुटीची भरपाई ही सरकारने उसनवारी करून आणि बाजारातून कर्ज उभारणीद्वारे केली असल्याचे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. तरीही आणखी ८०,००० कोटी रुपयांची कमतरता असून, पुढील दोन महिन्यांत खुल्या बाजाराचा पर्याय त्यासाठी अजमावला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
आगामी २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांसाठी वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट हे जीडीपीच्या ६.८ टक्के अंदाजले गेले आहे. त्यासाठी बाजारातून १२ लाख कोटींच्या कर्ज-उभारणीचे उद्दिष्ट राखण्यात आले असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले.
त्या म्हणाल्या, आम्ही कर महसुलात वाढ आणि सरकारी मालमत्तांच्या चलनीकरणातून होणाऱ्या कमाईसह कर्ज उचल वाढवून तुटीत कपातीचे हे उद्दिष्ट साध्य करू अशी आशा आहे.
वित्तीय दायित्व आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन (एफआरबीएम) कायद्यानुसार, ३१ मार्च २०२१ रोजी वित्तीय तूट जीडीपीच्या तुलनेत ३ टक्क्य़ांच्या मर्यादेत राखणे आवश्यक होते, या गोष्टीची आपणास जाणीव असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. तथापि करोना साथीने निर्माण केलेल्या असामान्य स्थितीत त्या उद्दिष्टापासून फारकत घेणे गरजेचेच होते आणि कायदेशीर अधिष्ठान म्हणून एफआरबीएम कायद्यात दुरुस्तीसाठी संसदेत विधेयकही आणले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
ग्राहकांवर बोजा नाही
पेट्रोल आणि डिझेलवर कृषी उपकर लावण्यात येणार असला तरी त्यावरील मूलभूत उत्पादन शुल्क आणि विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्काचे दर कमी करण्यात आले आहेत. परिणामी ग्राहकांवर कोणताही अतिरिक्त बोजा पडणार नाही, असा अर्थमंत्र्यांनी दावा केला. मुंबईसह राज्यातील अनेक शहरात पेट्रोल लिटरमागे ९३ रुपयांपुढे, तर डिझेल ८३ रुपयांपुढे गेले आहे. उत्पादन शुल्कात कपातीनंतर, पंपांवर विक्री केल्या जाणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेलवर अनुक्रमे १.४ रुपये आणि १.८ रुपये प्रतिलिटर असे मूलभूत उत्पादन शुल्क आकारण्यात येणार आहे. पेट्रोलवर प्रति लिटर ११ रुपये तर डिझेलवर प्रति लिटर आठ रुपये विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क असेल. ब्रॅण्डेड पेट्रोल आणि डिझेलसाठीही त्याच प्रकारचे बदल करण्यात आले आहेत.
आर्थिक वर्षांच्या सुरुवातीस करोना साथीच्या परिणामी महसुली उत्पन्नात घसरणीचा परिणाम दिसून आला. इतर अनेक देशांप्रमाणे आपणही साथीच्या झळा कमी करण्यासाठी मध्यम आकाराच्या अर्थप्रोत्साहनपर उपायांच्या मालिकांचा अवलंब सुरू केला. एकदा आरोग्यविषयक परिस्थितीत स्थिरता आल्यावर आम्ही अर्थव्यवस्थेत मागणीला चालना देणाऱ्या उपायांकडे वळण घेतले.
– निर्मला सीतारामन, अर्थमंत्री
