डिझेल दरवाढीविरोधात मच्छिमारांचे पंतप्रधानांना साकडे

मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाची भेट
डिझेलच्या दुहेरी दरप्रणालीची झळ राज्यातील १८ लाख मच्छिमारांना बसली असून त्यांच्या १०,३३० बोटी डिझेल दरवाढीने बंद पडल्या असल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या निदर्शनास आणून दिले. हा प्रश्न लवकरच सोडविला जाईल, असे आश्वासन पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोईली यांनी मुख्यमंत्री चव्हाण व काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांच्यासोबत गेलेल्या शिष्टमंडळाला दिले आहे. त्यामुळे मच्छिमार संघटनांनी आपले आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.
दुहेरी दरप्रणालीच्या निर्णयामुळे मच्छिमारांना उपलब्ध होणाऱ्या डिझेलचे दर २० टक्क्यांनी वाढले आहेत. या दरवाढीचा फटका राज्य परिवहन महामंडळालाही बसणार असल्याचे
दिल्ली मुक्कामात मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यासह  ए. के. अँटनी, शरद पवार, वीरप्पा मोईली, हरीश रावत, जयंती नटराजन, गुलामनबी आझाद यांच्याशी चर्चा केली. राज्यातील दुष्काळावर मात करण्यासाठी केंद्राने दुष्काळनिधीव्यतिरिक्त २२७० कोटी रुपयांची अतिरिक्त मदत द्यावी अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी मनमोहन सिंग तसेच शरद पवार यांच्याकडे केली आहे. राज्यातील सिंचनाच्या रखडलेल्या प्रकल्पांना केंद्राचे साह्य मिळविण्यासाठी त्यांनी जलसंपदा मंत्री हरीश रावत यांच्याशी चर्चा केली. दुष्काळग्रस्त परिस्थितीच्या पाश्र्वभूमीवर रबी पिकांच्या अवस्थेची पाहणी करण्यासाठी पवार यांनी पाहणी पथक पाठविण्याचे मान्य केले आहे. महाराष्ट्र शासनाला बाजारातून सात हजार कोटी रुपयांच्या कर्जउभारणीसाठी केंद्र सरकारची परवानगी मागितल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. गॅसअभावी राज्यातील दाभोळ आणि उरण वीज प्रकल्पांमध्ये प्रत्येकी केवळ ६०० मेगाव्ॉट वीजनिर्मिती होत असल्यामुळे राज्याला गॅस वाढवून देण्याची विनंती करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ समितीच्या गॅसवाटप समुहाचे अध्यक्ष ए. के. अँटनी यांची भेट घेतली. पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांच्या अहवालाने सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्हे पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असल्याचे जाहीर केल्यामुळे तेथील विकासकामे ठप्प झाली असून माती, दगड, वाळू यांच्या खननावरही बंधन आले आहे. या अहवालाची फेरतपासणी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचे अध्यक्ष व नियोजन आयोगाचे सदस्य डॉ. कस्तुरीरंगन यांची भेट घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी कोकणाच्या विकासावर होणाऱ्या अनिष्ट परिणामांकडे लक्ष वेधले.