काश्मीरसाठी पाच हजार जवानांचे बलिदान

पाकिस्तानच्या बळावर जम्मू व काश्मीरमध्ये सुरू असलेल्या दहशतवादी कारवायांची कल्पना सर्वानाच असेल, पण दहशतवाद्यांना पुरून उरण्यासाठी आणि पर्यायाने काश्मीर टिकवून ठेवण्यासाठी किती जवानांनी बलिदान दिलं असल्याची कल्पना असेल? तब्बल पाच हजार ८८ जवान शहीद झाले आणि जवळपास चौदा हजार काश्मिरींनाही प्राण गमावावे लागले. मात्र, त्याच वेळी २२ हजार १०८ दहशतवाद्यांचा खात्मा आजपर्यंत झाला आहे.

रक्तलांच्छित काश्मीरची अंगावर आणणारी ही आकडेवारी मिळाली ती गृहमंत्रालयाच्या अहवालातून. सरळ, थेट युद्धात भारताला हरविता येणार नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर पाकिस्तानने १९८८- ८९पासून काश्मीरमध्ये दहशतवादी कारवाया चालू केल्या. त्यांची १९९०पासून तपशीलवार माहिती गृहमंत्रालयाने संकलित केली आहे. त्यानुसार १९९० पासून ते ३१ जुलै २०१७ पर्यंत पाच हजार ८१ जवान शहीद झाले. पण त्याच वेळी याच कालावधीत सुरक्षा दलांनी चौपटीपेक्षा जास्त दहशतवाद्यांना कंठस्नान घातले. आजतागायत काश्मीरमध्ये दहशतवादी हल्ल्यांच्या ६९ हजार ९६१ घटना घडल्याची नोंद आहे.

काश्मिरी दहशतवादामध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंह राव यांच्या कारकीर्दीतील दोन वर्षे (१९९४ व ९५) आणि अटलबिहारी वाजपेयी सरकारची पाच वर्षे (१९९९ ते २००४) अधिक महत्त्वपूर्ण मानावी लागतील. रावांच्या दोन वर्षांत जवळपास तीन हजार, तर वाजपेयींच्या पाच वर्षांमध्ये तब्बल आठ हजारांहून अधिक दहशतवाद्यांचा खात्मा केला गेला. त्यापैकी एकटय़ा २००१मध्ये २०२० दहशतवाद्यांना यमसदनास पाठविले होते. मात्र, त्यासाठी सुमारे २२०० जवानांनाही प्राणांची आहुती द्यावी लागली. त्यानंतरच्या डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या दहा वर्षांच्या कालावधीत (२००४-२०१४) काश्मीरमधील हिंसाचाराचे प्रमाण वेगाने होत गेल्याचे आकडेवारी सांगते. २००४ मधील हल्ल्यांच्या २५६५ घटना २०१४मध्ये २२२वर आल्या, तर नागरिकांच्या बळींची संख्या ७०७ वरून २८ वर आली, शहीद जवानांची संख्या २८१ वरून ४७ वर आली. त्याचप्रमाणे कंठस्नान घातलेल्या दहशतवाद्यांची संख्याही ९७६ वरून ११० वर आली. मोदी सरकारच्या तीन वर्षांमध्ये हल्ल्यांच्या घटना हळूहळू वाढत चालल्याचे दिसते आहे, पण त्याचप्रमाणात दहशतवाद्यांना यमसदनास पाठविण्याची संख्याही लक्षणीयरीत्या वाढली. २०१५ मध्ये १०८, २०१६ मध्ये १५० आणि ३१ जुलै २०१७ पर्यंत १२९ दहशतवाद्यांचा खात्मा केला गेला. तसेच नागरिकांच्या बळींची संख्या अनुक्रमे १७, १५ आणि १९ आहे, तर शहिदांची संख्या ३९, ८२ आणि ३८ इतकी आहे.

• देशद्रोही घटकांच्या कट्टरतावादाचा प्रभाव आणि रोजगाराच्या पुरेशा संधी नसणे ही काश्मिरी युवकांच्या मुख्य प्रवाहातून बाजूला पडण्याची कारणे आहेत. मोदी सरकारने त्यासाठी बरीच पावले उचलली असली तरी त्याचे सकारात्मक परिणाम अद्यापतरी दिसलेले नाहीत, असे परराष्ट्रविषयक संसदीय समितीच्या अहवालात म्हटले आहे. काँग्रेसचे नेते शशी थरूर समितीचे अध्यक्ष आहेत.