आयएएस, आयपीएस आणि आयएफओएस या तीन सनदी सेवांतील अधिकाऱयांची दोन वर्षांआधी कोणत्याही पदावरून बदली न करण्याचा नियम केंद्र सरकारने केला आहे. राज्यातील नागरी सेवा मंडळाने शिफारस केली तरच दोन वर्षांपूर्वी कोणत्याही अधिकाऱयाची बदली किंवा नव्या अधिकाऱयाची नेमणूक करता येईल, असेही या नियमात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्रत्येक राज्य सरकारने राज्यात नागरी सेवा मंडळाची निर्मिती करावी, असेही केंद्र सरकारने स्पष्ट केले. या मंडळाचे अध्यक्षपद राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे देण्यात यावे. भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) अधिकाऱयांच्या बदलीसाठी मंडळामध्ये अतिरिक्त मुख्य सचिव किंवा महसूल मंडळाचे अध्यक्ष किंवा समकक्ष अधिकाऱयांचा समावेश असावा.
भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱयांच्या बदलीसाठी मंडळामध्ये गृह विभागाचे प्रधान सचिव आणि पोलीस महासंचालक यांचा समावेश असावा. त्याचप्रमाणे भारतीय वन सेवेतील अधिकाऱयांच्या बदलीसाठी मंडळामध्ये वन विभागाचे प्रधान सचिव आणि वन विभागाचे प्रधान वन संवर्धक यांचा समावेश असावा. नागरी सेवा मंडळाने केलेल्या शिफारशींच्या आधारेच सर्व अधिकाऱयांची बदली करण्यात यावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
