‘नेट न्युट्रॅलिटी’च्या मुद्द्यावरून सोशल मीडियावर ऑनलाईन व्यवहार क्षेत्रातील मोठी कंपनी ‘फ्लिपकार्ट’वर टीकेची झोड उठली असताना, नेटिझन्सचा रोष ओळखून या कंपनीने एअरटोलसोबतचा प्रस्तावित करारातून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला. कंपनीच्या अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवरून यासंदर्भात घोषणा करण्यात आली. आपणही नेट न्युट्रॅलिटीचा पुरस्कार करतो, असेही निवेदन कंपनीने ट्विटरवरून केले आहे.
एअरटेल झिरो या योजनेत सहभागी होण्यासाठी त्यांच्यासोबत सुरू असलेल्या वाटाघाटीतून आम्ही माघार घेतली असल्याचे फ्लिपकार्टने स्पष्ट केले. इंटरनेट या माध्यमामुळेच आमच्या कंपनीचे अस्तित्त्व आहे. सध्या नेट न्युट्रॅलिटीवरून देशभरातील नेटिझन्सच्या मोहिमेमुळे आम्ही नेट न्युट्रॅलिटीला पाठिंबा देतो आहेत. यासंदर्भात कंपनी लवकरच सविस्तरपणे आपले धोरण मांडेल, असे स्पष्ट करण्यात आले.
नेट न्युट्रॅलिटी मोहिमेला नेटिझन्सकडून मिळत असलेल्या प्रतिसादाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारही याला पाठिंबा जाहीर करण्याची शक्यता आहे. या विषयावर अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारला सल्ला देण्यासाठी दूरसंचार मंत्रालयाने एका समितीची स्थापना केली आहे. या समितीच्या सल्ल्यानंतर केंद्र सरकार सर्वसमावेशक निर्णय घेईल, असे दूरसंचारमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले.
नेट न्युट्रॅलिटीचे उद्दिष्ट काय?
– सर्व वेबसाईट्स एकसारख्याच उपलब्ध झाल्या पाहिजेत
– सर्व वेबसाईट्सचा वेग (डाऊनलोड स्पीड) एकसारखाच असला पाहिजे
– प्रत्येक वेबसाईटच्या वापरासाठी एकसारखेच शुल्क आकारले गेले पाहिजे
नेट न्युट्रॅलिटीतून काय साध्य करायचे आहे?
– काही ठरावीक वेबसाईटचा वेग (डाऊनलोड स्पीड) वाढविला जाऊ नये. वेगवेगळ्या वेबसाईट्समध्ये दुजाभाव केला जाऊ नये
– काही वेबसाईट्स शुल्कमुक्त करून इतर वेबसाईट्वर जादा शुल्क आकारले जाऊ नये
– युजर्सनी कोणती वेबसाईट पाहावी, यावर नियंत्रण ठेवले जाऊ नये
– इंटरनेट कंपन्यांना परवानाराज पद्धतीमध्ये गुंतवू नये