नवी दिल्ली : देशांतर्गत बाजारात डाळी व धान्यांचे दर कडाडले आहेत. मात्र, ‘खाद्यान्नांचे दर ठेवण्याला केंद्र सरकार प्राधान्य देत असल्याने जनसामान्यांना महागाईचा फटका बसणार नाही’, अशी ग्वाही केंद्रीयमंत्री पियुष गोयल यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली. यूपीए सरकारच्या कार्यकाळाच्या तुलनेत सध्या चलनवाढीचा दर कमी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने खरीप हंगामासाठी धान्य व डाळींच्या हमीभावामध्ये ७-१० टक्क्यांची वाढ करण्यास मंजुरी दिली. वाढीव हमीभावाचा बोजा सामान्य ग्राहकांवर पडणार नाही, असे गोयल म्हणाले.
काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात फक्त तांदूळ व गव्हाची खरेदी केली जात होती. ज्वारी, बाजरी, नाचणी, डाळींची खरेदी होत नव्हती. मोदी सरकारच्या काळात भरडघान्ये व डाळींची खरेदी होऊ लागली आहे. सरकारी धान्य खरेदीमध्येही मोठय़ा प्रमाणावर वाढ झालेली आहे. तसेच २०१४ पूर्वी तांदळाची खरेदी ४७५ लाख टन होत होती, आता ती ७७५ लाख टन केली जाते, असे गोयल म्हणाले. घाऊक बाजारातील चलनवाढही आटोक्यात आणण्यास यश आले आहे. सरकारला हमीभावात वाढ करून शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ मिळवून देता येतो, त्याचा सामान्य ग्राहकांवरही बोजा पडत नाही असे त्यांनी सांगितले.
डाळींच्या दरांवर नियंत्रणाचे आश्वासन
सध्या विविध डाळींच्या किमतींनी प्रतिकिलो शंभरी पार केली असून अन्नधान्यांची चलनवाढ १२ टक्क्यांहूनही अधिक असल्याने खाद्यान्न्यांच्या वाढत्या किमतींचा मध्यमवर्गाला फटका बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. मात्र, आवश्यकतेनुसार डाळी व इतर धान्यांचा पुरवठा वाढवला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने ‘नाफेड’ला डाळींच्या खरेदीचे आदेश दिले आहेत. राज्यांनाही उत्पादनाच्या ४० टक्क्यांपर्यंत खरेदी करण्याची मुभा दिली आहे. तूर डाळीसह ३ डाळींची खरेदी ४० टक्क्यांहूनही अधिक होऊ शकेल. -पियुष गोयल, केंद्रीय सार्वजनिक वितरण मंत्री
