वृत्तसंस्था, इस्लामाबाद
अफगाणिस्तानमध्ये पाश्चात्त्य देशांच्या पाठिंब्याने प्रशासनातील माजी राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी जारी केलेले पारपत्र, व्हिसा आणि इतर दस्तावेजांचा स्वीकार केला जाणार नाही, असे सांगून तालिबानने मंगळवारी परदेशातील अनेक दूतावास बंद केले. २०२१ मध्ये सत्तेत आल्यापासून हे दूतावास ताब्यात घेण्याचा तालिबानचा प्रयत्न आहे. सध्या अनेक तालिबानी नेत्यांवर निर्बंध असून, कोणताही देश त्यांना अफगाणिस्तानचे वैध प्रशासक म्हणून मान्यता देत नाही.
संयुक्त राष्ट्रांमध्ये अफगाणिस्तानचे स्थान अद्याप अश्रफ घनी यांच्या नेतृत्वाखालील माजी सरकारकडे आहे. परंतु तालिबानला हे नेतृत्व हवे आहे. अफगाणिस्तानच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने ‘एक्स’वर प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की लंडन, बर्लिन, बेल्जियम, बॉन, स्वित्झर्लंड, ऑस्ट्रिया, फ्रान्स, इटली, ग्रीस, पोलंड, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, कॅनडा आणि नॉर्वे येथून दूतावासांद्वारे जारी केलेले दस्तावेज यापुढे स्वीकारले जाणार नाहीत. या कागदपत्रांची कोणतीही जबाबदारी मंत्रालय घेणार नाही. यामध्ये पारपत्र, व्हिसा स्टिकर आदींचा समावेश आहे.
मंत्रालयाने सांगितले की, त्या देशांतील नागरिकांना त्याऐवजी तालिबानच्या ‘इस्लामिक अमिरात अफगाणिस्तान’ सरकारद्वारे नियंत्रित दूतावास आणि वाणिज्य दूतावासांकडे जावे लागेल. परदेशात राहणारे सर्व अफगाण नागरिक आणि परदेशी लोकांना वाणिज्य सेवांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी वर नमूद केलेल्या दूतावासांव्यतिरिक्त इतर देशांतील इस्लामिक अमिरात अफगाणिस्तान राजकीय आणि वाणिज्यदूतावासाला भेट देऊ शकतात, असे म्हटले आहे.
अफगाणिस्तानमध्ये पाश्चात्त्य देशांच्या पाठिंब्याने प्रशासनातील माजी राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी जारी केलेले पारपत्र, व्हिसा आणि इतर दस्तावेजांचा स्वीकार केला जाणार नाही, असे सांगून तालिबानने मंगळवारी परदेशातील अनेक दूतावास बंद केले. २०२१ मध्ये सत्तेत आल्यापासून हे दूतावास ताब्यात घेण्याचा तालिबानचा प्रयत्न आहे. सध्या अनेक तालिबानी नेत्यांवर निर्बंध असून, कोणताही देश त्यांना अफगाणिस्तानचे वैध प्रशासक म्हणून मान्यता देत नाही.
संयुक्त राष्ट्रांमध्ये अफगाणिस्तानचे स्थान अद्याप अश्रफ घनी यांच्या नेतृत्वाखालील माजी सरकारकडे आहे. परंतु तालिबानला हे नेतृत्व हवे आहे. अफगाणिस्तानच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने ‘एक्स’वर प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की लंडन, बर्लिन, बेल्जियम, बॉन, स्वित्झर्लंड, ऑस्ट्रिया, फ्रान्स, इटली, ग्रीस, पोलंड, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, कॅनडा आणि नॉर्वे येथून दूतावासांद्वारे जारी केलेले दस्तावेज यापुढे स्वीकारले जाणार नाहीत. या कागदपत्रांची कोणतीही जबाबदारी मंत्रालय घेणार नाही. यामध्ये पारपत्र, व्हिसा स्टिकर आदींचा समावेश आहे.
मंत्रालयाने सांगितले की, त्या देशांतील नागरिकांना त्याऐवजी तालिबानच्या ‘इस्लामिक अमिरात अफगाणिस्तान’ सरकारद्वारे नियंत्रित दूतावास आणि वाणिज्य दूतावासांकडे जावे लागेल. परदेशात राहणारे सर्व अफगाण नागरिक आणि परदेशी लोकांना वाणिज्य सेवांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी वर नमूद केलेल्या दूतावासांव्यतिरिक्त इतर देशांतील इस्लामिक अमिरात अफगाणिस्तान राजकीय आणि वाणिज्यदूतावासाला भेट देऊ शकतात, असे म्हटले आहे.
