पीटीआय, नवी दिल्ली
न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांसाठी असलेली न्यायवृंद पद्धत ही ‘निर्दोष’ असून, जवळजवळ परिपूर्ण आहे, असा दावा माजी सरन्यायाधीश उदय लळित यांनी शनिवारी केला.घटनात्मक न्यायालयांतील न्यायाधीश पदांसाठी नावांची शिफारस करण्यासाठी कठोर प्रक्रियेचे पालन केले जाते, असे ‘ज्युडिशियल ॲपॉइंटमेंट्स अँड रिफॉम्र्स’ या विषयावर बोलताना लळित म्हणाले.
‘माझ्या मते, आपल्याकडे न्यायवृंद पद्धतीपेक्षा अधिक चांगली पद्धत नाही. आपल्याजवळ न्यायवृंद पद्धतीपेक्षा गुणात्मकदृष्टय़ा अधिक चांगली पद्धत नसेल, तर ही पद्धत टिकून राहील याचे प्रयत्न आपण करायला हवेत. आज आमच्याजवळ असलेली पद्धती जवळजवळ परिपूर्ण आहे’, असे माजी सरन्यायाधीशांनी सांगितले. लळित हे नोव्हेंबर २०२२ मध्ये सरन्यायाधीश पदावरून निवृत्त झाले आहेत.
‘जेव्हा निवडीचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाकडे पोहचतो, तेव्हा नाव स्वीकारायचे की नाही याबाबत परिपूर्ण परिस्थिती असते. ती कुणीतरी केलेली लहरीपणाची प्रक्रिया नसते. ही निर्दोष व्यवस्था आहे’, असेही लळित यांनी सांगितले.विद्यमान न्यायाधीशांनी घटनात्मक न्यायालयांमधील न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याची न्यायवृंद पद्धत हा न्यायपालिका व सरकार यांच्यातील वादाचा मोठा मुद्दा ठरला आहे.
न्यायाधीश होण्याची क्षमता असलेल्या उमेदवारांचे काम अनेक वर्षे पाहिलेले असल्यामुळे, न्यायपालिका त्यांच्या गुणवत्तेबाबत अधिक चांगल्या प्रकारे निर्णय घेऊ शकते. – उदय उमेश लळित, माजी सरन्यायाधीश
