“केंद्राने १ रुपयांची कपात केली तर ४१ पैसे राज्यांच्या मालकीचे असतात”; इंधन दरकपातीवरुन माजी अर्थमंत्र्यांची प्रतिक्रिया

पी. चिदंबरम यांनी ट्विट करत या निर्णयावर टीका केली आहे. “दोन महिन्यांत १० रुपये प्रति लिटर वाढवा आणि पेट्रोलवर ९.५० रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलवर ७ रुपये प्रति लिटर कपात करा. हे आधी लुटणे आणि नंतर कमी पैसे देण्यासारखे आहे! अर्थमंत्र्यांनी राज्यांना केलेले आवाहन व्यर्थ आहे. जेव्हा त्यांनी केंद्रीय उत्पादन शुल्कात १ रुपयांची कपात केली तेव्हा त्या रुपयातील ४१ पैसे राज्यांच्या मालकीचे असतात. याचा अर्थ केंद्राने ५९ पैसे आणि राज्यांनी ४१ पैशांची कपात केली आहे. त्यामुळे बोटे दाखवू नका. जेव्हा केंद्र पेट्रोल आणि डिझेलवरील उपकर कमी करेल (जे राज्यांसह सामायिक केलेले नाही) तेव्हा खरी कपात होईल,” असे माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम म्हणाले.

दरम्यान, ‘‘आम्ही पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क आठ रुपयांनी, तर डिझेलवरील उत्पादन शुल्क सहा रुपयांनी कमी करीत आहोत. त्यामुळे पेट्रोलचे प्रतिलिटर दर साडेनऊ रुपयांनी आणि डिझेलचे प्रतिलिटर दर सात रुपयांनी घटतील’’, असे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे सरकारला वर्षांकाठी सुमारे एक लाख कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार असल्याचेही सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.

उज्ज्वला लाभार्थ्यांना अनुदान

सरकार गॅस सिलिंडरसाठी २०० रुपयांचे अनुदान (मर्यादा १२ सिलिंडर) देणार असून त्याचा लाभ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या नऊ कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांना होईल, असेही सीतारामन म्हणाल्या. या निर्णयामुळे सरकारचे वर्षांला सुमारे ६,१०० कोटी रुपये खर्च होतील, मात्र माता, भगिनींना दिलासा मिळेल, असे सीतारामन यांनी ट्वीटमध्ये म्हटले आहे.