ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीर सिंह संधू हे निवडणूक आयोगाचे नवे आयुक्त, पंतप्रधानांच्या समितीने केली निवड

काँग्रेसचे नेते, खासदार अधीर रंजन चौधरी हे पंतप्रधानांच्या समितीमधील एकमेव विरोधी पक्षातील नेते आहेत. चौधरी यांनी माध्यमांशी बोलत असताना याची माहिती दिली. चौधरी म्हणाले की, समितीसमोर उत्पल कुमार सिंह, प्रदीप कुमार त्रिपाठी, इंदभर पांडे, सुखबीर संधू, सुधीर कुमार आणि गंगाधर रहाटे यांची नावे होती. त्यातून आम्ही ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीर सिंह संधू यांची निवड केली.

मतभेदांमुळे राजीनामा? अरुण गोयल व मुख्य निवडणूक आयुक्तांमध्ये वादाची चर्चा, केंद्र, निवडणूक आयोगाचे अद्याप मौन

द इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या बातमीनुसार अधीर रंजन चौधरी यांनी समितीच्या कार्यप्रणालीवरही नाराजी व्यक्त केली आहे. बैठकीच्या आधी अधिकाऱ्यांची यादी आपल्याला उपलब्ध करून द्यावी, असे त्यांनी सांगितले होते. मात्र बुधवारी आपल्याला २१२ अधिकाऱ्यांची यादी मिळाली, असा दावा चौधरी यांनी केला आहे. दुसरीकडे सरकारमधील सूत्रांच्या माहितीनुसार, चौधरी यांना पाच याद्या पाठविण्यात आल्या होत्या, ज्यामध्ये २३६ नावे होती.

संपूर्ण यादीमध्ये भारत सरकारच्या ९२ निवृत्त अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. ज्यांनी सचिव किंवा तत्सम पदावर काम केलेले आहे. त्याशिवाय सध्या सरकारी सेवेत असलेल्या ९३ सचिव किंवा त्या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नावे होती. मागच्या एका वर्षात विविध राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातून मुख्य सचिव या पदावरून निवृत्त झालेल्या १५ अधिकाऱ्यांचा समावेश होता.

मतभेद झाल्यामुळे अरुण गोयल यांचा राजीनामा?

अरुण गोयल यांनी केंद्रीय निवडणूक आयुक्तपदाच्या तडकाफडकी दिलेल्या राजीनाम्याबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोग, केंद्र सरकार आणि स्वत: गोयल यांनी संपूर्ण मौन बाळगले आहे. मात्र या राजीनाम्यामागे केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्याशी गोयल यांचे झालेले मतभेद कारणीभूत असल्याचे सांगितले जात आहे. यावरून विरोधकांनी केंद्र सरकार व भाजपला लक्ष्य केले.

नियमावर बोट ठेवून काम करणारे अत्यंत शिस्तबद्ध अधिकारी अशी ख्याती असलेल्या गोयल यांचे राजीव कुमार यांच्याशी पश्चिम बंगालमधील लोकसभा निवडणुकीच्या आढाव्यावरून तीव्र मतभेद झाल्याचे सांगितले जात आहे. पश्चिम बंगाल दौरा अर्ध्यावर सोडून गोयल दिल्लीत परतले होते. त्यामुळे राजीव कुमार यांनी ५ मार्च रोजी एकटयाने पत्रकार परिषद घेतली. त्यानंतर चारच दिवसांनी, शनिवारी गोयल यांनी आपला राजीनामा थेट राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे पाठवला व तो त्याच दिवशी मंजूरही झाला. या वादात मध्यस्थी करण्याचे केंद्र सरकारचे प्रयत्न अपयशी ठरल्याचेही सांगितले जात आहे.