शेतकरी आंदोलन आणि कलम ३७० विरोधात बोलल्याने माझी सुरक्ष कमी करण्यात आली, असा आरोप जम्मू-काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी केला आहे. तसेच माझ्या जिवाला काही बरं वाईट झालं तर त्याला केंद्र सरकार जबादार राहिल, असंही ते म्हणाले. इंडिया टुडेला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली.
हेही वाचा – “सलमान खानने पैशांचं आमिष दाखवलं होतं, परंतु…”, धमकी देताना लॉरेन्स बिश्नोईचा मोठा दावा
काय म्हणाले सत्यपाल मलिक?
“आजपर्यंत जी व्यक्ती राज्यापाल म्हणून निवृत्त झाली, त्या सर्वांना झेड प्लस सुरक्षा देण्यात आली आहे. मात्र, माझी सुरक्षा काढण्यात आली. माझ्या सुरक्षेत केवळ एक पीएसओ तैनात करण्यात आला आहे. तोही तीन दिवसांपासून आलेला नाही”, अशी प्रतिक्रिया सत्यपाल मलिक यांनी दिली आहे. पुढे बोलताना त्यांनी जीवाला धोका असल्याचंही म्हटलं आहे. “माझ्या जीवाला धोका आहे. कारण जेव्हा कलम ३७० रद्द करण्यात आले, तेव्हा मी जम्मू काश्मीरचा राज्यपाल होतो. तिथल्या अधिकाऱ्यांनी मला पाकिस्तानपासून धोका असल्याचे सांगितले होते. तसेच मला सुरक्षेच्या कारणास्तव दिल्लीत घर द्यावी, अशी शिफारस काश्मीरच्या सुरक्षा सल्लागार समितीने केली होती”, असे ते म्हणाले.
हेही वाचा – सत्तासंघर्षांवरील सुनावणीचा आज अखेरचा दिवस!, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या तारखेची उत्सुकता
“…तर केंद्र सरकार जबाबदार असेल”
“मी यासंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्र्यालयाला पत्र लिहिले होते. मात्र, सुरक्षा कमी करण्यासंदर्भात मला मंत्रालयाकडून कोणतेही कारण सांगण्यात आलेले नाही. त्यामुळे माझ्या जीवाला जर काही बरं वाईट झालं, तर त्याला सर्वस्वी जबाबदार केंद्र सरकार असेल”, अशा इशाराही त्यांनी दिला.
शेतकरी कायद्यांविरोधात घेतली होती भूमिका
दरम्यान, काश्मीरमधून कलम ३७० रद्द करण्यात आले, तेव्हा सत्यपाल मलिक हे जम्मू आणि काश्मीरचे राज्यपाल होते. त्यानंतर काही महिन्यातच त्यांची गोव्याचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. तसेच ते मेघालयचेही राज्यपाल होते. काही दिवसांपूर्वीच कलम ३७० आणि शेतकरी कायद्यांविरोधत भूमिका घेतल्याने ते चांगलेच चर्चेत होते.
