कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती के. एस पुट्टास्वामी यांचे सोमवारी निधन झालं. वयाच्या ९८ व्या वर्षी त्यांनी त्यांच्या बंगळुरुतील निवासस्थानी अखेरचा श्वास घेतलं. २०१२ साली तत्कालीन केंद्र सरकारने सुरु केलेल्या आधार योजनेला के. एस पुट्टास्वामी यांनी विरोध केला होता. तसेच याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती. याच सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने २०१७ साली खासगीपणाचा अधिकार हा घटनात्मक अधिकार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता.
के. एस पुट्टास्वामी यांचा जन्म १९२६ साली बंगळुरूमध्ये झाला होता. कायद्याची पदवी घेतल्यानंतर १९५२ साली त्यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात वकील म्हणून काम करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर १९७७ मध्ये ते कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून रुजू झाले. १९८६ मध्ये निवृत्त झाल्यानंतर त्यांची केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या बंगळुरू खंडपीठाचे पहिले उपाध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर त्यांनी आंध्रप्रदेश मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष म्हणूनही काम केले.
२०१२ मध्ये तत्कालीन यूपीए सरकारने आधार योजना आणली होती. या योजनेला के. एस पुट्टास्वामी यांनी विरोध केला होता. याद्वारे नागरिकांच्या खासगीपणाचे उल्लंघन होत असल्याचे ते म्हणाले होते. तसेच या योजनेविरोधात त्यांनी सर्वोच्च्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र, २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आधार योजनेला कायदेशीर मान्यता दिली. महत्त्वाचे म्हणजे यावेळी न्यायालयाने खासगीपणाचा अधिकार हा घटनात्मक अधिकार आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी नऊ न्यायमूर्तींच्या समावेश असलेल्या घटनापीठाची स्थापना केली होती. २०१७ मध्ये या घटनापीठाने खासगीपणाचा अधिकार हा घटनात्मक अधिकार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर के. एस पुट्टास्वामी यांनी ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ला मुलाखत दिली होती. “माझ्या काही मित्रांशी चर्चा करताना मला समजले की, संसदेत कायद्याची चर्चा न होता आधार योजना लागू केली जाणार आहे. माजी न्यायाधीश या नात्याने मला असे वाटले की हे योग्य नाही. त्यामुळे मी याचिका दाखल केली” असं ते म्हणाले होते.
